० नागरिक कर्जमुक्त अभियान के हो ?

— नागरिक कर्जमुक्त अभियान भनेको सम्पूर्ण नागरिकको आत्मा हो । हामी, हाम्रा बाजे–बुवाहरुले मुलुकलाई दिइरहेको कर्जको अब हिसाब–किताब लिने समय आइसकेको छ । त्यो हिसावले हामीले नागरिक कर्जमुक्त अभियान गठन गरी सरकारबाट अब हामी हिसाव लिने बेला भइसकेको छ ।

० यो अभियानले नागरिकहरुमा रहेका विभिन्न कर्जहरुबाट मुक्ति दिलाउने हो कि ?

— हाम्रो समाजमा कर्जको परिभाषा नै बुझिरहेको छैन । हामी नागरिक कर्जको कुरा गरिरहेका छौं । यो भनेको नागरिकबाट सरकाराले करको रुपमा जति पैसा लिएको हुन्छ, त्यो पैसाबाट हामीले आफ्नो अधिकार खोजिरहेका छौं । अब कर्जामा मान्छे फँसेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई ब्याजमुक्त गरिदिनुप¥यो । अर्को कुरा सबै जातिका विपन्नलाई दुई–दुई कोठाको पक्की घर बनाइदिनुप¥यो । किनभने आज नेपालको अवस्था एकदमै जर्जर भइसकेको छ । नेपालमा न त कतै रोजगार पाइरहेको छ, व्यापारीहरु पनि मरिरहेका छन्, कर्जवाला मरिरहेका छन् र साहु पनि मरिरहेका छन् । त्यसैले अहिले नेपाली नागरिकलाई सबभन्दा बढी आवश्यकता छ, दुईकोठे घर । नेपाल सरकारले जुन जनता आवास योजना ल्याएको छ, त्यो जनतासम्म पुगेकै छैन । त्यसैले हामी हरेक विपन्न नागरिकलाई दुई कोठाको घर दिलाएरै छाड्छौं ।

० गरीब–विपन्न कसरी छुट्याउने ?

— त्यो त सरकारको काम हो कि कुन मापदण्डअनुसार गरीब–विपन्न छुट्याउने । सरकारले १० धुरभन्दा कम जग्गा भएकोलाई भूमिहीन मान्छ । सरकारसँग तथ्यांक त हुन्छ । गाउँमा कस्तो हुन्छ भने झोपडीको घर हुन्छ तर उसको खातामा करोडौं रुपैयाँ हुन्छ । त्यस्ताहरु त विपन्नमा पर्दैन । त्यसैले खोजी गर्ने काम सरकारको हो ।

० तपाइँको अन्य मागहरु के–के छन् ?

— सडक विस्तार गर्दा जसको जग्गा अधिग्रहण हुन्छ, उसको उचित मूल्यांकन गरी सरकारले छिटोभन्दा छिटो मुआब्जा दिनुप¥यो । कोहीसँग यदि दुई धुर मात्रै जग्गा छ र त्यो सडक विस्तारमा प¥यो भने उ भूमिहीन भइहाल्छ । सरकारले कसैलाई भूमिहीन बनाउन मिल्दैन । धनी–गरीब कसैको पनि अतिक्रमण भएको छ भने उसले उचित मुआब्जा दिनुप¥यो । हामी दिलाएरै छाड्छौं ।

० मधेशमा मिटरब्याजपीडितहरु पनि धेरै छन्, उनीहरुको समस्यालाई कसरी लिनुभएको छ ?

— अहिले जसरी मिटरब्याज भनिएको छ, त्यो वास्तवमा मिटरब्याज होइन । सामान्यतया गाउँ–घरमा तमसुक बनाएर जुन ऋण लिन्छन्, त्यसलाई मान्छेहरुले मिटरब्याज भन्छन् । तर त्यो मिटरब्याज होइन, सामाजिक चक्रीय ब्याज हो । मिटरब्याज भनेको त्यसको समयसीमा हुन्छ । मधेशभन्दा बढी मिटरब्याज काठमाडौंमा छ । मिटर ब्याज भनेको कालो धन हो । त्यसलाई त बन्द गर्नैपर्छ । त्यो बन्द गरिएन भने यो देशको सबै पैसा विदेश जान्छ र देश कंगाल हुन्छ ।

० मधेशका मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

— मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले तदारुकताका साथ लाग्नुपर्छ । हामीसँग कुनै संयन्त्र छैन । तर सरकारसँग विभिन्न निकाय र संयन्त्रहरु छन् । हामीले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं । यस्ता बेथितिलाई नियन्त्रण सरकारले नै गर्न सक्छ । अहिलेको सरकार जनताका लागि हो भनिरहेको छ तर जनता पीडामा छन् । मधेशमा व्यापकरुपमा मिटरब्याजी छन्, तर नेपाल सरकार त्यसलाई नियन्त्रण गर्न असफल देखिएको छ । सरकारकै मिलेमतोमा मिटरब्याजीलाई छुट दिइरहेको छ ।

