संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा हतार हतारमा गरिएको थियो । संघ , प्रदेश र स्थानीय तहले स्रोत साधनको उपयोग र राजनीतिक अधिकारको उयोग गर्न पाउने विषय संविधानमा स्पष्ट पारिएन । प्रदेशले प्रहरी राख्न पाउनेजस्ता धेरै विषयहरूको बाँडफाँट हुन सकेको छैन् ।

यो संविधानको लक्ष्य केन्द्रको अधिकार विस्तारै स्थानीय तहसम्म पु¥याउने रहेको देखिन्छ । यसको पुष्टि गाउँ गाउँमा सिंहदरवारको नाराले पनि पुष्टि गर्छ । सिंहदरवार केन्द्रीय सत्ताको प्रतीक हो । यसलाई गाउँ गाउँमा पु¥याउनु भनेको केन्द्रीय सत्तालाई स्थानीय तहमा पु¥याउनु हो । यसका लागि अधिकारको बाँडफाँट र त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

गएको पाँच वर्षमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले दर्शाएको व्यवहारबाट उनीहरूलाई अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रशिक्षणको आवश्यकता रहेको छ । स्थानीय तहमा अधिकार जानु भनेको केन्द्रीय प्रणालीमा रहेको भ्रष्टाचारलाई गाउँ गाउँमा व्याप्त गर्नु होइन् । तर गएको पाँच वर्षमा कतिपय स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको व्यवहारले गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार पुगेको देखिन पुग्यो । यस्ता व्यवहारमा रोक लगाउनु आवश्यकता छ । जनतालाई बढी भन्दा बढी सेवा सुविधा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध भए उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजकीय प्रणालीको बोध गर्न पाउने छन् ।

जनतालाई बढी भन्दा बढी सेवा सुविधा उनीहरूको गाउँ घरमा उपलब्ध गराउनु ठुलो कुरो छैन् । सूचना प्रविधिको विकासले यसलाई सजिलो बनाइरहेको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउनु पर्छ । बैंकहरूले आफ्ना सेवाग्राहीलाई देशभरका कुनै पनि शाखाबाट सुविधा उपलब्ध गराएजस्तै सरकारका सबै निकायले यो व्यवस्था गर्न सक्ने छ । सूचना प्रणालीको व्यवस्था विश्वसनीय र बलियो हुनुपर्ने छ ।

यसका लागि संघ , प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारको बाँडफाँट सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ । अन्यथा सूचना प्रविधिको प्रणालीमा समस्या आइरहने छ । अधिकारको बाँडफाँटले विकासको प्रणालीको निर्माण पनि हुनेछ । यसमा ढिलाइ भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रणाली विरुद्ध सार्वजनिक भइरहेका आलोचना सही साबित हुनेछ । अन्ततः यसले प्रणालीलाई संकटमा ल्याउने छ । यो भनेको द्वन्द्वलाई विस्तार गराउने छ । त्यसैले संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मवारी स्पष्ट पार्नु आवश्यकता पूरा गर्नै पर्छ ।