० मधेश प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सम्पन्न भयो र दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको छ । पहिलो अधिवेशनका उपलब्धि कस्तो रह्यो ?

— प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन हामीले ३५औं बैठक गरेर सम्पन्न गरेका छौं । ती बैठकहरुमा हामीसँग ६ वटा विजनेशहरु थियो । त्यसमा केही संशोधनहरु पनि थिए, ती संशोधनहरु पास ग¥यौं । बाँकी चार वटा विधेयकहरु अहिले पनि विषयगत समितिहरुमा गएका छन् । विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर त्यसका के–के अभ्यासहरु छन्, यावत विषयहरुमा केन्द्रित भएर विषयगत समितिहरुले छलफल गर्दैछन् । दोस्रो अधिवेशनका लागि सरकारबाट आह्वानमा अलिकति ढिलो भयो । ढिलो भएपनि हामीले करिब–करिब छैटौं बैठकमा छौं । अहिले कृषि विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ । यसपालि हामी ऐन बनाउने हतारमा छैनौं । ऐनहरु कसरी वस्तुवादी र दीर्घकालीन बनाउने विषयहरुमा हामी गम्भीर छौं ।

० प्रदेशसभाको कामकाज सन्तोषजनक छ ?

— प्रदेशसभाको कामकाज सन्तोषजनक नै छ । मुख्यरुपमा प्रदेशसभा काम भनेकै ऐन, कानूनहरु बनाउने हो । सरकारद्वारा प्रस्ताविक विधेयकहरुको बारेमा छलफल गरेर परिमार्जितसहित वस्तुवादी बनाउन लागिपरेका छौं । सरकार पक्ष र विपक्षबीच समन्वय गरिदिएर समस्याहरुको समाधान गर्छौं । मुख्यरुपमा प्रदेशसभामा शासकीय मनोविज्ञान हुँदैन । यसको मुख्य भूमिका भनेको समन्वयको हुन्छ । सबै माननीय सदस्यहरुलाई फैसलिटेट गरिदिएर छलफलको वातावरण बनाइदिने वस्तुगत मूल्यमान्यता छ । त्यहीं मूल्यमान्यताअनुसार हामी अगाडि बढेका छौं ।

० प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनका मुख्य प्राथमिकताहरु के–के छन् ?

— सदनको प्राथमिकता भनेकै विधेयकहरुलाई ऐनमा कन्भर्ट गर्ने अर्थात् विधेयकहरुमा बहस, छलफल गरेरै गतिशीलताको आधारमा अगाडि बढ्छन् । हामीले सबै सांसदहरुलाई समर्पित भएर गहन छलफलका मार्फत् वस्तुवादी बनाउँछौं । त्यसले दुईटालाई रिप्रजेन्ट गर्छ । एउटा त विगतमा के अवस्था छ, त्यसबाट हामी सिक्ने काम गर्छौं । वर्तमान अवस्था के छ, त्यसलाई रिप्रजेन्ट गर्ने काम गर्छौं । भविष्यमा यसका के प्रभाव पर्छ, यी यावत् कुराहरुमा हामी बढी जोडबल गर्छौं । मुख्यतः यसको प्राथमिकता भनेको जनताका विषयवस्तुहरु उठान गर्ने, सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र विधेयकलाई वस्तुवादी बनाउने हो ।

० सातै प्रदेशहरुमध्ये सबभन्दा विधेयक मधेश प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ, कानून पनि बनेको छ तर कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन नि ?

— मुख्यरुपमा सरकारमा तीनवटा अंग हुन्छन्, त्यो भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । प्रदेश सरकारसँग न्यायपालिका भएन । व्यवस्थापिकाले ऐनहरु बनाउने काम त गरेको छ तर यसको न्यायालय नभएको कारणले केही जटिलताहरु भएका छन् । स्थानीय र केन्द्र सरकारसँग न्यायालय छ तर प्रदेश सरकारलाई न्यायालयबाट वञ्चित गरेको छ । त्यसकारण प्रदेशको एउटा खुट्टा भाँचिएको हो भन्ने हाम्रो अनुभूति हो । जसरी संसदले ऐन कानूनहरु बनाउँछन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ नभएर समस्याहरु भएको हो ।

