० सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति किन बनायो ?

— पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार एक विशेष परिस्थितिमा निर्माण भएको छ । यसले आफ्नो साझा न्यूनतम् कार्यक्रम सार्वजनिकसमेत गरेको छ । ती साझा न्यूनतम् कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा छ । यो देशमा अग्रगमन, संविधान कार्यान्वयन, सुव्यवस्थाका लागि सरकार अगाडि बढिरहेको छ । कोभिड–१९ महामारीबाट आमनागरिकलाई बचाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ, विभिन्न प्राकृतिक विपतिबाट पीडित जनताहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने छ । त्यस्तै, यो गठबन्धनले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र आउने चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि केन्द्रमा एउटा उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरिएको छ ।

यस्तै समिति प्रदेशस्तरसम्म निर्माण हुन्छ । यो गठबन्धन सरकारको विभिन्न दीर्घकालीन नीतिहरू छन्, त्यसलाई हामीले विस्तारै कार्यान्वयन गर्दै जाने हो । मूलतः प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, संस्थागतका साथै हामीले प्राप्त गर्न बाँकी रहेका मुद्दाहरूका लागि दृढ छ । नागरिकता समस्या समाधान, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको झुठा मुद्दा फिर्ता, सांसद रेशमलाल चौधरी लगायत राजबन्दीहरूको रिहाइ लगायत हाम्रो प्राथमिकतामा छन् ।

आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेलको वातावरण बनाउन अहिले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निर्माण भएको छ । देशमा विद्यमान असहज परिस्थितिलाई सहज परिस्थिति बनाउने जुन निर्णय भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने र साझा न्यूनतम् कार्यक्रमलाई पनि कार्यान्वयन गर्दै जाने हो । थप चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका लागि यो गठबन्धनको अहिले आवश्यकता छ । प्रतिगमन धारहरू जसले संविधानलाई समाप्त गर्न खोजे, जसले संसद र लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न खोजे ती शक्तिहरूलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो जोड हो ।

मुलुकको राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, सुशासनका लागि संसदमा रहेका कानूनहरूलाई प्रक्रियागतरूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो प्राथमिकता हो । अहिले मुलुकमा सबभन्दा ठूलो समस्या नागरिकताको छ । लाखौं मानिसहरू नागरिकताविही छन्, आफ्नै देशमा गैरनागरिकको हिसावले बसिरहेको एकदम दुःखद् अवस्था छ । यी सबै सवालहरूलाई हामी सम्बोधन गर्दै जाने । 

० पाँच दलीय गठबन्धनको आफ्नो एउटा रोडम्याप छ, साझा न्यूनतम् कार्यक्रम छ, फेरि यो राजनीतिक समिति किन चाहियो ?

— यो गठबन्धन मुलुकमा दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता चाहेको छ । देशमा विधिको शासन कार्यान्वयनका लागि यो गठबन्धनले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएको हो । यो मुलुकमा बहुमतको सत्ता हुँदा पनि चलाउन सकेन, असफल भयो, राष्ट्र नै असफलतातिर जाँदै थियो, आर्थिक अवस्था एकदम लथालिङ्ग अवस्थामा थियो । देशलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि यो गठबन्धनको निर्माण भयो । देशको मूलभूत समस्याहरू समाधान गर्दै जाने, निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै समयमा नै निर्वाचन गराउने सरकारको प्रतिबद्धता छ । यी सबै विषयहरूलाई लिएर पाँच दलीय गठबन्धन चुनावमा सहभागी हुनेछ । यो रणनीतिक हिसावले गठबन्धन बनेको छ । 

० यो सरकारको साझा न्यूनतम् कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संसद सहज तरिकाले सञ्चालन हुनुपर्ने हो । तर संसदमा अवरोध देखिएको छ नि ?

— संसद सञ्चालनका लागि प्रतिपक्षी दल पनि जिम्मेवार छ । समस्या समाधानका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा प्रतिपक्षी दल नआउने, विधिको शासन र लोकतन्त्र रक्षाका लागि यो सरकार प्रतिबद्ध छ । यो सरकारले फेरि प्रयासरत् छ, वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने र संसद सुचारू गर्ने हाम्रो प्रयास रहेको छ । 

० तर प्रमुख प्रतिपक्षीले त सभामुखको राजीनामा मागिरहेको छ, कसरी संसद सुचारू हुन्छ ?

— सभामुखले किन राजीनामा दिनुप¥यो ? त्यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । सभामुखको राजीनामा त विधि र प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने हो । त्यतिकै प्रतिपक्षीले संसद अवरोध गरिरहन मिल्दैन । 

० प्रतिपक्षीको अवरोधका बीच पनि संसद चलाउनुहुन्छ ?

