अहिले मुलुक आर्थिक संकटमा परिरहेको छ । हरेक क्षेत्र धरासायी भइरहेको छ । सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने अवस्थामा समेत नरहेको बताइएको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले माओवादीका बहिर्गमित लडाकुहरूलाई राहत दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले ’अयोग्य’ लडाकुहरूलाई कार्यविधि बनाएर जनही दुई लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि २०७३ सालमा बहिर्गमित लडाकुलाई दिने भनिएको रकम सर्वोच्च अदालतका कारण रोकिएको थियो । त्यहीं रकम अहिले दिन लागिएको हो । कार्यविधि बनाएर प्रत्येकलाई दुई लाख दिने निर्णय भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका लडाकुहरू चार हजार हाराहारी छन् । अनमिनले लडाकुहरूमध्ये ककसले युद्धमा भाग लिएका हुन् वा होइनन् र ककसको उमेर लडाकु हुन पुगेको छ कि छैन भनेर छानबिन गरेको थियो । छानबिनका आधारमा युद्धमा भाग नलिएका र उमेर नपुगेकाहरूलाई ’अयोग्य लडाकु’ भनी प्रमाणीकरण गरेको थियो ।

बहिर्गमित लडाकुहरूलाई २०७३ सालमै उक्त रकम दिइने भनिए पनि यसविरूद्ध रिट परेपछि तत्काल यो व्यवस्था लागू नगर्ने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकारले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने कार्यविधि पास गरेको थियो ।

कार्यविधिअनुसार पहिलो चरणमा अयोग्य लडाकु पहिचान गरिनेछ । लडाकु पहिचान गर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइनेछ । र, जिल्ला प्रशासनले पहिचान भएका लडाकुको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनेछ । सोही विवरणअनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोग्य लडाकुलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

अयोग्य लडाकुलाई राहतस्वरूप दुई–दुई लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि पास भएको छ । सोही कार्यविधिअनुसार लडाकु पहिचान गरिनेछ । र, उनीहरूको बैंक खातामार्फत राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ । कार्यविधिअनुसार आयोग्य लडाकु पहिचानको आधार अनमिन (युनाइटेड नेसन मिसन इन नेपाल)ले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानिनेछ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अयोग्य लडाकुको नाम, उपनाम र जिल्ला पहिचान गरिनेछ । विवरण रुजु गराउन सम्बन्धित जिल्लामा लडाकुका नाम र उपनाम पत्रचार गरिनेछ । जिल्लाले सोही विवरणका आधारमा लडाकु पहिचान गर्नेछ । यसका लागि गृहले लडाकुसहित सहभागी भएको एक कार्यदल गठन गर्नेछ । कार्यदलले सम्बन्धित लडाकुको जन्मस्थान पुगी सर्जिमिन गराई प्रमाणित भएको विवरण प्रशासनले गृह पठाउनेछ ।

सरकारले आव ०७९÷८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि भनेर एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सोही रकम आयोग्य लडाकुको राहतमा खर्च गरिनेछ । राहत रकम लिन अर्थले गत २ चैतमै स्वीकृति जनाइसकेको छ । अयोग्य लडाकुलाई राहतस्वरूप दुई–दुई लाख रुपैयाँ दिने सम्बन्धमा आव ०७३÷७४ को बजेटमै उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सरकारको योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सर्वोच्चले १ फागुन ०७८ मा लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत नभएको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि अयोग्य लडाकुलाई राहत रकम दिने कार्य खुला भएको थियो । तर पैसा बाँडेर न्याय होला त भन्ने प्रश्न व्यापक उठिरहेको छ । २ लाखले जीवन धान्दैन, अयोग्य लडाकुलाई कहिलेसम्म रकम मात्रै दिने र मागी खाने भाडो बनाएर राख्ने ? तिनीहरुको दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्छ । जो पछिसम्म राज्यलाई दिन योग्य बनुन र अयोग्यताको छाप मेटियोस् । ४००० माथिको अयोग्यताको छापलाई मेटाउन जिवन उपयोगी शीप दिनु न्यायोचित होला ।