नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुग्दैछ । यो आठ वर्षको अवधिलाई समीक्षा गर्दा विगतमा नेपालमा जसरी ६ वटा संविधान खारेज भइसकेको छ, यसको पनि अवधि बढीमा एक दशक रहेको देखिन्छ । यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनियो तर, संविधानभित्रका त्रुटिहरुकै कारण जारी भएदेखि विभिन्न संवैधानिक संकटहरु देखा पर्दै आएको छ । संविधान जनताको साझा दस्तावेज हो ।

संविधान सबैलाई समान अधिकार, पहिचान, शक्ति र समान रूपमा बाँच्न दिने र सिकाउने कानुनी दस्तावेज पनि हो । वर्तमान संविधानमा केही विरोधाभासका आवाज सुनिएका र देखिएका छन् । मुख्यतयाः मधेशी जनतामाझ उनीहरूको बुझाईमा संविधानले अधिकारमा कञ्जुस्याइँ गरिएको छ । मधेशसँगको सम्झौता बारम्बार कागजमा सीमित भए ।

मधेशसँग गरिएको २००७ मा गरिएको सम्झौता होस् या २०६३ मा २२ बुँदे या २०६४ सालमा सरकार र तात्कालीन मधेशी मोर्चाबीच ८ बँुदे सहमति या ४ बुँदे सम्झौता होस् अहिलेसम्म कुनै पनि लागू भएको छैन । यस्ता अनेकौ सहमति र सम्झौताका बुँंदाहरू छन् जसलाई विगत र वर्तमान सरकारले चेपमा पारेर राख्दै आएका छन् । ती सबै सहमति र सम्झौताहरू कुनै न कुनै रूपमा संविधान र मधेशको मुद्दासँग जोडिएको छ ।

संविधानमा आफ्नो हक सुनिश्चत नभएपछि मधेशका जनताहरूले आक्रोश पोख्ने आन्दोलन चर्काउने र विद्रोहको बिगुल फुक्ने काम पनि गरे तर उनीहरूको मागलाई संविधान संशोधनमार्फत पूरा गरिदिने आश्वासन मात्रै पाए । संविधानको आठौं वर्षगाँठ मनाइरहँदा पनि त्यसमा मधेशवादी दलको भूमिका पनि महत्वपूर्ण देखिएको छैन । संविधान जारी भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि मधेशी जनताले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न सकेका छैनन् ।

संविधान देशको शासन व्यवस्थालाई कानूनी रूप प्रदान गर्ने मूल कानून हो । संविधानबिना देशले आफ्नो विविधतापूर्ण राज्य व्यवस्थित र सामाजिक धारहरूलाई परिवर्तनशील बनाउन सकिदैन । त्यसैले संविधान देशको एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ हो । संविधान न्यायसंगत नहुँदा मधेशका जनताले आफ्नो हकहितका लागि आन्दोलन र विभिन्न मोर्चा बनाएर पहिचानको विम्ब खोज्न आन्दोलन त गरे त्यो अहिले अर्थहीन भइरहेको छ ।

गलत राजनीतिक मानसिकताले अनाहकमा मधेश जनता शहीद भएको प्रतीत भइरहेको छ । आज पनि मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, पिछडिएको वर्ग यो संविधानबाट अस्तुष्ट छन् । संविधानमा असन्तुष्टिका भाव हँुदाहँुदै मधेशको भावनालाई कुल्चेर संविधान पारित गर्नु र संविधान संशोधनको खोक्रो सम्झौता गरेर मधेशी जनतामाथि मधेशी र गैरमधेशी दलहरूले राजनीति गर्दै आइरहेका छन् ।

आठ वर्ष भयो संविधान जारी भएको तर मधेशका जनताहरू लगातार संविधान जारी भएदेखि नै संविधान घोषणा भएको दिनलाई कालो दिनको रूपमा मनाउँदै आएका छन् । एउटै संविधानलाई फरक फरक तरिकाले मनाउनु पक्कै राम्रो होइन । किन संविधान दिवसलाई सम्पूर्ण देशले गौरवका साथ राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन सक्दैनन् ? संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन वातावरण तयार पारिदिने दायित्व कसको ? यावत प्रश्नहरू आठ वर्षसम्म पनि गम्भीर रूपमा उठ्नु पक्कै पनि संविधानप्रतिको अनादर हो ।

दिनप्रति दिन बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने यो संविधान पनि कति टिक्ने भन्ने निश्चित छैन । विश्वका समृद्ध देशहरुमा सयौं वर्षमा एक थान संविधान जारी भएको हुन्छ र त्यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउँदै संशोधन गर्दै आएको छ । तर नेपालका शासकहरुको नश्लीय सोचका कारण संविधानको भविष्य खतरामा छ ।