० आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

— समग्रतामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ । अहिले आर्थिक मन्दीको अवस्था छ, राजस्व संकलन पनि कम भइरहेको अवस्थामा यो सरकारले जुन नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, यसले आर्थिक गतिविधिलाई बढाउँछ । यो नीति कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई समग्रतामा छोएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । संघीय सरकारको संरचनामा आएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक सरकारको संरचनालाई संकुचनमा पारेको देखिन्छ । संघीय संरचनाअनुरुप नीति तथा कार्यक्रम प्रादेशिक सरकारलाई अझ मजबुत बनाउन र दीर्घकालीन विकासको प्रारुप सञ्चालनका लागि प्रादेशिक सरकारको प्राथमिकतामा परेका विषयहरुलाई अझ उजागर ढंगले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु पर्दथ्यो । त्यसका लागि आन्तरिक छलफल पनि यथेष्ट नपुगेको देखिन्छ ।

० गहिरिँदै गएको आर्थिक संकटबाट यो नीति कार्यक्रमले पार लगाउन सक्छ ?

— निश्चितरुपमा धरातलीय यथार्थलाई बुझेर यो नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । समग्रतामा यसले सबै पक्षलाई समेटेको छ । विकास निर्माण परियोजनादेखि लिएर उद्योग, व्यापारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सबैभन्दा राम्रो कुरा के छ भने कृषि क्षेत्र प्राथमिकीकरणमा परेको छ । नेपालको स्ट्रेन्थ भनेकै कृषि क्षेत्र हो । कृषिमा आधारित उद्योग, कलकारखानाहरु खोल्नुपर्ने, कृषिजन्य पदार्थलाई ब्राण्डिङ्ग गरेर विदेश निर्यात गर्नुपर्ने वातावरण हामीले बनाउनुप¥यो । विदेशमा निर्यात गर्न नसकेको खण्डमा कमसेकम आन्तरिक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नेगरी अगाडि बढ्नुप¥यो । त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नीति तथा कार्यक्रमले राम्रो ध्यान पु¥याएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि नीति कार्यक्रममा महत्वका साथ उठाइएको छ । तराई–मधेशको लाइफलाइन मानिने हुलाकी राजमार्गलाई समयमै सम्पन्न गर्ने कुरा गरिएको छ । कोशी मरिन सिंचाइ परियोजना यो सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । यसले मधेश प्रदेशलगायतका जिल्लाहरुमा सिंचाइको समस्यालाई सम्बोधन गर्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण प्राथमिकतामा परेको छ ।

० नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयहरु कार्यान्वयन हुन्छ त ?

— नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन हुँदा कनिका छरेझैं योजनाहरु बहुवार्षिक योजनामा राखिदिने चलन देखिँदै आएको छ । यो दुर्भाग्य हो । यो नीति तथा कार्यक्रममा चुरे संरक्षण प्राथमिकतामा देखिँदैन । त्यसैले यहाँनेर सरकार कतै चुक्यो कि भन्ने लाग्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सरकार पाँच वर्षसम्म चल्छ भन्ने मान्यताका साथ ल्याइएको हुन्छ । तर, विगतको अभ्यास हेर्दा कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिकेको छैन । त्यसैले यो पनि एउटा प्रमुख चुनौति हो ।

० हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सपनाहरु बाँडेको हुन्छ, तर त्योअनुसारको काम भएको देखिँदैन नि ?

— सरकारले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार काम गर्नका लागि नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनुप¥यो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर जान्न भन्ने प्रतिबद्ध हुनुप¥यो । हरेक मन्त्रालयले नेताको अनुहार हेरेर बजेट बनाउनुभन्दा राष्ट्रको आवश्यकता, क्षेत्रगत विकास र प्राथमिकीकरणमा पर्नुपर्ने आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतासाथ उठाउनुपर्छ । अर्को कुरा, बहुवर्षीय परियोजनाभित्र पर्ने विकास निर्माणहरु जुन छ, जसले राजस्व र रोजगारी बढाउँछ, त्यस्ता परियोजनाहरुलाई पैसाको अभाव देखाएर नैराश्यता पैदा गराउनु हुँदैन । बरु १० वटा परियोजनाको साटो पाँच वटा मात्रै प्राथमिकीकरणमा राख्ने । सरकारका मन्त्रीहरु नीति तथा कार्यक्रमलाई ओझेलमा पारेर व्यक्तिगत आकांक्षा, आवश्यकता पूरा गर्नेगरी आफ्नो निर्वाचनमा मात्रै प्राथमिकीकरण गर्न बजेट निर्माणमा दबाब दिने र त्यो दबाब योजना आयोगले मान्ने, त्यहीं दबाब अर्थ मन्त्रालयले मान्ने, त्यहीं दबाबको शिकार प्रधानमन्त्री हुने । त्यसले गर्दा विकास निर्माणका परियोजनाहरु राम्रोसँग अगाडि बढेको छैन ।

० मधेशको दृष्टिकोणबाट कस्तो छ यो नीति कार्यक्रम ?

