काठमाडौं, २९ मंसिर । राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, नागरिक समाजका अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक ढंगबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल भारत आदिवासी जनजाति मैत्री संघले काठमाडौंमा गरेको ‘नेपाल भूमि सिमाना विवाद’ विषयको अन्तरक्रियामा उनीहरुले सन् १८१६ मा नेपाल र बेलायतबीच भएको सुगौली सन्धिलाई प्रस्थानविन्दु मानेर नेपाली भूमिमाथिको स्वामित्व हासिल गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
उनीहरुको भनाइ थियो, “सरकारले नेपाली भूमि रक्षा गर्ने मामिलामा ठोस पहल गरेको छैन । यो गम्भीर बहसको विषय हो ।”
कार्यक्रममा समाजावादी पार्टीकी नेत्री हिसिला यमीले भारतले नेपालको भूमि अनधिकृतरुपमा मिच्न थालेपछि सुस्ता र कालापानीको विषय चर्चाको शिखरमा रहेको बताउँदै वर्तमान दुई तिहाइको बलियो सरकारले नेपाल र भारतबीच शीर्ष तहमा वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
आयोजक संघका अध्यक्ष विनोदकुमार गुरुङले नेपालको पौने तीन करोड जनसंख्यामा एक करोड आदिवासी जनजाति रहेको र उनीहरु भारत, बेलायतजस्ता विभिन्न मुलुकमा गोरखाली सेनाका रुपमा सेवा गरिरहेको जानकारी दिँदै मातृभूमिलाई आदिवासी जनजातिले बचाउने दृढता व्यक्त गरे ।
प्रतिनिधिसभाका सदस्य चन्दा चौधरीले सरकारले नेपालको कालापानी क्षेत्रको रक्षाका लागि हालसम्म कुनै पहल नगरेको आरोप लगाउँदै जनताको पहलविना नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
मानवाधिकारकर्मी केबी रोकायाले नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान नेपाली जनताको एकताबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले प्रथमतः हामी आन्तरिक रुपमा बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया