० न्यायालयभित्र अहिले देखिएको विसंगति र बेथितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

— न्यायपालिकालाई खतराबाट बचाउनुपर्छ । न्यायपालिका भनेको जनताको न्यायको अन्तिम उपाय हो । जब समाजमा राष्ट्र र सरकारले न्याय गर्दैन र कुनै पनि उपाय लागेन भने अन्तिममा कानूनबमोजिमको न्याय प्राप्तिका लागि पीडितहरु अदालत जाने हो । अदालतबाट उनीहरुको ठूलो आश हुन्छ कि यहाँबाट त न्याय पाइन्छ भन्ने कुरोमा । तर न्यायपालिकाामै बेथिति, विकृति, भ्रष्टाचार, राजनीतिकर्मीहरुको प्रभाव अत्याधिक मात्रामा बढ्दै गयो भने न्याय मर्छ र न्याय प्राप्ति हुन सक्दैन । त्यस्तो विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारहरु देखिएको अवस्थामा न्यायपालिकालाई माया गर्ने, न्यायपालिकाको मर्यादालाई कायम गर्ने, न्यायालयप्रतिको जनआस्थालाई कायम गर्नका लागि पनि शुद्धिकरणको कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ र शुद्धिकरण भयो भने मात्रै न्यायपालिकाप्रतिको आदर, विश्वास, जनआस्थामा वृद्धि हुन्छ र कानूनी शासनको प्रत्याभूति हुन्छ । त्यसका लागि बेलाबखतमा जुन विकृति, विसंगति लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएको थियो, चरम बिन्दूमा पुग्दै गयो । तर नेतृत्वले त्यसलाई निराकरण गर्नुको सट्टा त्यसलाई बढावा दिँदै गएको स्थितिमा न्यायपालिकाको सही नेतृत्व हुनसकेन भन्ने किसिमको व्यापक हरेक कोणबाट यो आवाज बुलन्द हुँदै गएपछि अहिले न्यायपालिकाको संरक्षणका लागि नै अहिलेको परिस्थिति निर्माण भएको हो । 

० न्यायपालिका अहिले खतरामा पर्दै गएको हो ?

— अहिले न्यायपालिका खतरामा पर्दै गएको छ । विगत लामो समयदेखि यो क्रम सुरु हुँदै गएको छ । अहिले उत्कर्षमा पुग्ने अवस्था देखियो । न्यायपालिकालाई सुद्धिकरणका लागि विगतमा धेरै कमिटीहरु बने, धेरै प्रतिवेदनहरु पेस भए । यसअघिका कुनै पनि प्रतिवेदन पनि लागू भएनन् । विगतका प्रतिवेदनभन्दा यसपटक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको कमिटीले विगतमा कुनै कमिटीले प्रयोग नगरेको शब्द ‘भ्रष्टाचार’ छ भन्ने कुरालाई उल्लेख गर्नुभएको छ । कतिसम्म कि न्यायाधीशहरु नै विचौलियाको काम गर्छन् भन्ने कुरा पनि त्यसमा लेखिएको छ । त्यो प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेको छ । तर त्यसमा कुनै खासै सुधार उन्मुख भएन । नभएपछि अहिलेको अवस्था निर्माण भएको हो ।

० न्यायपालिकामा कस्तो किसिमको शुद्धिकरण आवश्यक छ ?

— बेथितिहरुको अन्त्य । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै आफ्ना पकेटका मान्छेहरु राख्ने, राजनीतिक दलको सक्रिय राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरुलाई ल्याउने, आफ्ना दलप्रति वफादार रहनेहरुलाई ल्याउने अनि त्यसपछि बेथितिहरु बढ्दै जाने, बिचौलियाको बिगबिगी बढ्दै जाने भनेपछि न्यायपालिका स्वच्छ रहँदैन । अहिले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बीचमै सेटिङ्ग भयो भन्ने चर्चामा आयो । कार्यपालिकाको नियुक्तिका सवालहरुमा पनि न्यायपालिका नेतृत्वले आफ्नो भागवण्डा खोजेको, आफ्ना मान्छेहरुलाई नियुक्ति गराउन सफल भएको भन्ने कुराहरु छन् । कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवैले एकआपसमा चोचोमोचो मिलाएर हिंड्यो भने जनताले कसरी न्याय पाउँछन् । कार्यपालिका भनेको त धेरै शक्तिशाली निकाय हो र कार्यपालिकाबाटै मान्छेहरु थिचोमिचोमा परेका हुन्छन् । न्यायका लागि मान्छे जाने भनेको त न्यायपालिकामै हो । त्यहीं न्यायपालिका र कार्यपालिका नेतृत्वहरुको बीचमा साँठगाँठ भयो भने कसरी न्याय प्राप्ति हुन्छ ? न्याय त त्यसै मरेर जान्छ नि । त्यसकारणले यी सारा विकृतिहरुको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने किसिमको जोडदार आवाज अहिले उत्कर्षको रुपमा उठेको हो । यो परिस्थिति नेपालको इतिहासमा योभन्दा अगाडि कहिल्यै पनि जन्मेको थिएन । त्यसकारणले यो जटिल स्थिति नै आएकोले यो अवस्थाको निर्माण भएको हो । 

० न्यायालयभित्र शुद्धिकरणका लागि नियुक्ति प्रक्रिया नै सच्याउनुपर्ने हो ?

— सबभन्दा पहिला नियुक्ति प्रक्रिया नै सुधार गर्नुपर्ने हो । जुन किसिमले पकेटका मान्छेहरु, नाम नसुनिएका, वकालत नगरेका, कानूनसँग कुनै सरोकार नभएका र राजनीतिक दलका सक्रिय कार्यकर्ताहरुलाई ल्याएर नियुक्त गर्ने कामहरु जसरी भइरहेका छन्, त्यसले पनि केही हदसम्म विकृति ल्याएका छन् । 

० नियुक्ति प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्ने हो त ?

