मुलुकले आफ्नो आवश्यकता र सम्भावनालाई अवलोकन गरेर अठोट तय गर्नुपर्छ । प्रकृति, संस्कृति र समाजलाई बिगार्ने र भावी पुस्तालाई असर गर्ने वस्तु तथा पदार्थको विक्री वितरणमा रोक लगाउने नीति माथिबाटै प्रष्ट निर्देशित हुनुपर्छ । उदाहरणका रूपमा हेर्दा ः प्लास्टिकलाई रोकौँ भनेर तल्ला तहमा, जनतालाई सजाय दिने, व्यापारीलाई सजाय गर्ने तर अर्कोतिर तिनै वस्तु तथा पदार्थको उद्योगबाट ठूलो हिस्सामा कर असुल्न पाइन्छ भन्ने लालचको तरिकै गलत देखिन्छ ।

फलतः हाम्रो नीतिका कुरामा श्रम, सम्पत्ति र समय खर्चिनुको कुनै तुक नै छैन । उद्योग नै बन्द गरेपछि, उत्पादनै रोकेपछि बजार बन्द भइहाल्छ । मुहानमा फोहोर भएपछि मुहानमा नै सफा पार्ने नीति तय हुनुपर्छ ।

प्लास्टिकको झोलाको उद्योग बन्द गर्नुपूर्व त्यसको प्रतिस्थापनको वैकल्पिक आधारलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । पुराना माइक्रो तथा ट्याम्पो बन्द गर्नुपूर्व नयाँ गाडी सञ्चालनको स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । विद्युतीय बस सबैतिर चलाउन सक्ने आधार या अभैm यो भन्दा उत्तम विकल्प खोजिनुपर्छ । जब विकल्प दिइन्छ भने धेरैले रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पदस्थापन गर्ने बाटो खुला गरिनुपर्छ ।

निजी विद्यालयको महङ्गो शुल्क असुली रोक्न कानुन ल्याउँदै गर्दा बिस्तारै सरकारीकरणतिर लैजाने दीर्घकालीन योजनाको खाँचो छ । अहिले धेरै निजी विद्यालयहरू लामो समयको बन्दाबन्दीको प्रत्यक्ष मारमा ग्रसित छन् । त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको रोजीरोटीको जोहो कसरी गर्ने भन्ने वेदनापूर्ण चुनौतीको विशाल पहाड ठडिएको छ ।

निजीमा धेरै जनताले रोजगार पाएका हुन्छन् । तलबै खान नपाउने अवस्था हुनु अमानवीय स्थिति बन्दै छ । विद्यालयले पनि अभिभावकसँग शुल्क उठाउन नपाएपछि शिक्षकलाई कसरी तलब दिने भन्ने चुनौती व्यहोरिरहँदा एक खाले समन्वयको खाँचो अवश्य पनि आवश्यक हुन्छ । वास्तवमा हाम्रो देशले परिवर्तनको नारालाई नीतिका रूपमा भनिरहँदा कथनी र करणीको वास्तविकता ठ्याम्मै फरक देखिन्छ ।

उत्पादन, त्यसको असर र त्यसको प्रयोगद्वारा उत्पन्न लाभ र हानीको सिद्धान्तमा मुलुकले सकारात्मक चिन्तनलाई वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ । अल्पकालीन फाइदाका लागि दीर्घकालीन असर पर्ने काँचो वायुले वर्तमानमा गल्ति गरेर भविष्यमा पछुताउन विवस तुल्याउँछ । हामी भन्छौँ– मद्यपान, धुमपानजन्य पदार्थ स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन् । प्लास्टिकजन्य पदार्थले प्रकृतिलाई बिगार्छ । विषादीयुक्त फलपूmल तथा खाद्यान्नको मारमा हामी फसिरहेका छौँ । किसानले सस्तोमा बेच्छ । उपभोक्तालाई महङ्गीको मारमा पिल्सिन्छ । यदि त्यसो हो भने प्रभावकारी विकल्पसहित यी वस्तु तथा पदार्थको उत्पादनलाई बन्द गर्न सक्ने सोचको खाँचो छ ।