— केही मूलभूत कुरामा सहमत हुनैपर्छ । राष्ट्रलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्न हुँदैन । यो सरकारले नचाहँदा नचाहँदै अध्यादेश ल्याउनुपरेको छ । राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिपक्षी दल पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, तर त्यो देखिएन । कानूनहरू बनाउनका लागि सहज संसद सञ्चालनको एउटा वातावरण हुनुपर्छ । हाम्रो साझा न्यूनतम् कार्यक्रमअनुसार संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति बनाउने, नागरिकताको विषयमा पनि सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्ने, यी कुराहरू जनताका मूलभूत समस्याहरू हुन् । संसद अवरूद्ध गरिरह्यो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । यदि प्रतिपक्षी पनि लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार हो भने संसदको अवरोध अन्त्य गर्नुपर्छ । 

० तर संसद सञ्चालनका लागि प्रतिपक्षीलाई कसरी सहमतिमा ल्याउने ?

— हामीलाई विश्वास छ कि प्रतिपक्षी पनि सम्वादको माध्यमबाट संसदको अवरोध हटाउन सहमत हुन्छ । 

० जसपाले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको थियो, अहिले गठबन्धनभित्र यस विषयमा कतिको छलफल हुन्छ ?

— संसद चलेपछि मात्रै संविधान संशोधनका लागि छलफल हुने हो । यो कुरा त हाम्रो साझा न्यूनतम् कार्यक्रममै छ । हामीले उठाएका धेरै कुराहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् । तर संसदबाट हुने कामका लागि संसद त चल्नुप¥यो । संविधान संशोधन गर्ने भनेर गठबन्धनभित्र सहमति नै भएको छ । विगतमा एमालेकै कारणले संविधान संशोधन सफल हुन सकेन । संविधान संशोधनका लागि विगतमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र हामीले त मत हालेकै हौं । तर एमालेका कारण त्यतिबेला संसदमा मतदान भएन । हाम्रो मुद्दा ठिक छ, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सबैले भन्ने गरेका छन् । विगतको सरकारलाई पनि हामीले संविधान संशोधन, सांसद रेशम चौधरी लगायत राजबन्दीहरूको रिहाइको शर्तमा मत हालेकै थियौं । त्यतिबेला एमालेले संविधान संशोधन र मधेशका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्छ भनेर विश्वासको मत दिएका थियौं । अहिले पनि हाम्रो प्रयास रहन्छ कि संविधान संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य होस्, मुलुक र राष्ट्रको हितमा संविधानले काम गरोस्, सबै अपनत्व बढोस्, सबै प्रकारका उत्पीडन र विभेदको अन्त्य होस् । जब यो देशबाट विभेद र उत्पीडन अन्त्य हुन्छ अनि समृद्धिको यात्रा सुरू हुन्छ ।

० यो गठबन्धन कहिलेसम्मका लागि हो ?

— मुलुकलाई निकास दिन, शान्ति स्थापना गर्न र संविधान कार्यान्वयनका लागि लामो यात्रा रहेको छ यो गठबन्धनको । नेपालको समृद्धि र विकासका लागि नयाँ तरिकाले यो गठबन्धन अगाडि बढिरहेको छ । 

० भनेपछि आगामी चुनावमा गठबन्धनले साझा उम्मेद्वारहरू खडा गर्छ ?

— आगामी चुनावसम्मकै यात्राका लागि यो गठबन्धन निर्माण भएको हो । त्यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति पनि निर्माण भएको छ । एउटा सहमति र सहकार्यको वातावरण बन्छ । त्यसपछि हामी चुनावमा जाने नै हो । गठबन्धनको उद्देश्य नै सहमतिको आधारमा चुनाव पनि गराउने र संविधान कार्यान्वयन गराउँदै जाने । यो गठबन्धन लामो यात्राका लागि बनेको हो । 

० गत चुनावमा जसरी मधेशी गठबन्धन बनाइएको थियो, त्यसरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सँग सहकार्य हुँदैन ?

— लोसपा भन्ने पार्टी नै छैन । 

० निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको मान्यता प्राप्त दल हो लोसपा, तपाइँ कसरी भन्नुहुन्छ कि लोसपा भन्ने पार्टी नै छैन ?

