० मुख्य न्यायाधीवक्ताहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन जनकपुरधाममा सम्पन्न भयो, के–के निर्णयहरु ग¥यो ?

— अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ, जसमध्ये प्रदेश सरकार पनि हो । नेपालको संविधानमा महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुन्छ, त्यस्तै, प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीको मुख्य कानूनी सल्लाहकार मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन्छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार हुन्छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको सम्मेलनको उद्देश्य थियो कि अनुभवको आदान–प्रदान । यसअघिका कतिपय मुख्य न्यायाधिवक्ताहरु पाँच वर्षको अवधि पूरा गरी अहिले पनि कार्यरत् हुनुहुन्छ र म लगायत केही मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको पहिलो कार्यकाल हो । यो अवधिमा हामीले गरेको अनुभव साटासाट गर्न यो सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो ।

सम्मेलनमा अहिलेको जुन अहिलेको कानून व्यवस्था छ फौजदारी संहिता, त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाइहरुबारे छलफल ग¥यौं । कर्मचारी व्यवस्थापन संघीय सरकारबाट न्यायोचित हिसावले नभएको सबैको गुनासो थियो । संघीय सरकारसँग कर्मचारी छैन भने प्रदेश सरकारकै लोकसेवाको माध्यमबाट नै परिपूर्ति गर्ने गरी कानून तर्जुमाको विषय पनि उठाइएको थियो । त्यस्तै, बाल सुधार गृहहरुमा धेरै बेथितिहरु छन्, त्यसलाई सुधार कसरी गर्ने, तिनीहरुलाई कसरी राम्रो शिक्षा दिने भन्ने विषयमा छलफल भयो । यस्तै, साझा अधिकारका सूचिहरु नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार ती विषयवस्तु पनि अब निक्र्योल हुनुपर्छ । एकल र साझा अधिकारभित्र के–के पर्छ, कानूनहरु निर्माणमा ढिलाई भइरहेको छ ।

विगत पाँच वर्षको अवधिमा ती कामहरु हुन सकेको छैन । जसले गर्दा जनतामा प्रादेशिक सरकारप्रति असन्तोष छ, प्रादेशिक मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न छ । पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरुको सम्मेलनबाट जारी गरिएको घोषणापत्रलाई हाम्रो मुख्य न्यायाधिवक्ताको सम्मेलनले समर्थन ग¥यो । तमाम विषयहरुलाई हामीले नौं बुँदामा समेटेर जनकपुर घोषणापत्र जारी गरेका छौं । यदि यो घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गरिदिने हो भने यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ । उच्च सरकारी वकिल, जिल्ला सरकारी वकिलको अनुगमन, हिरासतको अनुगमन गरी प्रतिवेदन लागू गर्दा प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा ठूलो भुमिका खेल्छ ।

० सो सम्मेलनको निष्कर्ष के रह्यो ?

— हामीले घोषणापत्रमार्फत् उठाएका विषयवस्तु सम्बोधन हुनुप¥यो । हामी आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट गरेर संघीय सरकारमाझ राखेका छौं । भविष्यलाई यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने रणनीति बनाएर हामी अगाडि बढ्छौं । सम्मेलनको निष्कर्ष थियो कि हामी एउटा रणनीति बनाऔं । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र सम्वाद गरौं ।

० तपाइँ मुख्य न्यायाधिवक्ताको रुपमा नियुक्त भएको ५/६ महिना मात्रै हुँदैछ । कस्तो अनुभव हुँदैछ ?

