बुधबार दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरियो ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दलित समुदायका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न गराउन सरकारलाई निर्देशन दिए ।

संकल्प प्रस्तावमा हाल संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम छुवाछूत वा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, राज्यका सबै निकाय र संरचनामा दलित समुदायलई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्रबन्ध गर्ने र प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्थाका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यसैगरी प्रस्तावमा दलित समुदायका एकल महिला तथा बालबालिकालाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदानसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने र आवासविहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दलित विकास दशकको योजनासहित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विषय समेटिएको छ ।

सांसद मदनकुमारी साह गरिमाले ‘२०८० साललाई जातीय छुवाछूतविरुद्धको अभियान वर्ष’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
दलितहरूसँग छुवाछुतको समस्या कानुन बनाएर वा जातीय छुवाछुत विरुद्धको अभियान वर्ष बनाएर समाधान मात्रै हुनेछैन् । यसका लागि सामाजिक जनचेतना आवश्यक छ । जनचेतना मात्र आवश्यक होइन त्यसको अंगीकार व्यक्तिगत जीवनमा गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत जीवनमा मात्रै नभइ परिवारमा त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो आफैमा ठुलो काम हो । एउटै परिवारमा त छुवाछुतको व्यवहारमा हामी अलमलिने गरेका छौँ । अरूसँगको व्यवहार गर्न गाह्रो हुन्छ । राज्यका विधि विधानमा विरोधाभाष छ ।

सबै निकायमा नाम थर लिङ जात जातिको विवरण गर्न लगाउने प्रक्रिया कायम राखेका छौँ । एकतर्फ दलित, बाहुन, क्षेत्रीको पहिचान बनाएर ल्याउ भन्छौँ अर्कोतर्फ विभेद हटाउ भन्छौँ । यसबारे कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न दण्डसजायँ मात्रले पुग्दैन् । वसुधैव कुटुम्बकमको सारलाई व्यवहारमा अपनाउनुपर्ने छ । बाझिएका व्यवहारलाई काट्दै मानवतावादी मूल्य मान्यतालाई अपनाउनुपर्ने छ । अनि मात्र छुवाछुवा छुतको विभेद हट्ने छ ।