— निर्वाचनमा त विशेष कालमा दर्ता भएको हो । जनता समाजवादी पार्टीबाट केही मान्छेहरू गए र उनीहरूले पार्टी दर्ता गराए । लोसपाको कुनै औचित्य र आवश्यकता छैन । किनभने संविधानलाई ध्वस्त गराउने, संसद विघटन गराउने काममा जसपाका त्यतिबेला ३२ जनाको नामावली बुझाइएको थियो त्यसको कुनै औचित्य थिएन, अनुचित थियो । त्यसैको आधारमा दोस्रोपटक संसद विघटन भएको थियो । जसले संसद विघटन गराउन हस्ताक्षर गरे, एमालेभन्दा पनि तिनीहरू नै बढी जिम्मेवार छन् । मधेश आन्दोलनका शहीदहरूको सपनामाथि उहाँहरूले कुठाराघात गर्नुभयो । उहाँहरू प्रतिगमनको कित्तामा जानुभो, प्रतिगमनकारी कदम उठाउनुभो । हामीले संविधानको रक्षाका लागि सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यौं र अदालतले पुनस्र्थापना ग¥यो । संसद विघटन गर्नु भनेको ठूलो अपराध हो नि त । त्यसकारणले अब यिनीहरूको के आवश्यकता र औचित्य रहन्छ । मधेशमा अब जनताले यिनीहरूलाई विश्वास गर्दैन ।

० तपाइँहरूको नजरमा लोसपा केही पनि होइन ?

— हाहाहा... । विधि प्रक्रिया पु¥याएर यदि कसैले पार्टी बनाइहाले भने मुद्दा र एजेण्डा पनि हुनुप¥यो नि । उहाँहरूसँग मुद्दा नै छैन । जसले संसदलाई ध्वस्त पारिसके, संविधानलाई त्याग्ने काम गरे, त्यस्ता व्यक्तिहरू १८ दिनको मन्त्री बन्नका लागि प्रतिगामीलाई साथ दिनुभएको थियो । अब उहाँहरूको मुद्दा र राजनीति गर्ने आधार नै सकिसक्यो । कसरी मधेशका जनताले उहाँहरूमाथि विश्वास गर्छ ? 

० भविष्यमा लोसपासँग सहकार्य गर्ने सम्भावना त होला नि ?

— लोसपासँग सहकार्य गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सम्भावनाको त कुरै छैन । जसले लोकतन्त्रविरूद्ध कदम चाल्ने, सांसद पदको अधिकारलाई दुरूपयोग गर्नेसँग सहकार्यको कुनै सम्भावना छैन । त्यतिबेलै पनि हामीले हस्ताक्षर गरेर दिएका थियौं कि देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनोस्, लोकतन्त्रको रक्षा गरौं तर उहाँहरू प्रतिगमनकारीसँग जानुभयो । भनेपछि त्यस्ताहरूसँगा के आधारमा सहकार्य गर्ने ?

० मधेशका मागहरू देउवा सरकारले पूरा गर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

— संसद सुचारू भयो भने हामीले उठाएका मागहरू अवश्य नै पूरा हुँदै जान्छ । हामीले उठाएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकलगायतका सबै मुद्दाहरू पूरा गराउँदै जाने गठबन्धनबीच एकमत छ । 

० एमसीसी प्रकरणले यो गठबन्धन नै भत्किने अवस्था आइसकेको छ नि ?

— राष्ट्रहितमा हुन्छ भने एमसीसीलाई सहमतिको आधारमा छलफल र विचार गर्छौं । अब एमसीसीबारे कुन दलको के धारणा छ भन्ने कुरा मुख्य होइन, यसबारे साझा सहमति बन्नुपर्छ । अहिले त मुख्यरूपमा राष्ट्रमा विद्यमान रहेको चुनौती र संकटहरूको सामना गर्नु हो । एमसीसीबारे गठबन्धनमा एउटा सहमति बन्छ भने हाम्रो पार्टीले पनि छलफल गरेर एउटा निर्णय गर्छ ।

० वर्तमान अवस्थामा एमसीसीबारे जसपाको धारणा के छ ?

— अहिले हाम्रो कुनै धारणा छैन । देश र जनताको हितमा भयो भने हाम्रो पार्टीले छलफल गरेर धारणा सार्वजनिक छ । 

० भनेपछि अहिलेसम्म तपाइँहरूले एमसीसी सम्झौतालाई अध्ययन गर्नुभएको छैन ?

— अध्ययन त भई नै रहेको छ । नेपाली जनताले यत्रो बुझिसकेका छन्, नेपाली जनता सडकमा आएका छन्, सडकका आवाजहरूलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेरिरहेका छौं । 

० यो सरकारले गरिरहेको नियुक्तिहरू समावेशी भइरहेको छैन नि ?

— अहिलेसम्म भएका नियुक्तिहरूमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सहमतिको आधारमा भइरहेका छन् । अहिले धेरै नियुक्तिहरू बाँकी नै छ । अब हुने नियुक्तिहरूमा सबै समुदाय र वर्गलाई समेटेर गरिन्छ । जुन पार्टीको जस्तो अवस्था छ, त्यो हिसावले गरिन्छ । 

० तपाइँले सम्हाल्नुभएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा प्राथमिकता के–के राख्नुभएको छ ?