ऐच्छिक आवश्यकता र अनिवार्य आवश्यकताका आधारमा प्रभावकारी व्यवस्थापन गरौँ । मुलुकलाई यदि गाँजा खेती गरेर आर्थिक समुन्नति हुन्छ, धेरै निर्यात गरेर देशमा हानी हुँदैन, त्यसको नकारात्मक असर रहँदैन भने मापदण्डका आधारमा किसानलाई अवसर प्रदान गरे फरक पर्दैन । कुलतमा फस्नेहरू त गाँजा खेती नगरेर पनि सुधार गृहभरि टन्न भरिएकै छन् ।

गलत सोचलाई रोक्ने काम सरकारको व्यवस्थापनमा आधारित हुन्छ । किनकि, सिस्नो खेती, रुद्राक्ष दानाको खेती या त अलैँची खेती हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो हुनुसँग सम्बन्धित हुन्छन् । यस्ता चीजलाई सरकारले मूल्य तोकिदियोस् अनि सहायता गरोस् । किसानलाई सहज बनाएर प्रोत्साहन गरिदिओस् । बजार र व्यापारका लागि सरकारको भूमिका रहेमा काम उत्पादनकर्तालाई विक्री नहोला कि, दाम नआउला कि भन्ने भय हुुँदैन । भारत लगायत मुलुकका आयातलाई रोक्न हामीले उत्पादनमा विकास र मूल्यमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । क्रेताले हाम्रै सामान सस्तोमा पाओस् ।

सिन्डिकेटलाई निषेध नीति

किसानले तरकारी उत्पादन गर्छ । पसिना बगाउँछ । दाम तलमाथि पर्न सक्ला तर किसानबाट १० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किनेको टमाटरलाई व्यापारीले ४० मा किन्छ अनि उपभोक्ताले ६० रुपैँयामा किन्नुपर्छ । यसरी बिचौलियाले खाने रकमको केही हिस्सा किसानले पाउने र क्रेतालाई पनि सस्तो हुने नीति किन बन्दैन ? यसमा नेतृत्वले किन खुट्टा कमाउँछ ? यदि नेपालकै उत्पादन सस्तोमा पाउने हो भने भारतबाट आयात घट्छ ।

किसानलाई उत्साह बढ्छ । ताजा पनि पाइन्छ । कतिपय यस्ता विषय तथा समस्या बनावटी होइनन् । यो हरेक दिन देखिने यथार्थ समस्या हो । हामी अल्पसङ्ख्यक बिचौलियाको मारमा बहुसङ्ख्यक किसान तथा क्रेता हुन्छौँ भने सरकार नै यसमा बिचौलियाको रक्षक हुने कि न्याय गर्ने भन्ने कुरामा निर्णायक बन्न सक्छ । यस कुरामा स्थानीय सरकारको दायित्व सबल हुनुपर्छ । स्थानीय जनताका लागि अभिभावक बन्नुपर्छ । काखा र पाखा गरेर अभिभावकले सन्तानमाथि अन्याय गर्न मिल्दैन ।

जनताले पनि साथ दिनुपर्छ किनकि बिचौलिया भनेको अल्पसङ्ख्यक मात्रै हुन्छन् । यसको विरुद्धमा कदम चालौँ । चाहे यातायातको सिन्डिकेट, तरकारीको सिन्डिकेट, चाहे निजी क्षेत्रको महङ्गो पैसा असुली गर्ने व्यवहारलाई आखिर पार्टीले काखी च्यापेर नै त सहज बनाइदिएको हो । त्यहाँ अल्पसङ्ख्यकले बहुसङ्ख्यकलाई दबाएको हुन्छ भने बहुसङ्ख्यकले आवाज उठाऔँ । शान्तिपूर्ण निषेधको नीति अपनाऔँ ।

हाम्रो समाजको एउटा वर्ग आफ्नो कर्ममा लगनशील छ जसलाई देशको प्रधानमन्त्रीको नाम समेत थाहा हुँदैन । पार्टी र खेमाको ज्ञान नभए पनि सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रसेवकको भूमिका निर्वाह गरिरहन्छ । एउटा वर्ग विलासिताको मोडतिर मात्रै ध्यान दिन्छ । अर्को मध्यम वर्ग यता न उताको हुन्छ । एउटा अति निम्न वर्ग त भोकै सुत्न विवस छ । समाजका मानिसको जीवनशैलीमा पटक्कै समानता छैन । हुने खाने र हुँदा खानेको खाडलभित्र राज्य व्यवस्थाको आँखा पुग्दैन ।