— हामीले २२ वटा जिल्लालाई मधेश मान्ने गरेका छौं । मधेशको लाइफलाइन मानिने हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु भएको दशकौं भयो, अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छैन । बबई सिंचाइ परियोजना अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । द्रूतमार्ग निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि यथेष्ट गृहकार्य भइरहेको छैन । मधेशका वीरगन्ज, विराटनगर, नेपालगन्ज, भैरहवा, चितवन आर्थिक नगरी हो । यी आर्थिक नगरीहरुमा जुन उद्योग, कलकारखानाहरु थिए, त्यसमा व्यवसाय गर्ने उद्यमशीलता सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन । सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योग, कलकारखानाहरु सिक इन्डष्ट्रीको रुपमा परिणत भएका छन् । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका बन्द उद्योग कलकारखानाहरुलाई पुनः सञ्चालन ल्याउने भनेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट हामीलाई जानकारी आयो । यदि यो कुरा नीति तथा कार्यक्रमले बोकेको छ र कार्यान्वयनतिर जान्छ भने अत्यन्तै राम्रो कुरा हो । तराई–मधेशको आर्थिक क्षेत्रमा योगदान हेर्दा सर्भिस इन्डष्ट्रीको एकदमै थोरै छ । अहिले पनि ६५ प्रतिशत आर्थिक कन्ट्रिव्युसन कृषि क्षेत्रले गरेको छ ।

० नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तराई–मधेश केन्द्रित दलहरुको खासै चाँसो देखिदैन । किन ?

— नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सम्पूर्ण पार्टीका नेताहरुले एकमुष्ट र एकमतले छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । तराई–मधेश केन्द्रित दलहरु पनि यसबाट अछुत छैन । हाम्रै पार्टीका अध्यक्षले भन्नुभयो कि भ्रष्टाचारको मुद्दा उठिसकेपछि छानबिनमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरुले कानूनी राज्यको परिकल्पना गर्छौं । कानूनी राज्यको परिकल्पना गर्दा सरकारले प्रतिबद्धताका साथ कसैलाई काखापाखा नगरिकन तथ्य प्रमाणमा आधारित रहेर कानूनबमोजिम द्रूत गतिमा यसको छानबिन हुनुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो पार्टीले माग पनि गरेको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दामा हामी निरन्तर बोलिरहेका छौं । आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर राख्ने परिपाटी छ । अर्कोतिर, राष्ट्रको गरिमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै खस्किने गरी नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठा नै दाउमा लगाएर यस्तो किसिमको जघन्य अपराध गरेको छ । यो अपराधको लहरो तान्दा पहरो जान्छ भने जस्तै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको नामसमेत मुछिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीका श्रीमतीको नाममा टेप सार्वजनिक भएको छ । राम्रो कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । आफू दोषी भए जेलमा बस्न तयार रहेको प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रमबाट बोल्नुभएको छ । यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले पनि छानबिन हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ ।

० तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच लगातार भइरहेको भेटवार्ताले शंका उब्जाएको छ नि ?

— नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न सम्भव छैन । उहाँहरुबीच भेटावर्ता हुँदा राष्ट्रको आवश्यकता, संसदीय समितिहरुको बाँडफाँड, संवैधानिक परिषद्को बैठक, नीति तथा कार्यक्रमलगायत अन्य विषयहरुमा छलफल गर्नका लागि मात्रै बसेका हौं भनेर भनिरहनुभएको अवस्था छ । लोकतन्त्रमा पारदर्शीले धेरै महत्व राख्छ । त्यसैले उहाँहरुले जे भन्नुभएको छ, त्यसैलाई मानिदिउँ । तर, ३५ वर्षदेखि यी तीनै जना नेताहरुको सेरोफेरोमा नेपालको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ । तीनै जना नेताले रोष्ट्रममा बोलेको घन्टौंको भाषण मात्रै सुन्यौं भने उहाँहरु गर्न केही पनि बाँकी राख्नुभएको छैन । उहाँहरु निष्ठा र आदर्शको प्रतिमूर्ति हो भन्ने सन्देश दिइरहनुभएको छ । सार यो देखिन्छ, तर रुपमा हेर्दा उहाँहरुको जीवनशैली, स्वास्थ्य उपचारको रुपमा लिने अर्बौं रकम, उहाँहरुले खडा गरेको अर्बौंको महल, नेपालीले भोगेको दुःखको अवस्था । यी कुरालाई हेर्दा उहाँहरुले जतिसुकै बोले पनि व्यवहारतः ती कुराहरुलाई साबित गर्न सकिरहनुभएको छैन ।