तीन जनामा तेस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल चल्दैछ, अर्थमन्त्रीमा एक जना काँग्रेसको र दुई जना कम्युनिष्टमध्ये दोस्रोको कार्यकाल हो यो । दुई जना कम्युनिष्ट पछि तेस्रो पूर्व कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका र हाल मधेशी दलबाट तेस्रो कृषिमन्त्री भएकाको कार्यकाल चलिरहेको छ ।

पद सम्हाल्ना साथ पहिला दिनदेखि नै यिनीहरूले किसानलाई रसायनिक मल उपलब्ध गराउने भनेका थिए । यो कुरा अभिलेखमा छ । तर, आज पर्यन्त भएन । एक जना कृषिमन्त्रीले त गत धान बाली सकिए पछि भनेका थिए–“ एक महिनाभित्र बंगलादेशबाट मल आएर किसानका खेत बारीको कान्लोहरूमा मल थुप्रिने छन् ।” मन्त्रीले के को भरमा यसो भने होलान् !  

मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्या बढ्यै छ । सरकार र निजी क्षेत्रका ठेकेदारहरू मलको सहज आपूर्ति गराउन असक्षम देखिएका छन् । भर्खरै अख्तियारले १ अर्ब ५३ लाख रूपियाको बिगो कायम गरेर मल आपूर्तिमा भ्रष्टाचार भएको भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यस मुद्दाको सार नै “कमसल मललाई उपयुक्त ठहर्याई आपूर्ति गरेको” काम हो । यो अपराध हो, तर यस्तो अपराध गरिरहने छूट पाउनु पर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।

यस्तो छुट नपाएकोले व्यवसायीहरू मलको आपूर्ति गर्न अनिच्छुक देखिएको भनिन्छ । खै, कसरी हो–अख्तियारले कारवाही बढायो । यो कुरा व्यवसायीहरूलाई मन परेको छैन । उनीहरूले मलको आपूर्तिमा सहयोग गरिरहेका छैनन् । यो परिस्थिति देख्दा देख्दै पनि सरकारले वैकल्पिक बाटो अपनाएको छैन । यसअघि सरकारले भारत, जापान र बंगलादेश सरकारहरूसंग सोझै खरीद गरी मल ल्याएको कयौं उदाहरणहरू छन् । अहिले त्यतापट्टी कुनै कदम चालिएको छैन । 

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा शत्प्रतिशत यही भैरहेको दशकौं भयो । ढुवानीकर्ता, आयल निगम सबै गलत काममा उन्मुक्ति खोजेर सरकारलाई घुँडा टेकाएको र सरकारले घुँडा टेकेको कयौं उदाहरणहरू छन् । यौटा जिज्ञासा, सालबसाल पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकै छ ।

कहिल्यै आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ ? के सरकारी अनुदान बढ्याबढेको छैन ? किन सरकारले सहेको छ त यत्रो घाटा ? यदि जनहितमा सरकारले यो घाटा सहेको हो भने, के किसानको सवालमा, त्यो पनि वर्षको मुख्य दुई बाली धान र गहुँमा यस्तो घाटा सरकारले बेहोर्नु हुदैन ? पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले अनवरत घाटा सहन सक्ने तर मलमा त्यो पनि केही समयका लागि किन सहन नसक्ने ? 

अहिले पुरै मुलुकका किसानहरूले मल पाइरहेका छैनन् ।  प्रदेश २ मा किसानहरूबाट यो समस्यामा अगाडी सारिएको छ । संघीय कृषि मन्त्रालय र प्रादेशिक कृषि मन्त्रालय दुबै मधेशी पार्टीको जिम्मामा छ । प्रदेश २ को सरकार रसातल तक भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । यिनैको सहयोगमा वर्तमान संघीय सरकार टिकेको हो ।

यसर्थ संघीय सरकार हर हालतमा प्रादेशिक सरकारको प्रतिरक्षामा उभिएको छ । मधेशको यौटा स्थानीय निकाय अर्थात गाउँपालिकाले किसानलाई वितरण गर्ने गहुँको बीउ लुकाएर राख्दछ । किसानहरूले माग गर्दछ तर पाउँदैनन् । किसानहरूले पालिकाको गोदामबाट बलजफ्ती गहुँको बीऊ लिएर जान्छ ।

पालिकाको जाहेरीमा संघीय प्रशासनको जिल्ला निकायले किसानहरूका बिरूद्ध आपराधिक मुद्दा दर्ता गर्छ । किसानहरू पक्राउ पर्छन् र विद्रोह शुरू हुन्छ । यस विद्रोहलाई सि.के. राउतको जनमत पार्टीले सडकसम्म पुर्याएको छ । यसका कृयाकलाप र प्रभाव दुष्प्रभावको बारेमा बिभिन्न कोणबाट चर्चा गर्न सकिन्छ । तर, सही मूल्यांकनको लागि तथ्यमा जानु पर्दछ । तथ्य यही हो सरकारले जनता प्रतिको दायित्व पुरा गरेको छैन । 

मधेशका लगभग सबैजसो स्थानीय निकायहरू भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । मुख्यमन्त्री स्वयं आरोपित छन् । सत्तारूढ जसपाले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका उपर भैरहेको छानबिनका विरूद्ध सडक प्रदर्शन गरेको थियो । जसपा अहिले सत्ता गठबन्धनका अंग बनेपछि देउवा सरकारको दबाबबाट छानबिनलाई रोकेको छ ।

आमकिसान र जनताका आधारभूत समस्याहरूको निदानका बारेमा प्रदेश सरकार उदासिन छन् । धेरै पालिकाहरूमा तालाबन्दी गरिएको छ । नगर प्रमुखहरू, पालिका प्रमुखहरू र प्रशासकीय कर्मचारीहरूका बीच तनाव छ । मुद्दा मामिला चलिरहेको छ । 

प्रदेश २ मा त विकास बजेटको ७% सम्म रकम खर्च हुन सकेको छैन । सामाजिक क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको अधिकांश भाग चुनावमुखी लोकप्रियताका लागि खर्च गरिदैंछ । मधेशको यस प्रदेशमा देखिएका यस्ता बेथितीका बारेमा संघीय सरकार बेपर्वाह छ । अझ भन्नु पर्दा, प्रदेश २ का सरकारका गलत काम कारवाहीको प्रतिरक्षा गरिरहेको छ ।

संघीय सरकारको यस सोचका कारणले स्थानीय निकायहरू तथा यहाँका सत्तारूढ जसपा वा लोसपा पार्टी र आम जनताका बीच तनाव वा संघर्ष बन्न लागेको छ । विभिन्न रूपमा यो संघर्षका लक्षणहरू देखिदैछ । यसमा संघीय सरकारले गलत काम गरिरहेका दलहरू वा पक्षको प्रतिरक्षामा उभिएको छ ।

यसले गर्दा मधेशमा जनताका माझ रहेको लगातारको विरोधी चरित्र (perpetual anger) को टकराव संघीय सरकारसँग हुने कुराको हेक्का राखे हुन्छ । अहिले भर्खरै प्रहरीले प्रदर्शनकारी उपर गोली प्रहार गरेको छ । के यस प्रदर्शनलाई पनि काठमांडूको सरकारले विगत “मधेश आन्दोलन” लाई दमन गरिएकै मनोभावबाट हेर्नु जरूरी छ र ?