साना तथा मझौला उद्यम र साना किसानको बैंक ऋण पाउन गाह्रो हुन्छ । बैंकले उनीहरूलाई सहुलियत ऋण नदिँदा उनको खेतीपाती, उद्योगधन्दा बन्द हुन पुग्छ । हारेर महँगो र मिटरब्याजीहरूको चक्करमा फसेर सर्वस्व गुमाउने अवस्थामा पुगेका हुन्छन् । मिटरब्याजीको मारमा परेको आन्दोलन माइतीघर मण्डलामा भएको धेरै भएको छैन् ।

हालै चितवनमा तरकारीको मूल्य नपाएर किसानले तरकारी फालेर विरोध गरे भने झापामा अण्डाको मूल्य नपाएर कुखुरा र अण्डा फालेर विरोध गरेको दृश्य देखियो ।

किसानहरूलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन नसक्दा उनीहरूले खेत बाँझो राख्ने गरेका छन् । यस्तोमा बैंकहरूसँगको लगानी खेत बाँझो राखेका किसानहरूसमक्ष पु¥याउने चुनौती छ । काम गर्ने हातलाई काम हुँदैन् । गर्ने हातलाई काम मिल्ने , किसानालाई खेती गर्न ऋण मिल्ने, बैंकलाई उसले लगानी गरेको प्रतिफल मिल्ने गरी एक चक्रीय सुनिश्चितता सहितको आली बैंकिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

वडा कार्यालय मार्फत त्यहाँ रहेका बेरोजगार भएका युवालाई सरकारको तर्फबाट रोजगारी दिन कृषितर्फ आकर्षित गराई कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहन गर्न सकिने नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । किसानका लागि आली बैंकिङ व्यवस्था गरिए सरकार वडासम्म पुगेको अनुभव जनताले गर्न पाउने छन् ।

यसले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन बलियो आधार तय गर्छ । कृषि उपजको मूल्य नपाएको गुनासो गर्दै कृषि उपज फाल्नुपर्ने अवस्था नै छैन् । गरिब र निसहाय वर्गका लागि कृषि उपजको आवश्यकता त्यसै रहेको छ ।

कुरो भनेको धनी केन्द्रित प्रणालीलाई गरिबकेन्द्रित बनाउन केही सामूहिक प्रक्रियागत प्रणालीको विकास गर्ने सरकारी प्रयासको आवश्यकता छ ।सरकारले गर्ने गरिबमुखी कार्यक्रमलाई सोही वर्ग लाभान्वित हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । नभए राजधानीको सुकुम्बासीमा हुकुमबसीको प्रवेश त्यस्ता कार्यक्रममा हुन सक्नेछ ।

यस्ता सम्भावनालाई ध्यान दिएर कार्यक्रम बनाइए वस्तु तथा सेवाको उत्पादन पर्याप्त हुनेछ । बेरोजगार हातका लागि रोजगार उपलब्ध गराउने पहिलो काम पूरा गर्न पनि आली बैंकिङको सहयोगमा कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहन गर्ने कार्य सुरु गर्नु आवश्यक छ ।

कृषिजन्यवस्तु आयात गर्दा पठाइने विदेशी मुद्रा घटाउन पनि यसले सहयोग पु¥याउने छ । सामान्यतया कृषि उपज हरेक तीन महिनामा प्राप्त गरिने गरिन्छ । आली बैंकिङको प्रतिफल जनहितकारी हुनेछ । यसलाई सुनिश्चित गरौँ ।