रौतहट । रौतहटको मौलापुर नगरपालिका लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालविहीन बनेपछि नगरपालिकाको दैनिक सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणका कामसम्म प्रभावित भएका छन्। प्रशासनिक नेतृत्वको अभावमा नगरपालिकाको आर्थिक कारोबारसमेत ठप्प बनेको छ।

नगरपालिकाको खाता सञ्चालन हुन नसक्दा कर्मचारी तथा शिक्षकले दुई महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। विकास निर्माणका कामसँगै विद्युत्, इन्टरनेट, सरसफाइलगायतका विभिन्न शीर्षकको भुक्तानीसमेत रोकिएको स्थानीयले बताएका छन्।

पछिल्लो ६ महिनामा नगरपालिकामा तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिए पनि स्थायी प्रशासनिक नेतृत्व कायम हुन सकेको छैन। उपलब्ध विवरणअनुसार यस अवधिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जम्मा ४० दिन मात्र कार्यालयमा काम गरेका छन्। पटक–पटकको सरुवा र कार्यालय प्रमुखको अनुपस्थितिले नगरपालिका प्रशासन अस्तव्यस्त बनेको स्थानीय सुरेन्द्र कुशवाहाले बताए।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको अभावमा नगरपालिकाका अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भएका छन्। एम्बुलेन्स सेवा बन्द रहेको, फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको तथा नाला जाम हुँदा सरसफाइ प्रभावित भएको मौलापुर नगरपालिका–२ का अध्यक्ष श्रीभगवान पटेलले बताए। इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने नियमित सेवासमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।

वडा अध्यक्ष पटेलले नगरपालिकाको प्रशासनिक अवस्थाका लागि संघीय सरकारको हस्तक्षेप र राजनीतिक पूर्वाग्रह जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाको खाता नै सञ्चालन हुन नसकेको र बजेटको प्रमाणीकरण तथा अनलाइन प्रविष्टिसमेत हुन नसकेको छ।

‘संघीय सरकारको चरम हस्तक्षेप एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहकै कारण मौलापुरको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट फ्रिज गराउने काम यही घण्टी सरकारले गराएको हो। यो आर्थिक वर्षमा खाता नै खुलेको छैन,’ पटेलले भने। बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनाइँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनको दाबी छ।

स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भए पनि मौलापुरमा लामो समयदेखि देखिएको प्रशासनिक रिक्तताले मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको स्थानीयको भनाइ छ।

स्थानीय वालाशंकर कुशवाहाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि मौलापुरको अवस्थाले राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएको आरोप लगाए।

‘घण्टी सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह साधेको स्पष्ट देखिन्छ। सुशासनको नारा दिने वालेन सरकारको संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दै मौलापुरलाई अस्तव्यस्त बनाउँदा वालेन शाहको सुशासन कहाँ छ ?’ उनले प्रश्न गरे।

मौलापुरमा रामबाबु साह, सुरेशबाबु घिमिरे र निलम न्यौपाने गरी पछिल्लो ६ महिनामा तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएका छन्। पछिल्लो पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएका न्यौपानेले गत भदौ ५ गते राजीनामा दिएपछि नगरपालिका पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको हो।

न्यौपानेले आफूले राजीनामा दिइसकेको र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग रहेको बताएका छन्।

यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण गिरीले न्यौपानेको राजीनामाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। उनले यसबारे बुझेर, राजीनामा दिएको भए मन्त्रालयले छिट्टै अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने बताए।

‘पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गर्नेबारे सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट काम सुरु गरेका छौँ। पश्चिमबाट सुरु भएको व्यवस्थापन पूर्वसम्मका पालिकामा विस्तारै पुर्‍याएर प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन छिट्टै हुन्छ,’ गिरीले भने।

उनका अनुसार पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको भए पनि लेखापालको व्यवस्थापन सम्बन्धित पालिका वा प्रदेशबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयले कुनै पालिकामा हस्तक्षेप नगरी सहजीकरण गरेर अघि बढिरहेको दाबी गर्दै गिरीले मौलापुरको समस्या समाधानका लागि आफूले समेत सहजीकरण गर्ने बताए।

जनताको करबाट सञ्चालित स्थानीय सरकारमा कर्मचारी तथा शिक्षकले महिनौँसम्म तलब नपाउने, अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुने र विकास निर्माणका काम रोकिने अवस्था देखिनु प्रशासनिक कमजोरीको संकेत भएको स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरूले मौलापुर नगरपालिकाको खाता तत्काल सञ्चालन गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।