० लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरू मनोनयन गर्दा विवाद र असन्तुष्टिहरू देखा परिरहेका छन् नि ?

— लोकतान्त्रिक पार्टीमा विचारधाराहरू हुनु, अपेक्षाहरू हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । केही साथीहरू जिम्मेवारीमा पुग्छन्, बाँकी भएका साथीहरूले सघाउनुपर्ने न्यूनतम मर्म र मापदण्डभित्र पर्दछ । त्यसैले, बाहिर हल्ला गरिएजस्तो असन्तुष्टि, विरोधको अवस्था विलकुलै छैन । केही साथीहरूले आफ्ना विचारहरू राखिराख्नुभएको छ । यो त राजनीतिक पाटोभित्रै पर्छ । त्यसैले त्यस्तो विरोधका स्वरहरू सुनिएको अवस्था छैन । आधिकारिक साथीहरूले जुन कुराहरू उठाइरहनुभएको छ, त्यसलाई नेतृत्वले संज्ञानमा लिइरहेको छ । 

० भनेपछि विवादहरू सामान्य हो ?

— ठूलो विवाद नै सिर्जना भएको छैन । सामान्य विचारहरू छन् । अहिले जुन किसिमका मनोनयन भएको छ त्यसमा अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ नेताहरू जिल्ला–जिल्लामा गई नेता कार्यकर्ताहरूको मनोभावना बुझ्नुभएको छ । त्यसअनुसारले केही साथीहरूलाई केही अभिभारा दिइएको छ । जिल्ला अध्यक्ष, प्रत्येक जिल्लामा एक जना पर्यवेक्षकको मनोनयन गरिएको छ । प्रथम चरणको कार्य सकिने प्रक्रियामा छ । त्यसपछि अन्य जिल्लाहरूको पनि कामहरू हुँदै जान्छ । प्रदेश संरचना खडा गर्नका लागि प्रदेश अध्यक्ष तोक्ने, त्यसपछि पार्टीलाई महाधिवेशनमा जाने हो । यो पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित विषय हो । कोही साथीलाई मैले अभिभारा पाइनँ भन्ने लागेको होला । ती साथीहरूलाई क्षमता, दक्षता हेरेर भूमिकामा ल्याइन्छ । यसमा कुनै समस्या नै भएन । 

० तर, प्रदेश २ को अध्यक्षमा मनोनित हुनुभएका पूर्वमन्त्री जीतेन्द्र सोनलप्रति बढी असन्तुष्टिहरू देखिएका छन् नि ?

— त्यस्तो होइन । सबैभन्दा बढी स्वागत पनि उहाँकै मनोनयनलाई लिएर साथीहरूले गर्नुभएको छ । उहाँ निर्वाचन लडेर प्रदेश २ को संसदीय दलको नेता हुनुभएको छ । त्यो आफैमा पार्टीको जिम्मेवारी हुँदै होइन । जिम्मेवारी भनेको प्रदेश २ को अध्यक्षको भूमिकामा पार्टीले उहाँलाई अगाडि सारेको छ । मधेश आन्दोलन, पार्टीभित्र उहाँको राजनीतिक कद र प्रदेश २ को पूर्वमन्त्रीको रूपमा जुन भूमिका खेल्नुभएको छ, पार्टीले त्यसको मूल्यांकन गरेको छ । पार्टीलाई प्रदेश २ मा थप प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने सोचले नै उहाँलाई अगाडि सारेको हो । यो सुखद पक्ष हो । उहाँले प्रदेश २ मा संसदीय दलको नेता र पूर्वमन्त्रीको हैसियतले काम गर्नुभएको छ । सबै जिल्लाका साथीहरूसँग उहाँको सम्बन्ध पनि सुमधुर छ । धेरै जिम्मेवारी र थोरै जिम्मेवारीभन्दा पनि अहिलेको परिस्थितिमा राम्रो कसले गर्न सक्छ, कसले डेलिभर गर्न सक्छ, कसको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । उहाँ प्रदेश २ को अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै अन्य आदरणीय नेताहरूको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुनेछ । त्यसैले पार्टीले धेरै सुझबुझका साथ यो निर्णय लिएको छ । यो निर्णय पार्टी हितमा हुन्छ । 

० जीतेन्द्र सोनललाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पनि राखिएको छ, अहिले प्रदेश २ को अध्यक्ष र पर्यवेक्षक पनि बनाइयो । यसले एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्तलाई नमानेको देखियो नि ?

— पहिलो कुरा त पार्टीको विधान जुन नेतृत्व समूहले बनाउनुभएको छ, त्यहीं नेतृत्व समूहले अहिले यी निर्णयहरू लिइरहनुभएको छ । हाम्रो विधानमा के छ भन्ने कुरा त हाम्रो नेतृत्ववर्गलाई थाहै हुन्छ । कतिपय कुराहरू नबुझेर पनि साथीहरूले टिप्पणी गर्नुभएको छ । पर्यवेक्षक भनेको आफैमा राजनीतिक पद होइन । त्यो एउटा अलंकारिक पद मात्रै हो । संसदीय दलको नेता उहाँ निर्वाचन लडेर बन्नुभएको हो । सांसदहरूले उहाँलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गर्नुभएको हो । जसको क्षमता, दक्षता छ, जसले काम गर्न सक्छ उसलाई जिम्मेवारी दिँदा पार्टीको अधिकत्तर हितमा योगदान पुग्नेछ भन्ने सोचेर केही साथीहरू दोहोरो भूमिकामा पनि हुन सक्नुहुन्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको आन्तरिक जीवन मात्रै होइन कि सबभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेसलाई हेर्दा लिडरसिप रातारात निर्माण हुँदैन । त्यसैले लिडरसिप निर्माण गर्नका लागि साथीहरूले जिम्मेवारी दिँदा बहन गर्न सक्ने र त्यसको निरन्तरताको पनि आवश्यकता हुन्छ । त्यसअनुरूप लिडरहरू निर्माण हुँदै जाने हो । 

० लोसपाको अहिले प्रमुख कार्यभार के हो ?

