सत्तारूढ दलको आन्तरिक कलहका कारण सरकार टिकाउन र सञ्चालन गर्न असमर्थ तथा असफल भएको अवस्थामा ‘वेटिङ्ग गर्भरमेन्ट’ (प्रतीक्षारत सरकार) मानिने प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारको नेतृत्व लिएर संसद्को बाँकी अवधिभर सञ्चालन गर्न तत्परता देखाउनु अति सामान्य एवं सर्वस्वीकार्य कुरा हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसद्मा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको, प्रमुख दलहरू ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जान नचाही मौजुदा प्रतिनिधिसभाबाट एमाले इतरको सरकार गठन गरी प्रतिनिधिसभाको बाँकी समय पूरा हुन दिने सहमति काँग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा जनता समाजवादी पार्टीबीच सहमति भएको अवस्थामा सरकार गठनमा काँग्रेसको भूमिका र सहभागिता अपरिहार्य नै हुन्छ ।

भनिन्छ, राजनीतिमा वर्तमान हुँदैन, भूत र भविष्य मात्र हुन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका आलोचकहरू भन्छन्, ‘कम्युनिस्टहरूले आफ्नो महलमा लगाएको आगो टुलुटुलु हेरिरहनुमै कांग्रेसको गतिशीलता निहित छ । निष्क्रियता नै देउवाको रणनीतिक चातुर्य हो । केही नगर्नुमै कांग्रेसको बल लुकेको छ ।’

तर कांग्रेसले के बुझेको छैन भने, कम्युनिस्टहरूको कलहले उसको सफलताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्दैन, अवसर मात्र प्रदान गर्छ । यसमा थुप्रै जोखिम र चुनौती पनि पनि छन् । एकातिर आफ्ना कार्यकर्तालाई सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति दिने परिस्थिति निर्माणको अपरिहार्यता देखिएको छ भने अर्कातिर पारम्परिक मतदाताहरूलाई ढुक्क पार्नुपर्ने र बहकिएका मतलाई फर्काउनुपर्ने छ । समयलाई चिन्न सक्ने क्षमताले नै राजनीतिकर्मीलाई नेता बनाउने गर्छ ।

ओली नेतृत्वको सरकार नेकपाको एकल नीति र कार्यक्रमबाट सञ्चालित भए पनि सरकारले अपेक्षित सफल छवि कायम गर्न सकेन । शुरूमा सङ्घीय समाजवादी पार्टी सरकारमा सम्मिलित थियो तर नीति र कार्यक्रम तथा सञ्चालनमा उपेन्द्र यादवहरूको उपस्थितिको अनुभव कतै भएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीका सपनाको त कुरै छाडौँ, चार नेता अर्थात् तीन पूर्व प्रधानमन्त्री– झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल तथा पुष्पकमल दाहाल र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीचको व्यक्तित्व टक्करमा सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसमेत अधुरै रहे ।

प्रधानमन्त्रीले चाहेरै पनि मुलुकमा सुशासन र सदाचारको स्थिति निर्माण हुनसकेन । वस्तुगत विश्लेषण गर्दा पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दी र गुटगत स्वार्थको तानातान तथा शीर्षनेताको असहयोगका कारण तुलनात्मक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको तीनवर्षे कार्यकाल भद्रगोलको पर्याय नै रहेको प्रतीत हुन्छ । यस्तो बेथिति र भद्रगोलमा प्रधानमन्त्री भएर देउवाले गर्न सक्ने केही देखिँदैन ।

काँग्रेस पनि अस्तव्यस्त र लथालिङ्ग अवस्थामा छ । घोषित मितिमा पार्टीको महाधिवेशन समेत सम्पन्न गर्न असमर्थ रहिआएको छ । आफ्नै घर सफा राख्न हम्मेहम्मे परिरहेको बेला कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको फोहोर उसले सफा गर्ला भनेर पत्याउने सवालै आउँदैन ।

कांग्रेससामु केही प्रस्ट चुनौती छन् । पहिलो, नेतापिच्छे बोली र व्यवहारमा देखिने अन्योल र द्विविधा । दोस्रो, संसद्को प्रभावकारिताका लागि गर्नुपर्ने सक्दो प्रयास । संसद् पुनःस्थापनाको नयाँ आयामलाई प्रस्ट रूपमा आत्मसात् गर्नका लागि आत्मविश्वासका साथ कांग्रेस परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।

कथंकदाचित् ताजा मतादेशका लागि छिट्टै चुनावमा जाने घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो भने लोकतान्त्रिक पार्टीको हैसियतले निर्वाचनको माहोल बनाउन तत्पर हुनुपर्छ । निकट इतिहासको सम्मानपूर्वक मूल्यांकन नगरी कांग्रेसले न आफ्नो नेतृत्वमा ल्याएको भनेर दाबी गर्ने संविधान जोगाउन सक्छ, न त संघीय गणतन्त्रमा पर्ने प्रहारहरूको सामना गर्न सक्छ । कांग्रेसको मौलिक सामथ्र्य भनेको उसको मध्यमार्गी धार हो, यसबाटै उसले राष्ट्रियता बचाउनका लागि डटेर मुकाबिला गर्न सक्छ ।