० नागरिकता विधेयक, २०७९ लाई स्वतः प्रमाणिकरण भएको मानिनु पर्दछ भन्दै तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले सो विधेयक कानून बनेको घोषणा गर्नु पर्ने मांग आगाडि सारेको छ । यसको संवैधानिक कानूनी आधार के हो ?

— नेपालको संविधानको धारा ११३को ४ वटा उपधाराहरुमा विधेयकमा प्रमाणिकरणको व्यवस्था छ । संघीय संसदबाट पारित भएको विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणिकरणको निमित्त राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्ने र राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिन भित्र प्रमाणिकरण गरी राष्ट्रपतिले सो को सूचना दुबै सदनलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ३ मा अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था छ । तर, उपधारा ४ मा स्पष्ट भनिएको छ कि राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक उपधारा ३ बमोजिम सन्देश सहित फिर्ता गरेमा सो विधेयक दुबै सदनले पुनर्विचार गरी प्रस्तुत रुपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरिएमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नेछ । नागरिकता विधेयक यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रमाणिकरणको निमित्त पेश भएर गएको हो । संविधानले यस्तो विधेयक ‘प्रमाणिकरण गर्नेछ’ भनेर भनेको छ । त्यसकारण १५ दिन नाघिसकेपछि यो प्रमाणिकरण भएको मानिनु पर्ने तमलोपाको धारणा हो जो एकदम सही हो ।

० तर, तत्कालिन राष्ट्रपति विद्या भन्डारीले प्रमाणिकरण गर्नु भएन । १५ दिन नाघि सक्यो । यसबारे संविधान मौन छ । यस्तो स्थितिबारे अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के छ ?

— नेपालको संविधान लिखित संविधान हो । परम्पराको कुरा अलिखित संविधानको स्थितिमा हुन्छ । नेपालको संविधानले प्रष्टसंग गरिदिएको व्यवस्थाको विकल्प छैन । संविधानमा जे लेखिएको हो त्यही हुनु पर्दछ । यस्तो स्थितिको बारेमा संविधान मौन छ भन्नु भयो तर त्यस्तो होइन । संविधान आफ्नो व्यवस्थामा अडिग छ । हुनै पर्दछ भन्दछ । कुनै विकल्प दिएको छैन ।

० तर, भएन । तपाईंको विचारमा अब के गर्नु पर्ने हो ?

— तत्कालिन राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उल्लंघन गर्नु भयो । धारा ६१ले स्पष्ट भनेको छ संविधानको पालना गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ । संविधानको पालना नगर्ने कोही पनि नेपालको राष्ट्रपतिको पदको निमित्त योग्य हुन सक्दैन । तत्कालिन राष्ट्रपतिले अक्षम्य गल्ती गर्नु भयो । यसलाई सच्च्याउनु पर्दछ । नागरिकता विधेयक २०७९ स्वतः प्रमाणिकरण भएको सभामुखले सदनलाई जानकारी दिएर कानून बनेको घोषणा गर्नु पर्दछ । यही नै सर्वोत्तम उपाय हुनेछ । अथवा, करेक्शनको विधि अपनाउने हो भने वर्त्तमान राष्ट्रपतिले यसलाई यथाशिघ्र प्रमाणिकरण गरेर पठाउनु पर्दछ । किनभने, सो विधेयक अहिले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा छ र वर्त्तमान राष्ट्रपतिले त्यसलाई फर्काउने वा निरस्त गर्ने कुनै विधि छैन, प्रमाणिकरण मात्र एक उपाय हो । यसमा कुनै कानूनी बाधा छैन । अर्को कुरा, तत्कालिन राष्ट्रपतिबाट संविधानको यस्तो घोर उल्लंघन भएको घटनाबारे संघीय संसदमा बहस हुनु पर्दछ ताकि पुनः यस्तो घटना कहिल्यै नदोहरियोस् ।

० यदि यसो गरिएन भने ?

— यसो गरिएन भने लोकतन्त्र र वर्त्तमान संविधानमाथि यो ठूलो प्रहारको रुप लिनेछ । सार्वभौम जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संघीय संसदको सर्वोच्चता समाप्त भएको स्थापित हुनेछ । राष्ट्रपतिको पद जसलाई यो संविधानले श्रृंगारिक स्थान दिएको छ, असिमित अधिकार प्राप्त गर्नेछ । राष्ट्रपतिको मनोनुकूल मात्र संघीय संसदले कानून बनाउनु पर्ने स्थिति पैदा हुन्छ । राष्ट्रपतिले संघीय संसदद्वारा पारित कुनै विधेयकलाई मार्न सक्ने स्थिति बन्नेछ । निरंकूश राजतन्त्र जस्तै राष्ट्रपति शक्तिको श्रोत हुने अवस्था आउनेछ र यस्तै भयो भने राष्ट्रपतिको पदमा कुनै त्यस्तै खाले व्यक्ति पुग्दा देशमाथि तानाशाही लादिने बाटो खुल्छ । यसमाथि तत्काल रोकको आवश्यकता छ ।

० वर्त्तमान राष्ट्रपति त्यस्तो हुनुहुन्न । लोकतन्त्रवादी हुनुहुन्छ ।

— हो, वर्त्तमान राष्ट्रपति लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध र निष्ठावान हुनुहुन्छ । तर, त्यस्तो कुबाटो किन बनाइराख्ने ? वर्त्तमान राष्ट्रपति लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध र निष्ठावान भएको कारणले पनि संविधानको घोर उल्लंघनको यस घटनालाई यथाशिघ्र सच्च्याउनु आवश्यक रहेको हाम्रो धारणा हो ।

