संसदीय व्यवस्थाको एक मुख्य सैद्धान्तिक प्रस्थापना भनेको राष्ट्रप्रमुखले गल्ती गर्दैन भन्ने हो । सबै काम सरकारले गर्ने भएकोले त्यसको सबै जस अपजसको जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा व्यक्तिले सरकारको काम काजमा आफ्नो विवेक चलाउन थालेपछि सो व्यक्तिले पदीय गरिमाको मान राख्न नसकेको ठहर हुन्छ ।

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान पनि संसदीय व्यवस्थाको यो सैद्धान्तिक प्रस्थापनालाई सम्मान गरेको छ । विधेयकहरूको सन्दर्भमा दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक १५ दिन भित्र पारित गर्नु भने प्रावधान राखिएको छ । सदनबाट पारित भएको विधेयकमा कतै केही आंशका भए विधेयकलाई सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएपनि हुबहु पारित भएर फर्किआए पारित गरेरै पठाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक फिर्ता पठाइन् । दुवै सदनले फेरि हुबहु विधेयक पठायो । राष्ट्रपति भण्डारीले संसदको आयु आगामी आसन्न आम चुनावको मितिका कारण समाप्त हुने भएको मौका छोपी राजनीति गरिन् ।

संसद नभएपछि महाभियोग नलाग्ने सुनिश्चित भएपछि आफुखुशी गर्न खोजेको प्रष्ट छ । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा राजनीति गर्न पाउने कुनै आधार बाँकी छैन् । उनको चासोको विषयको सम्बोधन गराउन संविधानकै प्रावधानका आधारमा नागरिकता पाउन वञ्चित भएकहरूलाई अझ नागरिकता विहीन बनाउने र नागरिकताको राजनीतिक गर्नेहरूलाई उक्साएर देशलाई संकटमा पार्ने काम गरेकी छिन् ।

राष्ट्रपतिले देशलाई विभाजनको अवस्थामा पु¥याइदिएकी छिन् । एमाले पार्टीका नेताहरूले गरेको बचाउ पनि आधारहीन छ । संविधानले राष्ट्रघात नगर्ने तर त्यसको आधारमा बन्ने कानुनले राष्ट्रघात गर्ने , आफूले गर्दा राष्ट्रघात नहुने अरूले गर्दा राष्ट्रघात हुने एमाले नेताहरूको हाकाहाकी झूठो दलिलको आधारमा राष्ट्रपतिले चालेको असंवैधानिक कदमलाई स्वीकार गर्न नसकिने विषय स्पष्ट छ ।

यसरी राष्ट्रपतिबाट हुन सक्ने भविष्यका गतिविधि पनि आउने सरकारका लागि सदैव चुनौती पूर्ण हुन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक रूपमा चालेको असंवैधानिक कदम त हो नै व्यवहारिकरूपमै पनि स्पष्ट अनैतिक तथा अमर्यादित व्यवहार हो । राजनीति गर्ने व्यवहार हो ।

राजनीतिक गर्ने भए राष्ट्रपति भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिएर अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सडकमा जनताले नारा लगाउन थालेका छन् । राजनीति गर्ने भए राजीनामा देउ । जनताको आवाजमा आवाज मिलाउँदै भन्नु पर्ने हुन्छ । राजीनामा गर्ने भए राजीनामा देउ ।