० मिटरब्याज पीडितहरुको मागलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

— मैले मिटरब्याज पीडितहरुसँग भेटेको छु । उनीहरुको एउटा माग छ कि तमसुक खारेज गर्नुपर्छ । सबै साहु बेइमान हुँदैन । कुनै–कुनै साहुले त ब्याजको धेरै पैसा त्यतिकै माफ गरिदिन्छन् । कुनै–कुनै साहु यस्ता पनि छन् जसले जग्गा–जमीन पनि कब्जा गर्छन्, पैसा पनि लिन्छन् । त्यस्ता साहुहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ । तर समाजमा सबै साहुहरु बेइमान छैनन् । हामीलाई कुनै समस्या प¥यो र त्यसका लागि यदि कुनै साहुले दिन्छन् भने त्यस्ता साहुको पैसा हामीले पचाउन मिल्छ त ? मिल्दैन नि । त्यो साहुले हामीलाई अप्ठ्यारो बेलामा सहयोग गरेको हो, त्यो पैसा दिनुपर्छ ।

० तर, चर्को ब्याज लिन मिल्छ त ?

— चर्को ब्याज लिन नेपाल सरकारले नै बढावा दिइरहेको हुन्छ । यदि कसैले चर्को ब्याजदरमा तमसुक बनाएको छ भने त्यो तमसुक अदालतमा गएपछि त स्वीकृत हुन्छ । अनि सरकारले नै चर्को ब्याजदरलाई स्वीकार गरेको हो नि । बैंकहरुले पनि त्यस्तो गर्छ । पहिला राष्ट्र बैंकले ७–८ प्रतिशतमा पैसा दिएको थियो, अहिले ११% बनाइदिएको छ । अनि बैंकहरुले त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउँछ । बैंकले जनतामाथि त्योभन्दा बढी ब्याजदर थप्छन् । त्यसैले सरकारले कमर्सियल बैंकहरुलाई सहजता दिनुप¥यो । सरकारले नै जनतालाई गरीब बनाइरहेको छ । सरकारले विदेशबाट ऋण लिँदा वार्षिक प्रतिशतमा लिने, तर आफ्नै देशमा मासिकरुपमा ब्याजदर लगाउने । यो कहाँको न्याय हो ? विदेशबाट १ प्रतिशत वार्षिकमा लिने र देशमा १० प्रतिशत मासिक ब्याजदर लगाउने । ती सबै पैसा नेताहरुको खल्तीमा जान्छ । अहिले हामीले विपन्न नागरिकहरुलाई दुईकोठे घर चाहियो भनिरहेका छौं, तर सरकारले पैसा छैन भन्छ । जनताका लागि पैसा छैन तर ठूलठूला पदमा रहेकाहरुका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ ? हाम्रो देश गरीब छ भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतले ८०÷८५ करोडको गाडी किन चढ्नुप¥यो ? अहिले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ७०–८० करोडको घर बनाउनुभएको छ । आमनागरिक मरिरहेका छन् तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरु विदेशबाट महँगो पानी खाइरहेका छन् ।

० तपाइँहरुले जनता अदालत गठनको पनि माग गर्नुभएको छ । त्यो के हो ?

— विश्वका धेरै देशहरुमा दुईटा अदालत छन् । तर हाम्रो नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेपनि एउटै अदालत छ । विदेशहरुमा एउटा स्टेट अदालत र एउटा कन्ज्युमर अदालत हुन्छ । नेपालमा जनता अदालत हुनुप¥यो, जुन जनताको पक्षमा हुन्छ । अहिलेको अदालत जनताका लागि होइन, त्यो सरकार र पैसावालाका लागि हो । त्यो अदालतमा प्रहरी, न्यायाधीश र वकिल पनि सरकारको तलब खान्छ, अनि त्यो अदालतबाट जनताको पक्षमा कसरी न्याय हुन्छ त । त्यसैले हामी छुट्टै अदालतको माग गरेका हौं । जनताको कुरा जनता अदालतबाट हुन्छ ।

० जनता अदालतबाट जनताले न्याय पाउँछ त ?

— सरकारवादी मुद्दा सरकारको अदालतमा जान्छ । यता, समाजमा पीडित भइरहेकाहरुलाई न्याय दिनका लागि जनता अदालत गठन गरिनुपर्छ । सबै घटना जनता अदालतमा जाँदैन । त्यो जनता अदालतमा सरकारको अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरुले फैसला गर्ने हो । अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले सरकारबाट पेन्सन खाइरहेका हुन्छन् । तर उहाँहरुबाट कुनै प्रकार सेवा लिइरहेको छैन । उहाँहरुको अनुभव र गरेका कामहरुबाट सिधा जनतालाई सेवा गर्ने मौका दिनुप¥यो । हामीले धेरै अवकाश प्राप्त वकिल र न्यायाधीशहरुसँग कुरा गरेका छौं । उहाँहरुले यो राम्रो काम हुनसक्छ । उहाँहरु यसको पक्षमा देखिनुभएको छ । उहाँहरु सेवा दिन तयार हुनुहुन्छ ।