हुने खानेले अर्कालाई पैसो दिएर काम लगाउँछ अनि हुँदा खाने उही पेटका लागि जोतिन्छ । उसको बाध्यता हो । उसले नचाहेर पनि हुने खानेको नोकरी गर्नैपर्छ । चाहे अफिसमा होओस्, चाहे कुचो लगाउनेमा होओस् तल्लो दर्जामा हुनेले हेपाहा शैलीको भाषा, हेपाहा व्यवहार सहनैपर्छ । समाजको सोच र कामको मूल्य नितान्त असमान छ । यो प्रशासनिक व्यवस्थापनको कमजोरी हो । राज्यले घर–घरमा राखिएका, होटलमा राखिएका बाल श्रमिकका बारेमा खोज्दैन । अनुगमन गर्दैन । घर–घरमा कस्तो समस्या छ भन्ने हेक्का राख्दैन । जो बोल्न सक्छ, उसैलाई सुन्छ । जो बोल्न जान्दछ उसले आफ्नै सोचको दायरा बनाएर बोल्छ । अनि, नीति त्यही आधारसम्ममा मात्र आएर बन्छ ।

विकास र बजारलाई गाँसौँ !

प्रसङ्ग समाज विकास र हाम्रो धरातलकै हो । जोत्नेवाला ट्याक्टर या त हाते ट्याक्टरले गोरु नारेर जोत्ने शैलीलाई रूपान्तरण गरिदियो । मालबाहक सामग्रीको ढुवानीले ढाक्रेहरूको पेसालाई नै समाप्त गराइ दियो तर जीवन शैली बदलियो । हो, हलो बनाउने पेसालाई रूपान्तरण गराइदियो तर ट्याक्टर बनाउने सीपलाई चाहिँ विकास गराएन । हामी यही स्थानमा चुक्दै छौँ । विकासका कारण रोजगारका प्रवृत्ति र जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन भए ।

यद्यपि, विपन्नले सम्पन्नताको बाटोमा हिँड््न खोज्दा हुने अप्ठ्यारा गौँडालाई सहजीकरण गर्नु वर्तमान स्थानीय सरकारदेखि प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारको समेत अहम् दायित्व हो ।

अहिले खेती किसानीको समय हो । समयमा मल पाइँदैन, प्रभावकारी बिउबिजन हुँदैन । माटो परीक्षणमा सरकारको कुनै योजना छैन । जो सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्न मात्र जान्दछ उसले एक चपरी माटो खनेको हुँदैन । जसले साँच्चै खेतबारीमा काम गर्छ उसलाई अनावश्यक अपवाह पैmलाउने ज्ञान र सोच दुवै कुरा हुँदैन । विरोधका लागि विरोध गर्ने जनताको सोच र माथिल्लो क्षेत्रको बहसमा लहसिने सरकारको सोचका कारण नेपालमा वास्तविक धरातलले उठ्ने बाटै पाउँदैन ।

श्रमको मूल्य पाउनबाट बञ्चित हुने अर्थात् पैसा कमाएकाले पनि जोगाउने बुद्धिलाई उपयोग गर्ने चेतना नभएका वर्गहरूमा चेतनामूलक, बचतमूलक कार्यक्रममा सरिक गराउनु वाञ्छनीय होला । उत्पादनले उपभोक्ता र दीर्घकालीन फाइदासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्नुपर्छ । हाम्रो देशले विकास र बजारको दीर्घकालीन प्रभाव र असरलाई ध्यान दिएको देखिँदैन । यो विकासमुखी कार्यक्रमको धरातलमा चुकेको मुलुकको विगतदेखिकै समस्या हो ।

सरकारको दायित्वभित्र किन झिनो स्वार्थले तगारो हालिरहन्छ ? यो बारलाई भत्काउने नीति तथा कार्यान्वयनको तहमा सरकारले कसरी कदम चाल्छ ? प्रश्न यहीँनेर छ । सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने पनि त जनता हो भने नकारात्मक व्यवहारमा प्रतिवाद र प्रतिकार गर्ने पनि त्यही जनता हो । त्यसो हो भने समाजको हित हुने कार्यमा कटिबद्ध हुनुपर्छ । अब मुखले भन्ने र भाषणमा होइन व्यवहारमा देखिनुपर्छ । यी विसङ्गतिमा सरकार र जनताको सकारात्मक विषयमा समर्थन र नकारात्मक विषयको विरोधको रूपमा विकासप्रेमी सोच आवश्यक छ ।