नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग एसोसिएसन ईन्जिनियरहरुको हकहितका लागि लड्ने एक छाता संगठन हो । ईन्जिनियरिङ पेशालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु नेपाल ईन्जिनियरिङ एसोसिएसनको प्रमुख कार्य हो । नेपाल ईन्जिनियरिङ एसोसिएसनको चुनाव आउँदो भाद्र २२ गते हुँदैछ । विभिन्न संगठनहरुले आ–आफ्नो संगठनको तर्फबाट उम्मेद्वारी दर्ता गराउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
साथै संगठनहरुले प्रचारप्रसार पनि तीव्र बनाएको छ । अघिल्लो चुनाव जस्तै यो चोटिको चुनावमा पनि मत दिनका लागि प्राप्त भएको म्यासेज÷कलमा पनि कसैले इन्जिनियरिङ पेसालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनका लागि कुनै ठोस कार्ययोजना÷ठोस मुद्दालाई अगाडि ल्याएको देखिन्न ।
तर चुनावमा होमिएका इन्जिनियरिङ संघसंगठनहरुले आधुनिकीकरण भैइरहेको समयमा समयानुकुल कसरी इन्जिनियरिङ पेशालाई थप बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ । देशको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्ने ईन्जिनियरिङ पेशामा प्रयोग हुने नयाँ प्रविधिले भौतिक विकासलाई छिटोछरितो तथा जनतामुखी बनाई सुशासनको प्रभुत्व अनुभव हुनेमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ ।
यसरी दिन प्रतिदिन आधुनिकीकरण हुँदै गरेको प्रविधिलाई हाम्रो विकासमा प्रयोग गर्नका लागि हाम्रो देशको ईन्जिनियरहरु पनि दक्ष हुनु पर्छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्तिका लागि ईन्जिनियरिङ संघसंगठनले उत्थान गर्नै पर्ने विभिन्न मुद्दाको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
१) नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा २०५१ : दिन प्रतिदिन आधुनिकीकरण हुँदै गएको टेक्नोलोजीसँग मेल खानेगरि आजभन्दा ३० वर्ष पहिला बनाइएको ईन्जिनियरिङ सेवा ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक छ । ईन्टरनेट पनि राम्रोसँग विकास नभएको समयको ऐनले आज आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्स तथा मेसिन लर्निङ्गको विकास भएको समयसँग कुनै पनि हालतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।
२) ईन्जिनियर पदमा कार्य गर्नका लागि काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्ने : अहिले नेपाल सरकारकै विभिन्न निकायमा ईन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता नभएकोलाई ईन्जिनियरिङ पद बढुवा गरी नियुक्ति दिने गरेको छ ।
३) व्यावसायिक ईन्जिनियर हुनुपर्ने : कार्यालय प्रमुख वा उपसचिवदेखि माथिल्लो पदमा कार्यरत ईन्जिनियरले व्यावसायिक ईन्जिनियर (प्रोफेसनल इन्जिनियर) मा अनिवार्य दर्ता गराएको हुनु पर्ने ।
४) ईन्जिनियरको प्रमुख ईन्जिनियर नै हुनुपर्ने : स्थानीय तहमा कार्यरत इन्जिनियरकै आदेशमा ईन्जिनियरिङ सम्बन्धित कामको भुक्तानी हुनुपर्ने अर्थात प्राविधिक कार्यको भुक्तानीमा प्रशासकीय प्रमुखको संलग्नता नहुनुपर्ने ।
५) इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री ईन्जिनियर नै हुनुपर्ने : गैरईन्जिनियर मन्त्री हुँदा प्राविधिकसम्बन्धि ज्ञान र सिपको कमीले गर्दा बिचौलिया हाबी हुने अथवा कुनै खास व्यक्ति विशेषको निर्देशनमा काम गर्दा मन्त्रालयको हकहित भन्दा कुनै खास समूहको स्वार्थका लागि कार्य हुने गरेको देखिन्छ ।
६) ईन्जिनियरिङ कलेजमा कार्य गर्ने प्राध्यापक/लेक्चर पनि व्यावसायीक ईन्जिनियरमा दर्ता हुनु पर्ने ।
७) डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टमा भएको त्रुटिको कारणले नेपाल सरकार/क्लाइन्टलाई हुने घाटामा सम्बन्धित कम्पनीलाई कार्वाही गर्नुपर्ने ।
८) ईन्जिनियरिङ पेशालाई बदनाम गर्ने मनसायले खोलिएको कफी सोप/रेस्टुरेन्ट ईत्यादीलाई बन्द गराउनु पर्ने ।
९) भ्रष्टाचारमा अदालतबाट दोषी करार भएका ईन्जिनियरको लाइसेन्स खारेजी हुनुपर्ने ।
११) ईन्जिनियरको मासिक न्यूनतम् तलब ८०,००० हुनुपर्ने ।
१०) निर्माण स्थलमा safety first सिद्धान्तलाई अनिवार्य लागू गर्ने ।
(गोपालवंशी एक यथार्थवादी लेखक हुन् ।)
तपाईको प्रतिक्रिया