प्रशासन, नीति निर्माण र सरकारी कामकाजमा मधेशीहरुको प्रतिनिधित्व आज पनि अत्यन्तै कम छ । सरकारी सेवामा जो पनि प्रवेश भएका छन् तिनीहरुमा अधिकतम् तल्लो दर्जाका कर्मचारी हुन् । मधेशीहरु सी.डि.ओ., एस.पी. र सचिव पदमा पुगेको उदाहरण अहिलेसम्म न्यून छन् । मानौं मधेशीहरु सो पदका लागि उपयुक्त नै होइनन् । अर्को तर्फ जनसंख्याको आधारमा संसदीय क्षेत्र निर्धारण नहुनुले राजनीतिक रुपमा मधेश कमजोर बनेको छ । बजेट पनि त्यसै अनुसार वितरण हुने गरेको छ । मधेशीहरुको जनसंख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि अधिकार र कुर्सी भने ५० प्रतिशत प्राप्त नभएको अवस्था छ ।

कतिपय पहाडे पालिकाको जनसंख्या मात्र ५००० छ तर पनि उसलाई गाँउपालिका र नगरपालिका घोषित गरिएको छ । मधेशको गाँउ र नगरको जनसंख्या ४०,००० देखि ५०,००० हजार हुन्छ तर पनि गाउँपालिका र नगरपालिका नै छ र बजेट पहाडमा ५००० को जनसंख्या भएको सरह नै निर्धारण गरिन्छ । प्रत्येक पाइलामा मधेशले असमानता व्यहोर्नु परेको छ ।

आज संघीयताको आडमा मधेशलाई टुक्र–टुक्रा पारेका छन् । मधेशका केही भागलाई कुन प्रदेशमा मिलाइएको छ भन्ने केही भागलाई कुन प्रदेशमा गाँभिएको छ । भोलीको दिनमा समग्र मधेश स्थापित भए हामीहरुसँग अधिकार मात्र हुने होइन, “बार्गेनिङ्ग पावर” पनि बढ्नेछ ।

अर्कोतर्फ मधेशीलाई भारतसँग जोडिन्छ । आज पनि लाखौं मधेशीहरु नागरिकताबाट वन्चित छन् । उनीहरुलाई अझै नेपाली ठानिएको छैन । बरु उनीहरु भारतीय कहलिएछन् र भारतीय बिहारीको नामबाट अपहेलित भएका छन् । अस्ति नै काठमाडौंको कीर्तिपुर क्रिकेट ग्राउण्डमा मधेशीहरुसँग गरिएको व्यवहार सर्वविदित नै छ । भोलिका दिनमा समग्र मधेश एकै ठाउँमा भए यस्ता सम्स्याहरुबाट पनि निदान पाउन बेर लाग्ने छैन ।

आर्थिक असमानताको पनि शिकार बनाइएको छ मधेश प्रदेशलाई । मधेशको दुई चार जिल्लामा मात्र औद्योगिक विकास भएको छ भने पहाडको जिल्लाहरुलाई औद्योगिक केन्द्र बनाइँदै छ । सुगम र उब्जाउ भूमि भएको मधेशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास नगरिनुको पछाडि पनि शासक वर्गको नश्लीय मानसिकता हो । यदि मधेश अखण्ड रुपमा रहे भोलिका दिनमा आर्थिक सम्पन्ताबाट पनि लाभान्वित हुन बेर छैन ।

मधेशलाई टुक्रा–टुक्रामा विभाजित गरी जसरी अहिले शासकवर्गले मधेशी दललाई तोडी–फोडि रहेको छ आफ्नो स्वार्थका लागि त्यो शिलशिला भोलिको दिनमा पनि कायमै रहनेछ । साथै शासक वर्गले मधेश र मधेशी दललाई तोड्ने मात्र होइन मधेश प्रदेशलाई पनि कमजोर बनाई दिनेछ र मधेशमा “डिभाईड एन्ड रुल” गर्नेछ । यो अति गम्भीर कुरा मधेशका अगुवा र नेताहरुले बुझ्नै पर्ने हो ।

आजको दिनमा नेपाल सरकार त्रशित मुद्रामा छ कि कहीं मधेशले समग्र मधेश पाए भने आफ्नो टाउको दुखाइको विषय बन्ने हो कि ? तर उसले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि समग्र मधेश दिँदैमा राष्ट्र कमजोर हुँदैन बरु समग्रता नदिएमा राज्य विख्ण्डनको शिकार हुने हो । समग्रताबाट वञ्चित समुदाय राज्यप्रति त्यति उत्तरदायी नहुन पनि सक्छ वैश्विक परिवेशमा । तर, नेपालको हकमा यो शब्द लागु हुँदैन । विगतदेखि वर्तमानसम्म मधेशी समुदाय उपेक्षित भए पनि आफूलाई नेपाली नै भनेका छन् ।

हो, मधेशीहरु पहिला मधेशी हुन् त्यसपछि नेपाली हुन् । किनभने कुनै पनि सन्तान पहिला आमाको हुन्छ अनि मात्र देशको । त्यसैले मधेशीले यदि आफूलाई पहिला मधेशी अनि मात्र नेपाली भन्छ भने त्यसमा केही गलत छैन । आखिर मधेश पनि त नेपालकै अभिन्न हिस्सा हो र समग्र मधेश पनि नेपालकै हिस्सा रहने हो ।

समग्र मधेश एक प्रदेशको आज पनि कुनै विकल्प छैन । मधेशका मैथिली, भोजपुरी, मुसलमान, थारु र अवधी समुदाय एक समानले शासकवर्गद्वारा शोषित छन् । मधेशमा कोही मैथिल त कोहि भोजपुरी भएर उ शोषित भएको होइन, बरु मधेशी भएर शोषित भएका हुन् । उनीहरु आफूलाई सदैव मधेशी नै भने र त्यहीं पहिचानले उनीहरुलाई शोषित बनायो । मिथिला र भोजपुरीको पृथक इतिहास हुँदा पनि फरक तरिकाले राज्यले उनीहरुसँग व्यवहार गरेन । मधेशी भनेपछि सबै “भारतीय” वा “बिग्रेको बिहारी” भन्ने जस्ता अपहेलित वाक्यांशबाट तमाम मधेशी समुदाय शिकार भएकै हो ।

यी तमाम समस्याहरु विरुद्ध मधेशी समुदाय एक भएर विगत ७५ वर्षदेखि लड्दै आएका छन् । अमर शहीद रघुनाथ ठाकुर, वेदानन्द झा, गजेन्द्र नारायण सिंह लगायतका वीर सपूतहरुले एकै किसिमले मधेशको आवाज विगतमा बुलन्द गरेका थिए । मधेश आन्दोलन यसको जिँउदो उदाहरण हो । गजेन्द्र नारायण सिंह र रघुनाथ ठाकुरकै आवाजहरु मधेश आन्दोलनमा मुखरित भएका थिए । मधेश आन्दोलन पश्चात् नै नेपाल सरकारलाई मधेशको शक्ति र सीमाबारे महसुस भयो ।

नेपालको भौगोलिक संरचनालाई पनि केलाउने हो भने आज पनि नेपालमा तीन प्रदेश मात्र सम्भव देखिन्छन्ः हिमाल, पहाड र मधेश । मधेशलाई यदि मजबुत बनाउने हो भने उसलाई तोडिएको मधेश होइन, जोडिएको समग्र मधेश दिनु पर्छ । तत्पश्चात मात्र देश र मधेशको विकास सम्भव हुन्छ । जय हो ।