काठमाडौं, २४ पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थानीय समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले नेपालको संघीय संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पारित भए नेपाल मध्यपूर्व एसियाका इराकजस्ता देश बन्न सक्ने खतारा औंल्याएका छन् ।

विभिन्न देशमा सैन्य क्याम्प खडा गरी अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थपू ितगर्दै आएको जनाउँदै उनले नेपाललाई पनि चीनविरोधी गतिविधिमा अमेरिकाले प्रयोग गर्न खोजेको उनको आरोप छ । गत मंगलबार राजधानी काठमाडौंमा आयोजित एक अनौपचारिक कार्यक्रक उनले एमसीसी परियोजना इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भएकाले अमेरिकी सहयोग स्वीकार्न नहुनेमा कुनै द्धिविधा नरहेको जनाएका हुन् ।

चीनको बीआरआई योजनामा नेपाल सहभागी हुने भएपछि उक्त योजनालाई विफल बनाउन अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अघि सारेको उनले जनाए । उनले भने, ‘एमसीसी भनेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको योजना हो । यो कुरा हामीले भनेको होइनौं, अमेरिकी अधिकारीहरुले नै भनेका हुन् ।

इण्डोप्यासिफिक भनेको बीआरआई रोक्नआएको अमेरिकी रणनीति हो ।’ उनले बीआरआई आर्थिक साझेदारीको सोच भएको तर इण्डोप्यासफिक सैन्य गठबन्धनको रणनीति भएको जनाए ।

‘ एकचोटी अमेरिका नेपाल छिरेपछि सजिलै फर्किदै । भर्खर इराकको सन्दर्भमा ट्रम्पले भनेका छन्, ‘इराकमा हाम्रो धेरै लगानी छ, त्यत्तिकै फर्केर जान मिल्दैन ।’ भोलि नेपालका सन्दर्भमा पनि त्यही भन्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? उनले प्रश्न समेत गरेका थिए । पोखरेलले राज्यसत्ताको रुपान्तरणमा भयानक संघर्ष हुँदै गरेका बताएका छन् ।

पटक पटक सरकारमा आउँदा पनि जनाताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन हुन नसकेको स्मरण गराउँदै उनले पार्टी एकता विशिष्ट आवश्यकता रहेको धारणा राख्दै रुपान्तरणको महान् अभियान अबको मुख्य कोर्ष रहेको जनाएका थिए । एमसीसी सहयोगबारे नेकपा नेताहरुमा नै विवाद हुँदै आएको छ ।

नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भएमा स्वीकार गर्न नहुने नेताहरुले बताएका थिए । तर, सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने एमसीसी सहयोग स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

एमसीसी प्रकरण पास गर्न नखोजेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहदुर महराको बहिगर्मनपछि अहिले नयाँ सभामुख चयनमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । सत्तासीन नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच कुरा नमिल्दा सभामुख चयनमा ढिलाइ भइरहेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन खोजेका छन् । भने प्रचण्डले पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेतालाई सभामुख बनाउा खोजेका छन् । सोही कारण सभामुख चयनमा ढिलाई हुँदा संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।