० प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

— प्रदेश खारेज गरिनुपर्छ भन्ने केही पश्चगामी, पुरातनवादीहरुले यी विषयवस्तुहरु उठान गरेका छन् । तिनीहरुले कि त संघीयताको मर्म बुझेका छैनन् कि त महत्व बुझेका छैनन् । संघीयताको मर्म र महत्व नबुझेकाहरुले संघीयता खारेजीको सोच राख्छन् । नेपालमा अढाइ सय वर्ष शाह वंशको इतिहास छ । अरु सामन्तवादकै इतिहास हेर्ने हो भने हजारौं वर्षको इतिहास छ । हजारौं वर्षमा जनताको शोषण गर्ने काम मात्र गरे । श्रम गरेवापत भरपेट खान पनि नदिएर ठूल–ठूला महलहरु ठड्याएको इतिहास छ । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनता सार्वभौम छन् । सामन्तवाद र राजतन्त्रमा राजा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्थ्यो र जनता दुखारी हुन्थ्यो । त्यो इतिहासले सावित गरेको हो । संसारका कुनै विद्वानले पनि राजतन्त्रलाई राम्रो मानेका छैनन् । नेपालमा केही मान्छेहरु छन्, ती मान्छेहरु राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन् । जसले राजाका कर्तुतहरुलाई बिर्सेर राजतन्त्रको महिमामन्डन गर्ने केही मान्छेहरु छन् । तिनीहरु सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई फेरि कंगाल, दिनदुःखी बनाउन खोजेका हुन् । त्यसमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।

जहाँसम्म संघीयताको कुरा हो, मान्छेले संघीयता किन खोज्यो ? संघीयता खोज्नुको मुख्य कारण भाषा, संस्कृति, रहनसहन, रितिरिवाजहरुको संरक्षण भएन । राजनीतिक मानव सभ्यताको इतिहास हामीले हेर्ने हो भने जहिल्यै पनि मानव–मानव बीचकै संघर्षबाट मानव सभ्यताको विकास भएको छ । जो सत्तामा गए तिनीहरुले जहिल्यै पनि अन्यको भाषा, संस्कृति, विधिविधानलाई मास्ने काम गरे र आफ्नो भाषा, संस्कृति लाद्ने काम गरे । राजाको जहिले पनि छलछाम र षड्यन्त्रकै इतिहास छ । जालझेल र षड्यन्त्रको जसको इतिहास छ, त्यसलाई फेरि ल्याउन खोज्ने मान्छेहरु पटमुर्ख हुन् । तिनीहरु राजनीति शास्त्र नजानेका हुन् । उनीहरु भन्छन् कि अहिले हजारौं राजा निर्माण गरे । तर राजतन्त्रकै बेला हेर्नुस् न राजाका आफन्त, भाइभारदारले कति तलब खाएका छन् । राज्यका साधनस्रोत राजाकै सुखशयलमा प्रयोग गर्ने जुन परम्परा थियो, त्यसलाई हामीले ब्रेक गरेर यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याएका छौं । यसमा जनता सार्वभौम छ, यसमा भाषा संस्कृतिको प्रवद्र्धन हुन्छ, क्षेत्रहरुको विकास हुन्छ । यसमा सबैले आआफ्नो ठाउँको इतिहास पढ्छन् । हामी रानी पोखरीको इतिहास पढ्छौं तर गंगासागरको इतिहास हामी पढ्दैनौं । किनकि एकाधिकारवादी राजकीय सत्ता थियो । केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीले जसरी शिक्षालाई आयात गर्ने काम गथ्र्यो, त्यसरी नै सबै मान्छे उसका पछि लाग्थे । सामन्ती राजतन्त्र अवस्तुवादी र विज्ञान सम्मत होइन । मेरो बुझाइमा राजतन्त्र गलत हो । केपी ओलीले भन्नुभयो कि भूतप्रेतवादीहरुले यस्ता कुराहरु ल्याउँछन् । जसको इतिहास भूत भइसक्यो, जसको इतिहास समाप्त भो, जसले पाएको मौकालाई दुरुपयोग गरे । राजाले त हजारौं वर्ष शासन गर्ने अवसर पाएको हो नि । त्यो हजारौं वर्षको अवधिमा त्यसले उत्पीडन गर्ने काम मात्र गरे । जसले मौकालाई पहिला नै दुरुपयोग गरिसकेका छन्, जो संसारमा असफल भइसके, त्यो असफल भइसकेको विषयवस्तुलाई पुनः जीवित बनाउने अवस्तुवादी हो । अहिलेको दुनियाँ भनेको मालिकानाको होइन, मित्रवत हो । मालिकले जे भन्यो त्यहीं गर्ने दुनियाँ होइन् । त्यसकारण आफ्नो टाउकोमा हामी मालिक बसाउने होइन ।