— मेरो लागि यो एउटा चुनौती र अवसर पनि हो । मेरै कार्यकालमा प्रदेश सरकारले दुई–दुई पटक सर्वसम्मतरुपले विश्वासको मत पायो । सर्वसम्मतबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो । यस अवधिमा हामीले थुप्रै राम्रा–राम्रा प्रयासहरु सुरु गरेका छौं । विगतमा कानून तर्जुमाका लागि इकाई थिएन । अहिले हामीले कानून तर्जुमा समिति बनाएर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका छौं । जसको तहत हामीले अहिले ६ वटा ऐन बनायौं र संसदमा पेश गरेका छौं । त्यसपछि हामीले लगभग एक दर्जन कार्यक्रमहरु लिएर जनतामा गएका छौं । स्थानीय सञ्चालन ऐनअनुसार न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य, अधिकारहरु छुट्याएका छौं । अहिले अनुचित लेनदेनको मुद्दाहरु उठिरहेका छन्, कानूनलाई प्रमाणीकरण गर्ने विषयवस्तुहरु, स्थानीय तहको कर्मचारीहरुलाई ऐनको व्यवस्थापनका विषयवस्तुहरु, उहाँहरुले गर्नुपर्ने कार्य सम्पादनका विषयवस्तुहरु ठोस रुपमा लिन जान पायौं । १० दिनको अवधिमा हामीले आठै जिल्लामा समुदायमा मुख्य न्यायाधिवक्ता र हाम्रो मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार के छ भन्ने कुरा जनतामा लिएर गएका छौं । न्यून आय भएका मान्छेहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ । हामी न्याय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न के कस्ता काम गरिरहेका छौं, यस विषयमा जनतालाई अवग गराएका छौं । प्रदेशमा पहिले बनेका कानूनहरुमा कहाँ त्रुटि छन्, कहाँ अभ्यास भइरहेको छैन, कुन चीज बनाउनुपर्ने अत्यावश्यक छ, कुन चीज कार्यान्वयन भइरहेको छैन, त्यस विषयमा कार्यक्रम राखेका छौं । प्रदेशले पाएको अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नीति बनाइरहेका छौं । संघीयतालाई मजबुत र सफल कार्यान्वयनका लागि हामीले सल्लाह सुझाव दिन सक्छौं । यी सबै कुराहरुलाई मेरो कार्यकालमा आरम्भ गरेर आकार र प्रकार दिन खोजिरहेका छौं ।

० यसअघिका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यलाई कसरी मूल्यांकन गर्नु हुन्छ ?

— वि.सं. २०७४ मा नै मुख्य न्यायाधिवक्ता आउनुभएको थियो । उहाँले सबभन्दा पहिला एउटा जग बसाल्ने काम गर्नुभयो । यसलाई हामीले अस्वीकार गर्न मिल्दैन । उहाँले एक चरणको काम कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभयो । तर, यो संरचना अहिले नयाँछ, यसलाई सुदृढ गर्नुपर्नेछ । यसअघिका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले ५५ वटा ऐन बनाएर जानुभएको छ । उहाँले गर्नुभएको कामको हामीले सराहना नै गर्नुपर्छ । उहाँले केही गर्नुभएन, हामीले धेरै काम ग¥यौं भन्नु उचित नहोला । उहाँले थाल्नुभएको परम्परा, काम, प्रक्रियालाई झन् सकारात्मकरुपमा एउटा ठोस आकार–प्रकार दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

० प्रदेश सरकारले धेरै ऐन कानूनहरु बनायो तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ । किन ?

— प्रदेश सरकारसँग साधनस्रोत एकदमै अपर्याप्त छ । साधनस्रोत नभई कुनै काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । हामी एकदमै न्यून साधनस्रोतसहित काम गरिरहेका छौं । त्यसमा पनि संघीय कर्मचारीको नेतृत्वमा अहिले पनि प्रदेशमा सरकार छ । संघीय कर्मचारीकै नेतृत्वमा अहिले पनि स्थानीय सरकार र प्रशासन छ । त्यसकारण, प्रदेश सञ्चालनका लागि यहीको लोकसेवाबाट यहींको सरकारले कर्मचारी राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । जबसम्म केन्द्रबाट सरुवा, बढुवा हुन्छ तबसम्म प्रदेश सरकारले राम्ररी काम गर्न सक्दैन । पाँच वर्षको अवधिमा मधेश प्रदेशमा सात जना मुख्य सचिवको सरुवा भएको छ । मेरो पाँच महिनाको अवधिमा सात जना सचिवको सरुवा भएको छ । कसैलाई एक वर्षभन्दा बढी टिक्न नदिने, कुनै–कुनै मन्त्रालयमा एकै वर्षमा दुई जना सचिव पठाइदिने, स्थिर भएर काम गर्न नदिने, समयमा रकम नपठाउने, ठूला आयोजनालाई बहुवार्षिक गरिदिने जस्ता क्रियाकलापले अहिले पनि संघीय सरकारबाट नियन्त्रित भएर प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम गरिरहेको छैन भन्ने होइन । थुप्रै विज्ञापनहरु गरेर कर्मचारीहरुको आपूर्ति गरिरहेको छ । तर, साधनस्रोतको एकदमै अभाव छ । जबसम्म प्रदेशका जनताको हातमा यहाँको शासन, प्रशासन, प्रहरी लगायत सूचिकृत गरिएको अधिकार प्रदान गर्दैन तबसम्म कल्पना गरिएको प्रादेशिक सरकारले आफ्नो कार्य सम्पादन राम्ररी गर्न सक्दैन । यसले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ । यहाँ संघीय कर्मचारीकै नियन्त्रणमा प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेको छ ।