— हामीले नाम नयाँ, छाप र लेडरहेड नयाँ बनायौं तर यो त पुरानै पार्टी हो नि । यसको केन्द्र, प्रदेशदेखि वडासम्मको संरचना, संगठन र राजनीतिक सिद्धान्त पुरानै छ । त्यसैले यो नयाँ विषय हुँदै होइन । अहिलेको अवस्थामा प्राविधिकरूपमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति, पदाधिकारी, विधान, संरचना, प्रादेशिक, क्षेत्रीय, वडा समितिहरू गठन गर्ने, त्यसअनुसारको संगठन निर्माण गर्ने पहिलो कार्यभार हो । त्यसपछि दोस्रो कार्यभार भनेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एजेन्डाहरूको अगुवाई गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो विषय भनेको मधेश, थरूहट, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको जगमा बनेको यो पार्टीको प्रमुख कार्यभार भनेको आन्दोलनसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूलाई सम्बोधनका लागि हामीले वार्ता र सम्वादहरू गरिरहेका छौं । अब निर्वाचनहरू आउने स्थिति छ । निर्वाचनका लागि पनि पार्टीले आफ्नो एजेण्डा, घोषणापत्रसहित जनताको बीचमा जाने जमर्को गरिरहेको छ । अहिले हामी जनमत सिर्जना गर्ने र निर्वाचन भएको खण्डमा अत्यधिक जनसमर्थन हासिल गर्ने नै लक्ष्य हो । 

० अहिले हरेक राजनीतिक दलहरू निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमहरू लिएर जनतामा गइरहेका छन्, तर लोसपाको त्यो किसिमको तयारीमा कमजोरी देखिएको हो नि ?

— मल्टी पार्टी सिस्टममा आवधिक निर्वाचन हुने ठाउँमा हामी राजनीति गरिरहेका छौं । हाम्रा पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्वहरू वर्षौंदेखि नेपालको राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ । त्यसैले लोसपा निर्वाचनको तयारीमा कमजोर देखिएको भन्ने नै हुँदैन । हामी त सधैं निर्वाचनमुखी हुन्छौं र निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेकै हुन्छौं । जतिबेला निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको घोषणा गर्छ, त्यसपछि हामी पनि जनताको बीचमा जाने हो । हामी पनि त्यसका लागि सचेत छौं, त्यसका लागि काम गरिरहेका छौं, जनमत सिर्जना गरिरहेका छौं । हाम्रा आदरणीय सबै नेताहरू जनताको बीचमा हुनुहुन्छ । त्यसैले हामी उत्तिकै प्रतिस्पर्धी ढंगले अगाडि गइरहेका छौं । 

० आगामी निर्वाचनमा लोसपाले कोहीसँग सहकार्य वा गठबन्धन गर्छ कि एकलै चुनावमा जान्छ ?

— हामी राष्ट्रिय पार्टी भएपनि हाम्रो आधारक्षेत्र तराई–मधेश नै हो । तराई–मधेशमा खासगरी जुन तीन–तीन वटा मधेश विद्रोह भएका छन्, त्यससँग सम्बन्धित एजेण्डा र सवालहरूमा हामीले अन्तरपार्टी संवाद पनि गरेका छौं । अहिलेको संविधानको स्थायी प्रतिपक्षीको रूपमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रहेको छ । यो संविधान निर्माण हुँदै गर्दा हामीले भनेका थियौं कि यसमा विभिन्न त्रुटि र समस्याहरू छन् । त्यो आज उजागर भएर आएको छ । त्यसैले हाम्रो चाहना भनेको यो संविधानलाई कालजयी बनाउने, सर्वस्वीकार्य बनाउने हो भने संविधान संशोधन आवश्यक छ । संविधान संशोधनको कार्यभार अहिलेकै संसदले पूरा सक्यो भने धेरै राम्रो विषय हुन्थ्यो । यदि गर्न सकेन भने यो विषय हामी फेरि जनतामा लिएर जान्छौं । 

० संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर लोसपा आगामी निर्वाचनमा जान्छ ?

— संविधान संशोधन भनेको हाम्रो एजेण्डाको रूपमा रहिआएको छ । किनभने यो कार्यभार पूरा हुन सकेको छैन । अर्को कुरा समावेशीको जुन परिकल्पना हामीले गरेका छौं, त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउँछौं । लोकतान्त्रिक समाजवाद, अधिकार सम्पन्न पहिचानसहितको संघीय राज्यहरूको जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौं यी सबै कुराहरूलाई परिष्कृत ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । देशभरिका अधिकारविहीन नागरिकहरूको आवाजलाई बुलन्द बनाउन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अगाडि बढ्छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नेपालको रूपान्तरण हुनुपर्छ ।