समस्यै समस्यामा अल्झिएको कृषकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण लिने जटिल प्रक्रियालाई थग्नै सक्दैन । फुर्सतको अभावमा कृषक विधीपूर्वक समय दिन नसक्ने भएपछि सरोकारवालाको पहुँच ऋणसम्म हुन सक्दैन र विचौलियाहरू कृत्रिम कृषकको रूपमा बैंकबाट ऋण लिएर यसकोे दरूपयोग गरेको परिणामले देखाउँछ ।

विचौलियासम्म कृषि ऋण पुग्दा दिने लिने दुबैपक्ष लाभान्वित हुने भएकोले यस्तो सरल कार्य को गर्न चाहँदैन । विधी पु¥याएर कृषिक्षेत्रमा गरिएको लगानी जोखिम कर्जाको रूपमा परिणत भयो भने सरोकारवालाको घरघरानाबाट असुल उपर गर्ने कानूनी प्रक्रिया त छँदैछ । प्रत्येक वर्ष १ खर्ब २३ अर्ब २७ करोडको कृषिमा लगानी भई रहँदा त्यस्को अपेक्षित परिणाम नआउनु र त्यो चिंता, चासो र अनुसन्धानको विषय नबन्नु संस्थागत अनियमितताको ठूलो उदाहरणतिर संकेत गर्दछ ।

नेपालको उत्पादन क्षेत्र धाराशायी रहेको कारण महँगी र बेरोजगारी चरम अवस्थामा छ । फलतः नेपालका ५० लाख युवा विश्वको श्रम बजारमा बेचिन बाध्य हुनु प¥यो । नेपालमा कुल जनसंख्याको १७.५ प्रतिशत जनसंख्या, ३० प्रतिशत परिवार अर्थात् ५० लाख मानिस गरिबी रेखामुनि रहेको छ । उत्पादन क्षेत्र धाराशायी रहँदा आयातको भरमा नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान रहेको कुराप्रति नसरकार, नप्रतिपक्ष, नअर्थविद् सम्बेदनशील बनेको छ र देशको अर्थक्षेत्र दिनानुदिन दयनीय बन्दै गएको छ ।

चालु आ.व.को ७ महिनामा आयात ४२.७८ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड ४४ लाख ३६ हजार पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधीमा ८ खर्ब ३६ अर्ब ४३ करोड १९ लाख २ हजार रूपियाँको आयात भएको थियो ।

चालु आ.व.को ७ महिनामा व्यापारघाटा ३८.४५ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब १५ अर्ब ८० करोड ८४ लाख २५ हजार पुगेको छ । गत वर्ष यही अवधीमा व्यापारघाटा ७ खर्ब ३३ अर्ब थियो ।

परनिर्भरता दर यसरी तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा पुग्ने, राज्यलाई यसको किञ्चित चिंता छैन । ०४६ सालपछि प्रजातान्त्रिक सरकारले उदार अर्थतन्त्रको अवधारणा ल्याएपनि सो अनुसार न दलहरू आफ्नो आचरण सुधार्न सक्यो, न भ्रष्ट सरकारी संयन्त्रलाई बदल्न सक्यो ।

पंचायती व्यवस्थामा डराएर काम गर्नु पर्ने सरकारी कर्मचारीलाई प्रजातन्त्र वरदान साबित भयो । लामो समयदेखि संघर्षमा जीवन बिताउने राजनीतिकर्मीहरूले देश विकासमा कम आफ्नो जीवनस्तर सुधार्ने तर्फ केन्द्रित भए । यसमा निर्वाध सहयोग पु¥याउने सरकारी संयन्त्रको ठूलो योगदान रह्यो ।

यसरी मौसमी र स्थायी सरकार दुबै मिलेर भ्रष्टाचारको ठूलो साम्राज्य खडा ग¥यो । ३२ वर्षदेखि यही विधी र प्रक्रियाले आर्थिक अनियमितताको तलदेखि माथिसम्म ठूलो सञ्जाल तयार भयो । यसलाई संचालन गर्ने ठूला माफियाहरू जन्मे । जितेर आउने जन प्रतिनिधीहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न यसका दास गुलाम बने । संस्थागत भ्रष्टाचारले राजकीय साधन स्रोतमाथि कब्जा जमायो र यसलाई देश विकासको सट्टा निजी स्वार्थमा उपयोग गरेका कारण नेपालका हरेक क्षेत्र शून्य परिणाममा गएको छ ।

भ्रष्ट संयन्त्रका लागि वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको योजना, कार्यान्वयन तथा अनुगमनले कुनै अर्थ राख्दैन । यहाँ राम्राभन्दा हाम्रालाई पोस्ने चलनमा कुनै पनि योजना परिणाममुखी नहुने कुरा अहिलेसम्मका विकास तथ्याँकले देखाई सकेको छ । संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रशासकीय नेतृत्वमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । संस्थागत भ्रष्टाचारको अभेद्य दुर्गलाई भत्काएर माफियाहरूको कब्जाबाट राज्यसत्तालाई मुक्त गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।

राजनीतिमाथि कब्जा जमाएर बस्ने राजनीतिकर्मीहरूको सर्वाधिकार अन्त गर्न खर्चरहित निष्पक्ष चुनाव प्रणालीको व्यवस्था हुनु प¥यो । होइन भने राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनालाई श्रेणीबद्ध गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुको कुनै अर्थ छैन । संकटगस्त अर्थतन्त्रको बहस चलाएर बेरोजगार आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यसबारेको समस्या अध्ययन तथा समाधानका उपाय खोज्न समितिहरू बनाएर जागिरमा भर्ना गर्ने प्रवृति अझै नलादियोस् ।