० तपाईंहरुले यसो भनिरहँदा संसदमा भने केही सांसदहरू नागरिकता सम्बन्धी विधेयक चाँडै ल्याएर पास गर्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

— म यसलाई आपत्तिजनक ठान्दछु । त्यस्तो भन्ने माननीयज्यूहरुलाई संसद र यसको विधायिनी प्रक्रियाबारे अझै अध्ययन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको ठान्दछु । प्रधानमन्त्रीले पनि बाराको आमसभामा यस्तै भन्नुभएको रहेछ । अभिव्यक्ति उचित नभएको हाम्रो ठहर हो । संसदीय लोकतन्त्र, वर्त्तमान संविधानमा रहेको व्यवस्था, संविधानद्वारा व्यवस्थित राष्ट्रपति कि संविधानभन्दा माथिको राष्ट्रपति आदि बारे वहाँले गलत सन्देश दिनुभएको छ ।

० अन्य पार्टीहरू र खास गरेर संविधानविद्हरु पनि यसबारे मौन छन् नि ! यसको के कारण होला ?

— संयोगवश मामिला नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको पर्यो । सबैलाई थाहा छ, नागरिकताबारे यहाँ धेरैसंग धेरै किसिमका नकारात्मक दुविधाहरू छन् । तर, वास्तवमा कुरा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको मात्रै पनि होइन । कुरा संवैधानिक प्रक्रियाको हो । नागरिकता विधेयक २०७९ कानून बनेको घोषणा गरौं । पछि आवश्यक देखिए संशोधनको प्रक्रियामा जाउँ । तर, कुरो संविधान सम्मत हुनु पर्दछ ।

पूर्व गृहमन्त्री र नेपाली काँग्रेसको नेता बालकृष्ण खाँडजी स्पष्टतः यस्तै धारणा पत्रकारहरु सामु राख्नुभएको छ । मलाई लाग्छ, तटस्थ संविधान विद्हरुको धारणा पनि फरक हुँदैन किनभने वास्तविकता नै यही हो । आउने समयमा वहाँहरुको धारणा आउँछ भन्ने आश राखेका छौं । समयले अवश्य नै चेत देला ।

० तपाईंहरु यस संविधानलाई मान्दैनौं भन्नुहुन्थ्यो तर अहिले संविधानको प्रतिरक्षामा उत्रिनु भएको छ । यस्तो परिवर्त्तनको कारण ?

— कुनै परिवर्त्तन भएको छैन । हामीले संविधानमा मधेशी, थारू, आदिवासी–जनजातिको आकांक्षा अनुरुप संशोधनको मांग गरिरहेका छौं । त्यो यथावत छ र रहन्छ । समानता, समानुपातिक समावेशिता, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, पहिचान र भाषा संस्कृतिको मान्यता सहित विविधताको राष्ट्रीयताको निर्माण मधेश आन्दोलनका एजेन्डा हुन् । संविधानमा संशोधन गरेर यस संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाइनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मांग हो । मधेश एजेन्डाको मशाल हो । हामी जलाइराख्न प्रतिवद्ध छौं । संविधान संशोधनको निमित्त हाम्रो संघर्ष जारी रहन्छ । त्यहीं, हामी लोकतन्त्रवादी हौं र संविधानवादमा विश्वास गर्दछौं । संविधानवाद भनेको संविधानको पालना र विधिको शासन हो । जो यसलाई मान्दैन वा यस धारणाको विपरित आचरण गर्दछ लोकतन्त्रवादी होइन ।

० संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेश केन्द्रित दलहरुको पनि यसबारे स्पष्ट धारणा आइरहेको छैन । किन होला ?

— संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेश केन्द्रित दल नै कसलाई भन्ने ? दुरभाग्यवश, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दल मधेश केन्द्रित देखा परिरहेका छैनन् । मधेशका एजेन्डासंग अब तिनको साइनो नै रहेन जस्तो देखिन्छ । सबै सम्झौतावादी भए । मधेश शब्दबाटै टाढिंदै गए । मधेश शब्दको उच्चारण मधेशमा मात्रै गर्छन् । मधेश आन्दोलनले दिएको शक्तिलाई यी सबै सत्ताको निमित्त भजाउने मात्र भए । दरबार धाउने बन्धनमा बांधिएर सत्ता सुखको निमित्त थाल आगाडि सार्ने बाहेकको काम नै देखा पर्दैन । बोले त हुन्थ्यो नि !

० अन्तमा नागरिकता विधेयक २०७९ को सवालमा यति साह्रो अनमन्यस्कता किन ? सत्ता संचालन गर्ने दलहरू किन अर्को विधेयक ल्याउन चाहेका छन् ?

— किनभने, फेरि चलखेल गर्ने मनसाय छ । यसै संविधानले दिएको अधिकार पनि सिमित गर्न खोज्ने षडयन्त्र छ । फेरि वर्षौं अलमलाएर नेपालका लाखौं नागरिकलाई नागरिक अधिकारको उपभोगबाट वंचित गर्ने योजना छ ।

० हस् त, समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ ।

— यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ।