बैशाख ३० गते देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । मुलुकमा सङ्घीय शासन व्यवस्था सुरु भएपछि हुन लागेको स्थानीय तहको यो दोस्रो निर्वाचन हो । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य गरी ३५ हजार २२१ पदका लागि त्यस दिन मतदान हुनेछ ।

नयाँ संविधानअनुसार तीन तहको सङ्घीय संरचना बनेपछि ३१ वैशाख २०७४ मा पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । यसैगरी १४ असारमा दोस्रो र २ असोजमा तेस्रो चरणको चुनाव भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार जति चरणमा निर्वाचन भए पनि पहिलो चरणको चुनाव भएको सात दिनपछि कार्यकाल सुरु भएको मानिने व्यवस्था छ । जुन व्यवस्थाअनुसार ५ जेठ २०७९ मा स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएसँगै राजनीति दलहरुले निर्वाचनको तयारी सुरु गरिसकेका छन् । यसका साथै राजनीति वृत्त, चिया पसल र चौतारामा हुने गफ त्यसैमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । अर्थात् स्थानीय तहमा प्रमुख राजनीतिक दलका तर्फबाट सम्भावित उम्मेदवारका बारेमा चर्चा–परिचर्चा सुरु हुन थालेको छ । उम्मेदवारको चर्चा–परिचर्चा त छँदै छ, साथै मतको जोडघटाउ पनि हुन थालेको छ ।

यस पटकको स्थानीय चुनावका लागि आजका दिनसम्म कुनै पनि दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । सत्तासीन दल कांग्रेसले ‘घर–घर जाऔँ, काँंग्रेस जिताऔँ’ अभियान सुरु गरेको छ तर घोषणात्रमा के राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेको छैन ।

यद्यपी एमालले बैशाख ९ गते घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने बताएको छ भने अन्य दलले औपचारिक रूपमा स्थानीय चुनाबबारे केही भनिसकेका छैनन् । कुन एजेन्डा अघि सार्दा मतदातालाई विश्वासमा लिन सकिन्छ भनेर उनीहरू आन्तरिक छलफलमै छन् । राजनीतिक दलहरू घोषणापत्रको गृहकार्यमा व्यस्त रहेको बेला आम मतदाताले अघिल्लो चुनावमा तिनले अघि सारेका चुनावी घोषणापत्र केलाउने बेला हो यो । हरेक दलले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा भए, भएनन् भनेर त्यसको फेहरिस्त निकाल्ने बेला पनि हो ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । सिंहदरबारमा वर्षौंदेखि केन्द्रित अधिकारलाई स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गराउने काम यही संविधानले गराएको हो । अर्थात् सिंहदरबारको अधिकार पहिलो पटक गाउँगाउँमा पुगेको छ ।

लोकतन्त्रको मियो स्थानीय सरकार हो । लोकतन्त्रको आधारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकार बलियो भए मात्र सिङ्गो संरचना बलियो हुन्छ ।

त्यसकारण स्थानीय सरकार बलियो बनाउनका लागि योग्य र इमानदार नेतालाई उम्मेदवार बनाउनु पर्छ । हरेक पार्टीले अघि सारेका योग्य र इमानदारमध्येबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले जनहितका पक्षमा काम गरेपछि मात्र लोकतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा बढ्छ ।