काठमाडौं, ९ माघ । भारतले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा बनाइरहेको अरुण–३ जलविद्युत परियोजनाको २५ प्रतिशत बढी निर्माणको काम सकिएको छ । तर, अझै पनि आयोजनाले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन (फाइनासिन्सयल क्लोजर) गर्न सकेको छैन ।

यो परियोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभिएन) ले बनाउँदैछ । ९ सय मेगावाटको यो जलविद्युत परियोजना सन् २०२२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हालसम्म परियोजनाले ईक्विटी (स्वपुँजी) बाटै काम गरिरहेको छ । जसका लागि भारत सरकारले बजेटबाट नै रकम छुट्याएर खर्च गर्दै आएको छ । लगानी बोर्ड नेपालका अनुसार कम्पनीले आयोजनाको लागि वित्तीय स्रोत टुंग्याइसकेको छ ।

आयोजनाले करिब एक खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ (६३ अर्ब भारु) भारतीय बैंकबाट जुटाएको छ । यो परियोजना निर्माणका लागि सन् २०११ मा १ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुगमान गरिएकोमा आठ वर्ष पछि लागत बढेर १ खर्ब १६ अर्व पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७.१ मेगावाट नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउनेछ ।