० सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नागरिकता मुद्दामा यसअघि जारी गरेको अन्तरिम अल्पकालीन आदेश निरन्तर नहुने निर्णय गरेको छ । यसलाई तपाइँले कसरी हेर्नुभयो ?

— नागरिकता मुद्दामा बिहीबारको सर्वोच्च अदालतको निर्णय सकारात्मक पहल हो । कानून सम्मत र संविधानको धारा ११ मा रहेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । यसअघि अदालतले नै नागरिकता कानून बनाएर नागरिकता दिनु भनेर पटक–पटक आदेश दिएको थियो । त्यसअनुसार यो आदेश काननूनसम्मत नै आएको छ । यो आदेशले अदालतले आफ्नो सर्वोच्चता कायम राखेको छ । अदालतप्रति आस्था र विश्वासलाई बढाउने काम गरेको छ । यसपटक अदालतले फैसला होइन, न्याय गरेको छ । नागरिकताविहीन सम्पूर्णमा बधाई ।

० अदालतको यो आदेशले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खोलेको हो ?

— निश्चितरुपमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानले संविधानको धारा ११ बमोजिम अब वंशजको आधारमा नागरिकता लिने बाटो खुलेको हो । अब नागरिकता लिने प्रक्रियामा जाँदा हुन्छ ।

० नागरिकता मुद्दामा पटक–पटक विभिन्न पक्षबाट बाधा अवरोध खडा हुँदै आएको छ । यसपटकको आदेशमा फेरि कुनै बाधा अवरोध हुनसक्ने अवस्था छ कि ?

— तत्काल कुनै बाधा अड्चन देखिँदैन । जति सक्दो चाँडो नागरिकताविहीन नेपालीहरु आफ्नो नजिकको निकायमा सिफारिस लिएर नागरिकता पाउनका लागि पुग्नुपर्छ । तत्काल नागरिकता लिने बाटो खुलेको हो । अहिले कुनै बाधा अवरोध छैन । तैपनि जतिसक्दो नागारिकताका लागि सिफारिस लिएर जाँदा राम्रो होला ।

० भनेपछि, अहिले नै नागरिकता सिफारिस लिएर जाँदा पाउँछन् ?

— मज्जाले पाउँछन् । प्रक्रिया पु¥याएर नागरिकताका लागि अविलम्ब सिफारिस गर्न आग्रह गर्दछु ।

० दुवै सदनबाट दुई–दुई पटक पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको नागरिकता विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन रोक किन लगाएको थियो ?

— न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भयो । त्यसमा यदि संयुक्त इजलास भएको भए दुई तरिकाबाट ब्याख्या हुन्थ्यो । संविधानका कुराहरु संसदले पारित गरिसकेपछि त्यो स्वतः आफैमा एउटा कानून हुन्छ । त्यो कहिल्यै पनि निष्कर्ष हुँदैन । नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै देशहरुमा यस्ता उदाहरणहरु छन् । संसदको सर्वोच्चता अगाडि कुनै पनि निकायको सर्वोच्चता कायम रहँदैन । संसदले जब पारित गरेर पठाइसकेपछि त्यसलाई मान्नैपर्छ । हाम्रो संविधानको ११३ को (४) मा जुन व्यवस्था छ, त्यसमा राष्ट्रपतिलाई म गर्दिनँ भन्ने छुट छैन । भनेपछि, संवैधानिक व्याख्या गर्ने हो भने संसदले पठाएको विधेयक अटोमेटिक कानून हो । त्यसैले एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दा अर्को राष्ट्रपति आएर प्रमाणीकरण गर्दा त्यो कानून बन्छ भन्ने कुरामा कतै संवैधानिक त्रुटि छैन ।

० तर, अदालतले कुन आधारमा अल्पकालीन रोक लगाएको थियो त ?

— नागरिकताको विषयमा कानून बनाउनू, नागरिकता दिनू भनेर सर्वोच्च अदालतले नै यसमा आदेश गरिसकेको विषय हो । भनेपछि न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माले अल्पकालीन आदेश दिँदा कुन आधारमा गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँले जानून् । तर, यसमा न्यायसंगत र तर्कसंगत ज्ञानको कमीले गर्दा यस्तो आदेश हुन गएको हो ।

० नागरिकता नपाएर दिनहुँ जुन प्रकारका पीडा भोगिरहेका छन्, उनीहरु अब आत्महत्या र आत्मदाहको बाटो रोज्न थालेका थिए । यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यले यत्रो दिन किन गम्भीरता देखाएन ?

— नागरिकताको विषयमा नितान्तरुपमा मधेशसँग जोडेर हेरियो । मधेशसँग कुनै पनि कुरा जोडेर हेर्दा यो देशको राष्ट्रियताको जुन मनोविज्ञान छ, अतिराष्ट्रवादको हिसावले रहेको छ । अतिराष्ट्रवादले आन्तरिक र बाह्य शत्रु किटान गरेको छ । भनेपछि यो राज्यसत्ताका लागि आन्तरिक शत्रु भनेको मधेश हो र बाह्य शत्रु भनेको भारत हो । त्यसैको जगमा यो सत्ता अडेको छ । यो मनोवैज्ञानिक हिसाबले देशमा के चलाइयो भने नागरिकताको विवाद मधेशको लागि हो, समस्या मधेशको लागि हो, यो समस्या समाधान भयो भने मधेशीले देशलाई कब्जा गर्छ कि भन्ने मनोविज्ञानबाट राजनीतिक खेल भइरहेको छ । त्यसले गर्दा यो राज्यसत्ताले जहिले पनि अस्त्रको रुपमा नागरिकतालाई लिने गरेको छ । यो सत्तालाई जनताको पीडा, मर्का र चारैतिरबाट भइरहेको दोहनको मतलबै छैन । यदि जनताको पीडासँग मतलब भएको भए २०७२ मा संविधान बनिसक्दा संविधानमा मौलिक अधिकार उल्लेख गरिएको छ । नागरिकता पनि मौलिक अधिकार हो । नागरिकताबाट कसैलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन । कि नागरिकलाई शरणार्थी घोषणा गर्नुपर्छ कि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । वि.सं. २०६३ अघि पनि मूल स्थायीवासीले नागरिकता पाएका छैनन् । यति लामो समय नागरिकताविहीन बनाइराख्नु भनेको नै राज्यले अपराध गरेको हो । यो अपराधको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि पुग्नुपर्ने हो ।

० नागरिकता नपाएर दुई जनाले अस्ति भर्खरै आत्महत्यासमेत गरे, यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

— मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुँदा निराश भएर आत्महत्या गर्नु भनेको राज्यसत्ताद्वारा गरिएको हत्या हो । राज्यको कमीकमजोरी र निषेधिताको कारणले यो हत्याहरु भएको हो । यो स्वतः आत्महत्या होइन, हत्या नै हो । यसमा दोषी भनेको सारकार हो । यस विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्छ र एउटा जाहेरी दर्ता हुनुपर्छ । सम्बन्धित पक्षबाट राज्यलाई विपक्षी बनाएर एउटा जाहेरी दर्ता गरिनुपर्छ । यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिाय संघसंस्थासम्म पनि पु¥याउनुपर्छ ।