— न्यायालयभित्र नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने हो । नियुक्तिका लागि कहिल्यै पनि खुल्ला बहस र छलफल भएकै छैन । त्यहाँ भागवण्डा गरेर, आफ्नो पकेटबाट हिसाव–किताब गर्छन् अनि कोटा छुट्याउँछन् । खुल्ला बहस भएको अवस्था अहिलेसम्म छैन । सिट बाँडफाँड, भागवण्डाको आधारमा र आआफ्ना पकेटका मान्छेहरु ल्याएर राख्ने काम भइरहेका छन् । त्यसकारणले राजनीतिक दल र न्यायपालिकाका नेतृत्वहरुबीच चोचोमोचो छ, मिलितभगत छ । त्यो प्रक्रिया नै गलत छ । खुल्ला बहस गरेर मान्छेहरुको गुण दोषको मूल्यांकन गरेर अनि मात्र गर्नुपर्ने हो । त्यो कुरा विगत लामो समयदेखि भइरहेको छैन । अहिले त उत्कर्षमा मात्रै पुगेको हो । 

० न्यायालयभित्र शुद्धिकरणको पहिलो शर्त नै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा हो, तर उहाँले राजीनामा नदिने अडान राख्नुभएको छ नि ? 

— राजीनामा त उहाँको स्वेच्छाको कुरा हो । तर न्यायाधीशको पद भनेको पदमा बहाल भइरहने अधिकारको विषय होइन । न्यायपालिका भन्ने कुरो जनआस्था र जनविश्वासबाट नै चल्ने हो । अहिले मुद्दामा सेटिङ्गका कुराहरु भयो, कार्यपालिकाको प्रभावको कुराहरु भयो, कार्यपालिकामा भागवण्डा खोजेको, संवैधानिक परिषद्मा भागवण्डा खोजेको, मुद्दाका पेशीहरु नतोकिने, एकल इजलासलाई अवरुद्ध गरिदिने लगायतका कुराहरु भएपछि अब त न्यायपालिका ध्वस्तै हुन लाग्यो भन्ने सन्देशमा गयो । 

० निकाश कसरी निस्किन्छ ?

— निकाश निस्किन गाह्रो छ । सारा जनमानस, बहालवाला वकिल, न्यायाधीशल र पूर्वन्यायाधीशहरुले जनआस्था र विश्वास छैन भनेपछि प्रश्न त आयो नि । यस्तो अविश्वासको वातावरणमा म बसिरहन्छु भन्नु उहाँको अधिकारको कुरा हो तर न्यायपालिकाको क्षेत्रमा मर्यादित कुरा होइन । गर्नुभएन भने बारले निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यो जनसरोकारको विषय भयो । यो कुराबाट राजनीतिक दल र सांसदहरु अनभिज्ञ त हुनुहुन्न । त्यसकारणले सांसदहरुको पनि भूमिका यसमा महत्वपूर्ण भएर आउँछ । नेतृत्वपंक्तिहरुबाट यो न्यायपालिकाको विषय हो, न्यायपालिकाबाटै टुंगियोस् भन्ने अभिव्यक्तिहरु आएका छन् । त्यो भनेको कसैले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई बचाउ गरेको अवस्था छैन । 

० दलहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा किन मौन छन् ?

— राजनीतिक दलहरुले न्यायालयको विषय त्यहींबाट टुंगियोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले दलहरुले त्यहींबाट टुंगियोस् भन्ने चाहना राखेका छन् । 

० भनेपछि कानून व्यवसायीहरुको आन्दोलनबाट निकाश निस्किन्छ त ?

— बिल्कुल निस्किन्छ । यसभन्दा पनि कस्तो–कस्तो विषयमा कानून व्यवसायीहरुले निकास दिएका छन् । निरंकुशताको विरुद्ध पनि यसले लडेको छ । कहिलेकाहीँ निकास चाँडो आउँछ, कहिले ढिलो आउँछ । समय कति लाग्छ भन्ने कुरो मात्रै हो, तर निकास त अवश्य नै आउँछ । 

० प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गराउन बाध्य पार्ने अवस्था आउँछ ?

— उहाँले राजीनामा गर्नुहुन्छ । उहाँले हेरिरहनुभएको छ कि आन्दोलन कतिसम्म अगाडि जान्छ । एउटा बिन्दूमा पुगेपछि उहाँले छोड्नुहुन्छ । विगतमा पनि धेरै न्यायाधीशले छोडेका छन् नि त । 

० प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नगरेसम्म कानून व्यवसायीहरुले यस्तै आन्दोलन गरिरहने, बेन्च बहिष्कार गरिरहने हो ?

— अहिले नेपाल एसोसिएसनले बेन्च बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन । बहालवाला न्यायाधीशहरुले नै नेतृत्वले निकास दिनुपर्छ, यो नेतृत्वबाट बेन्च चल्दैन भन्ने आशयबाट बेन्चमा बस्नुभएका छैनन् । यो ठूलो कुरा हो । आजसम्मको इतिहासमा यस्तो कुरा कहिल्यै भएकै छैन । नेतृत्वलाई यति नजिकबाट सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशहरुले चिन्छन्, बुझ्छन् त्यति बाहिरका कसले चिन्छन् र बुझ्छन् र ? सर्वोच्च अदालतका एक जना न्यायाधीश पनि उहाँको पक्षमा देखिनुभएको छैन । सम्पूर्ण न्यायाधीशहरु एकजुट हुनुले एउटा ठूलो सन्देश होइन र ?