विराटनगर, २३ मंसिर । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर दोस्रो सातसम्म प्रदेश १ सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च र उच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको संख्या ५० पुगेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताले कार्यभार सम्हालेयता यतिको संख्यामा प्रदेश सरकारका विरुद्ध मुद्दा परेका हुन् । 

सडक, विद्यालय व्यवस्थापन, क्रसर उद्योग, शिक्षा, कर, जग्गा, लोकमार्ग, कर्मचारी सरुवा, स्थानीय तहमा शिक्षा नियुक्त, सार्वजानिक सरोकारका विषयमा मुद्दा परेको मुख्य न्यायाधिवाक्ताको कार्यलयले जनाएको छ । वर्ष २०७५÷७६ मा सर्वोच्च अदालतमा पाँच र उच्च अदालत विराटनरमा ३२ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । चालु आवको मंसिर पहिलो सातासम्ममा १३ मुद्दा दर्ता भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले बताए । 

उच्च अदालत विराटगनरबाट परेका मुद्दामध्ये १२ वटा फैसला भइसकेका छन् । २५ मुद्दा अदाललतमा विचाराधीन छन् । ७ वटा सर्वोच्च, १४ वटा उच्च अदालत, तीनवटा ओखलढुंगा इजलास र एउटा मुद्दा इलाम इजलासमा विचाराधीन छन् । गत वर्ष परेका मुद्दामध्ये प्रदेश सरकाले निर्माण गरेको कानुनविरुद्ध मात्रै १४ वटा थिए जसमध्ये आठवटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ ।

त्यस्तै संघीय कानुनीसँग सम्बन्धीत मुद्दामा समेत प्रदेश सरकारलाई जोडेर १३ र स्थानीय तहका कानुनसँग सम्बन्धित १९ वटा मुद्दा परेका छन् संघ र स्थानीय तहसँग जोडिएर पनि प्रदेश सरकालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा परको मुख्य न्यायाधिवक्ता आचार्यले बताए । ‘स्थानीय पालिका, संघीय सरकाले हेर्ने कुरामा पनि प्रदेश सरकारलाई जोडेर मुद्दा परेका छन्’, उनले भने, ‘प्रदेश कानुनलाई मात्रै फोकस गरेर परेका भन्दा संघ र स्थानीय तहको कानुनसँग जोडेर प्रदेशलाई परेको मुद्दाको संख्या बढी छ ।