— अहिले जुन बजेट आएको छ, हाम्रो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने, धेरै ठाउँमा कार्यान्वयन पनि भइरहेका छन् । संघीयता आइसकेपछि संघीय र प्रदेशहरूको पनि आआफ्नै अधिकारहरू छन् । धेरै कुराहरूमा स्थानीय तहमा अनुदान जान्छ । त्यसकारणले हामी लड्दै आएको अधिकारको लागि अधिकतम् मैले यो मन्त्रालयबाट जनताका लागि काम गर्ने । अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको यो देश कृषिप्रधान देश हो, यो देशको अर्थतन्त्र नै कृषि हो । कृषि पेशालाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ, औद्योगिकरण गर्नुपर्दछ । सरकारले भण्डारणको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, किसानसँग सहमति गरेर मूल्यको निर्धारण गर्नुपर्दछ । कृषकलाई समयमै मलखाद्य, बीउबीजन, उचित मूल्यको व्यवस्था, सिंचाइको व्यवस्थाका लागि कृषिमा यथेष्ट बजेटको आवश्यकता छ । कृषिका नीतिगत सवालहरूलाई यो सानो अवधिमा पूरा गर्ने प्रयास गर्छौं । यो कम समयको सरकार हो, चुनावी सरकार पनि हो । त्यसैले यो सरकारले भ्याएसम्म प्राथमिकताको आधारमा कामहरू गर्दै जानेछ । किसानलाई समयमै मलखाद्य उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रयास भइरहेको छ । मलखाद्यको अहिले जुन प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था छ, मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, त्यसकारणले हामी चाहन्छौं कि सरकार टु सकार कुरा गर्ने । यी सबै कुराहरू हाम्रो प्राथमिकतामा रहेको छ । यी प्राथमिकताहरूलाई सरकारले अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ । अहिले साढे पाँच अर्बको राहत वितरण गर्ने निर्णय भएको छ, यसलाई चाँडै अब किसानलाई बैंकको मार्फत् उपलब्ध गराउँछौं । 

० तपाइँको कार्यकालमा खासगरी कृषिक्षेत्रमा एउटा उदाहरणीय काम हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ?

— अहिले स्वाभाविकरूपमा जुन कृषि नीति छ, त्यहीं नीतिको माध्यमबाट आफ्नो बजेटको स्रोतसाधनलाई उपयोग गर्दै यथासम्भव किसानहरूलाई पाउने अनुदानका रकम, सुविधाहरू किसानकै घरमा जाओस्, यो हाम्रो प्रयास छ । अहिले ७० प्रतिशत जनजीवन कृषि पेशामा आधारित छन्, त्यसैका सदस्यहरू विदेश श्रम गरिरहेका छन् । जसले गर्दा देशमा रेमिट्यान्स पनि आउँछ । भनेपछि यो देशकै अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । कृषिको उन्नति, प्रगति र समृद्धिले मात्रै मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ । किसान सम्पन्न र आत्मनिर्भर भइदियो भने देश आफै समृद्धि भइहाल्छ । अहिले हाम्रो देशमा आयात भइरहेका छ, हामी कहिले आत्मनिर्भर हुने र आफ्नै देशका उत्पादन वस्तुहरूलाई आफै आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो प्राथमिकतामा छ । अहिलेसम्म हाम्रो देश अण्डा, कुखुरामा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । यस्तै, माछामा पनि करिब–करिब आत्मनिर्भर हुँदैछ । केही दिनमा तरकारी र सागसब्जीमा पनि हाम्रो देशलाई आत्मर्भिर बनाउने सरकारको सोच छ । सरकारले अहिले धेरै सबसिडरी दिइरहेको छ । अर्को कुरा सामूहिक खेतीको प्रणालीमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । किसानहरूले सहकारीको माध्यमबाट सामूहिक खेती गर्न सक्यो भने उत्पादन बढ्न सक्छ । माटोको परीक्षण गर्न सकिन्छ । सरकारले त्यस्तो बजारको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ । किसानलाई बाली बीमाको आवश्यकता छ । स्थानीय निकायहरूले बाली बीमा गराउनुपर्छ । किनकि धेरै रकमहरू कृषि मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा गएको हुन्छ । केही दिन पहिला बेमौसमी वर्षाले खर्बौंको धानबाली नष्ट भयो । बाली बीमा भइदिएको भए किसानले केही राहत पाउने थियो । सबैसँग अन्तरसम्वादको माध्यमबाट हामीले कृषिका समस्या समाधान गर्दै जानेछौं ।