काठमाडौं, २१ पुस । नेपाल अब यति पराधीन भइसक्यो कि अमेरिकाको सहयोग ग्रहण गर्नुअघि चीनको अनुमति प्राप्त गर्न आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य भइसकेको तथ्य चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलन र त्यस्तो षड्यन्त्रमूलक तथा खेदजनक हस्तक्षेपको स्वाभिमान नेपालीबाट तत्कालै कडा विरोध नभएको घटनाले पुष्टि गरेको छ ।

सबैभन्दा आपत्तिजनक कुरा हो, नेपाल स्वतन्त्र देश हो भन्ने प्रमाणपत्र दिने तिनै राजदूतको धृष्टता । दोस्रो विश्वयुद्धताका जुन बेला चीन, जापान अधीनस्थ मन्चुकुओ, युरोपेली शक्ति राष्ट्रको समर्थन प्राप्त राष्ट्रवादी नानकिन र सोभियत संघको सहयोगको कम्युनिस्ट गरी तीन देशमा विभाजित तथा विखण्डित थियो, त्यसबेला पनि नेपाल, स्वाधीन र स्वतन्त्र देश थियो ।

त्यस्तो गौरवमय इतिहास भएको देशलाई चीन सरकारका एक कर्मचारीले स्वतन्त्रताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने चेष्टा गर्नु निन्दनीय दर्जाको हस्तक्षेप भएको कूटनीतिक पर्यवेक्षकहरु बताउँछन् । त्यसको नेपाली जनताबाट कडा शब्दमा निन्दा र भत्र्सना गरिनु विडम्बना भएको उनीहरुको राय छ ।

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज को अपरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनको प्रक्रियामा रहेको छ । ५० करोड अमेरिकी डलरको सहयोग सम्झौता अनुमोदन गर्नुहुन्छ र हुन्न भन्ने विषयमा सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै विरोध र समर्थनको द्वन्द्व चलिरहेको छ ।

त्यस्तो निर्णायक घडीमा चीनले त्यसलाई थप विवादास्पद तुल्याउने जुन प्रयास गरेको छ, त्यसबाट त्यो सम्झौता अनुमोदन भए पनि नभए पनि उसले त्यसलाई आफ्नो पक्षमा मोडन खोजेको तथ्य कसैबाट लुक्न सकेको छैन । अर्थात अनुमोदन भयो भने उसको पनि सहयोगबाट भन्न पाउने र भएन भने पनि उसैले रोकेको देखिने अवस्था उसले बनाइरहेको देखिन्छ ।

केही समयअघि चिनियाँ सैनिक नेपाल आएर एक हजार चिनियाँ अपराधीमध्ये १२२ लाई मात्र गिरफ्तार गरेर अरुलाई उम्काएको घटनाले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको नागो उल्लंघन भएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै राजदूतको स्तरबाट हस्तक्षेपको अर्को उदाहरण पेस हुनु नेपाल र नेपालीको घोर अपमान भएको पर्यवेक्षकहरुको राय छ ।

चीन हाम्रो मित्रराष्ट्र हो । जसरी चीनले अमेरिकालगायत कुनै पनि देशसँग गर्ने सम्झौताको नेपालले विरोध अथवा समर्थन गर्ने सम्झौताको नेपालले विरोध अथवा समर्थन गर्ने गरेको छैन । असल मित्रका नाताले उसबाट पनि त्यस्तै अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो ।

तर चीनले आफ्ना साना छिमेकीको ठूल्दाइ मात्र होइन, खराब मास्टर बन्ने पाखण्ड प्रदर्शन गरेको छ । अमेरिका र भारतजस्ता प्रजातान्त्रिक देशले चीनले थालेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालको संलग्नताप्रति कुनै प्रतिक्रिया देखाएका छैनन् ।

इन्डो प्यासिफिक इनिसिएटिभप्रति पनि आग्रह र पूर्वाग्रह राखेका छैनन् । तर चीनले एमसीसी सम्झौताका आडमा हस्तक्षेपको जस्तो घिनलाग्दो अध्याय थालेको छ, त्यसको नेपालीलाई सचेत र सतर्क रहन सजग गराएको छ । आशा गरिन्छ, यो उसको पहिलो र अन्तिम गल्ती होस् । –देशान्तर साप्ताहिक