समग्र मधेशमा यतिबेला नागरिकका नयाँ समस्याको रुपमा उजागर हुँदै गरेको मिटरब्याज हो । हुन त यो समस्या नौलो होइन, तर आजभोलि यो अलि बढी चर्चाको विषय बन्न थालेका छन् । सडकदेखि संसदसम्म अहिले मिटरब्याज पीडितको आवाज उठ्न थालेको हो ।

मिटरब्याज अपराध हो भन्नेहरु पनि छन् । तर, मिटरब्याज भन्ने समस्याबाट नागरिक किन पीडित हुन थाले भन्ने कुराको अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्ने भन्ने सुनिएको छ तर यसबारे कुनै ठोस कदम चालिएको देखिँदैन ।

मधेश प्रदेशका मिटरब्याजपीडित किसान तथा मजदुर सरकारलाई घचघच्याउन पैदलयात्रा गर्दै देशको संघीय राजधानी काठमाडौं आई आन्दोलन गर्न थालेका छन् । मधेशबाट पैदलयात्रा गर्दै काठमाडौं आएका पीडितहरुको आवाजप्रति काठमाडौंका नागरिक समाजको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । तर सरकारको तर्फबाट समस्या भएको छैन ।

स्थानीयस्तरमा पटकपटक आन्दोलन गर्दा न्याय नपाएको पीडितहरूको गुनासो छ । अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । तर, कुनै पनि सरकारले पीडितको समस्या समाधान गर्न लागेको देखिँदैन । मुलुक संघीय संरचनामा गइसके पनि न्यायका लागि संघीय सरकारलाई नै दबाब दिनुपर्ने बाध्यता हुनु सबै तहको सरकारका लागि लज्जाको विषय हो ।

पीडक साहु महाजनविरुद्ध चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन शुरू गरेका मिटरब्याजपीडित सरकारलाई आफ्ना गुनासा र समस्या सुनाउन भन्दै काठमाडौँसम्म पैदलयात्रामा आएका छन् । मिटरब्याजी साहु महाजनले मधेश प्रदेशका आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका धेरै मानिसलाई दुःख दिएका र त्यसबाट मुक्ति पाउन अभियान शुरू गरिएको हो ।

सर्लाहीबाट संघर्ष समिति गठन गरेर करिब चार वर्ष पहिलादेखि शुरू मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन अहिले मधेश प्रदेशका साथै देशभरका धेरै स्थानमा शुरू भइसकेको छ । स्थानीयस्तरबाट आन्दोलन गर्दा आफ्ना माग नसुनेका कारण पैदलै गएर सरकारलाई आफ्ना समस्या सुनाउन काठमाडौं आइपुगेको मिटरब्याज पीडितहरु बताउँछन् ।

यसअघि काठमाडौँमा समेत आन्दोलन भएका र सरकारले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रकारका ठोस नीति नलिएका कारण पीडितहरु मारमा परेका छन् । देशभित्र दिनानुदिन नागरिकहरू असुरक्षित हुँदै गएको र विभिन्न खाले आर्थिक उत्पीडनको शिकार हुनु परेको छ ।

गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्न नागरिकहरूको भूमि, भावना र भविष्य अनिवार्यरूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ । संविधानप्रति आदर र सरकारप्रति विश्वास कायम हुन सके मात्र गणतन्त्र साझा हुन सक्छ । प्रदेशभित्र देखिएका समस्याहरूमा प्रदेश सरकार गम्भीर नहुनु र पीडितहरू पनि प्रदेश सरकारमाथि अपनत्व महसुस गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो । नागरिकहरूलाई आफ्नो समस्याको समाधान खोज्न संघीय राजधानी काठमाडौंमै धाउनुपर्ने, गुहार लगाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नका लागि पनि प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई गम्भीर हुन जरूरी छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई नागरिकप्रति विशेष गम्भीर भई समस्या समाधान हेतु सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सके पीडितहरू आ–आफ्नै थातथलोमा न्यायको अनुभूति गर्न पाउँछन् । मिटरब्याजपीडित नागरिकहरूको समस्या यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सरकार यथाशीघ्र गम्भीर हुनुपर्छ । यसबाहेक सरकार सामु अर्को विकल्प छैन ।