संघीय प्रहरीकै नियन्त्रणमा प्रादेशिक शान्ति सुरक्षा छ । त्यसकारणले अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले कर्मचारी र प्रहरी सम्बन्धी ऐन बनाइसकेको छ भने चाँडोभन्दा चाँडो गृहमन्त्रालयबाट सूचना प्रकाशित गरेर संघीय निजामती ऐन ल्याएर काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । हामीलाई पनि यो कानून तपाइँहरुको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, बनाउनुस् भन्ने किसिमको सहकार्यको वातावरण र प्रतिबद्धताको हामी अभाव महसुस गरेका छौं । त्यसैका लागि हामी घच्घचाइरहेका छौं । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यक्षेत्र धेरै भेग छ । तर, वास्तवममा संघीय सरकारले जुन काम गर्नेपर्ने हो, जसरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अधिकार प्रत्यायोजनको विषयमा उद्दार हुनुपर्ने हो, संघीय एकात्मक व्यवस्थाबाट अहिले संघात्मक व्यवस्थामा गएका छौं । त्यो व्यवस्थाप्रति इच्छाशक्ति मजबुत गरेर यदि सहयोग र सहायता दिने हो भने निश्चितरुपमा हामी कानूनी राज्यको अनुभूति गराउन सक्छौं । २४० वर्षदेखिको नियन्त्रणमुखी राज्यसत्ताका कारण अहिले केही ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसले दीर्घकालीन रुपमा प्रत्युत्पादक काम गर्न सक्छ । हामीले गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौं, उहाँहरुले पनि हाम्रो मर्म र भावनालाई बुझ्नुहुन्छ र व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्छौं ।

० अहिले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । यसमा प्रदेश सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेको हो ?

— प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठाउने वस्तुनिष्ठ आधार आउन सकेको छैन । परिकल्पना गरेको चीजअनुसारको आपूर्ति भएन भने कसरी उसले राम्ररी काम गर्न सक्छ ? समाजबाट लिएको कुरा समाजलाई दिने हो । हामी अहिले लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं । तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु छन् । ती जनप्रतिनिधिहरुले वास्तविकता बुझेका छन् । जसले वास्तविकता बुझेका छैनन्, त्यस्ताहरुले बजारी खपतका लागि यो व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन् । अहिलेको व्यवस्थाले टोल–टोलमा सरकार पुगेको छ । गाउँ–गाउँमा जनताका बीचमा विभिन्न सुविधाहरु पुगेका छन् । मधेशमा तीन वटा विश्वविद्यालय स्थापना भएको छ । थुप्रै मेडिकल कलेजहरु स्थापनाको क्रममा छ । छोरीहरु अहिले विद्यालयमा पढ्न अग्रसर भइरहेका छन् । सामन्ती व्यवस्थामा रमाएका केही मान्छेहरुले यो व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन् । तर, यथार्थ भनेको त्यो होइन ।

० तर, केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रित नीतिका कारण प्रदेश सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेको गुनासाहरु छन् नि ?

— केन्द्र सरकारले उदारता नदेखाएको भए प्रदेशहरुले प्रहरी ऐन, कर्मचारी ऐनहरु बन्ने थिएन । तर, ती ऐनहरु व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो सही हो । यसमा केन्द्र सरकारले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने हो । यो संघीय संरचनालाई बलियो बनाउनका लागि केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजन भएका अधिकारहरु खुल्ला हृदयले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यसका लागि संघीय सरकारबाट विभिन्न ऐन कानूनहरु बनाउनुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ । संघीय सरकार चलाउनेहरुले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार छिट्टै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाउँदै आउनुभएका छन् । त्यसैले हामी आशावादी छौं । हजारौं नेपालीहरुको त्याग, तपस्या, संघर्ष, बलिदानीबाट यो शासन प्रणाली आएको हो । अहिले अलिकति अप्ठ्याराहरु छन्, तर हामीले गरेको अपेक्षा पूरा हुन्छ ।

० मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध धेरै मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा दिएको छ । ती मुद्दाहरुको अवस्था के छ त ?

— यो त हुनै पर्ने हो । यसलाई नै लोकतन्त्रको सुन्दरताको रुपमा लिन सकिन्छ । लोकतन्त्रमा सबैले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनुपर्छ । जहाँ असन्तुष्टि हुन्छ, थिचोमिचो गरिन्छ, त्यहाँ आफ्नो अधिकारका लागि कानूनको सहारा लिनुपर्छ । मुद्दा मामिला नराम्रो कुरा होइन, यसले कानूनी राजलाई झन् बढी स्थापित गर्छ र मजबुत हुन्छ । त्यसकारणले यो विषयलाई हामीले सकारात्मक लिएका छौं ।