० टीकापुर घटनामा जेल जीवन बिताइरहेकाहरुको रिहाइका लागि चलाइएको अभियानले के गर्दैछ ?

— टीकापुर राजबन्दी रिहाइ राष्ट्रिय अभियानको मुख्य दुईटा मागहरु छन् । टीकापुरको विद्रोह विशुद्ध राजनीतिक विद्रोह थियो । राजनीतिक मुद्दा र सवाललाई लिएर त्यो आन्दोलन उठेको थियो । राजनीतिक मुद्दा भएकाले राजनीतिक संवादमार्फत् यसलाई समाधान गरिनुपर्छ । सरकारले यथाशीघ्र वार्ता र सम्वादमार्फत् राजनीतिक तवरले टुंगो लगाउनुपर्छ, सबैको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ र राजबन्दीहरुलाई निःर्शत रिहाइ गर्नुपर्छ । अर्को कुरा यो मुद्दा अदालती प्रक्रियामा गइसकेकोले अदालत र न्यायिक प्रक्रियाबाट भाग्ने कुरा आउँदैन । सर्वोच्चमा फेरि पुनरावेदन जानुपर्ने होला । आउने दिनमा अदालतले आफ्नो प्रक्रियाबाट यो मुद्दाको छिनोफानो गर्दा यो विषयलाई लिएर जति पनि सरकारी÷गैरसरकारी छानबिन समितिहरु बनेका थिए, ती सबै छानबिन समितिहरुको प्रतिवेदन आइसकेको अवस्था छ । सबै प्रतिवेदनहरुलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरेर अदालतले यो मुद्दालाई छिनोफानो गरोस् । त्यसका लागि पहिला ती प्रतिवेदनहरु यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रा माग हो ।

० यो अभियानले अहिलेसम्म के–के ग¥यो ?

— अहिलेसम्म हामीले यो अभियानको तहत तराईका जिल्लाहरुमा जनजागरण कार्यक्रम गरिरहेका छौं । थारुहरुले उठाएका मागहरु देशका सम्पूर्ण नागरिकहरुको सरोकारको विषय हो, यो राष्ट्रिय बहसको विषय बन्नुपर्छ । त्यसैले हामी हरेक जिल्लामा गएर सर्वपक्षीय भेलाहरु गर्दै सबैलाई टीकापुर घटनाबारे बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं । तराईको जिल्लाहरुमा हामीले एक चरणको जनजागरण अभियान सम्पन्न गरिसकेका छौं ।

० प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना हो भनेर स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा यसलाई राजनीतिक रुपमै समाधान गर्ने पहल किन नभएको होला ?

— हाम्रो गुनासो पनि यही हो कि यदि सबैले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना भनिरहेका छन् भने राजनीतिक रुपले नै किन समाधान गर्ने तर्फ पहल भइरहेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यसलाई राजनीतिक घटना भनिरहनुभएको छ । उहाँहरुले बोलेर मात्रै त हुँदैन, पहल गर्नुप¥यो नि त । थारुहरुको गाउँमा गएर आमसभामा यो कुरा बोल्ने, त्यसपछि काठमाडौं आएर चुप लागेर बस्ने, यो विडम्बना छ । केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि धनगढी जानुभयो थियो, त्यहाँको आमसभामा बोल्नु नै भएको थियो कि टीकापुर घटनामा थारुहरु दोषी छैनन्, दोषीहरु अर्कै मान्छेहरु छन्, रेशम चौधरी लगायतले न्याय पाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन पनि छ, उहाँले पढेर नै भन्नुभएको होला । प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको जस्तो यदि थारुहरु साँच्चिकै निर्दोष हुन् भने न्याय दिन के कुराले उहाँलाई रोकेको छ त ? मन्त्री लेखराज भट्टले पनि बोल्नुभएको छ कि टीकापुर घटनामा रेशम चौधरी योजनाकार र दोषी पनि होइनन्, दोषी अरु कोही छन् भन्नुभएको छ । यदि दोषी अरु कोही छ भने देखाउनुप¥यो, होइन भने राजबन्दीहरुलाई छोड्नुप¥यो । रेशम चौधरी लगायतका थारुहरु निर्दोष छन् भन्ने, आफै सरकारको नेतृत्व गरेर बस्ने तर समाधानको कुनै बाटो नै ननिकाल्ने हो भने उहाँहरुको बोलीको के अर्थ हुन्छ । यसले देशमा अर्को विग्रह र द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । यदि जिम्मेवार तरिकाले अभिव्यक्ति दिएको हो भने जिम्मेवार तरिकाले समाधान गर्नुप¥यो ।

० उहाँहरुले अभिव्यक्ति दिने काम मात्रै गर्नुलाई कसरी लिनुभएको छ ?

— अहिले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको छ, थारुहरुको भोट चाहिने होला । तर थारुहरु पनि अब राजनीतिक हिसाबले जागरुक भइसकेका छन् । कुन नेताले किन बोल्दैछन्, कुन उद्देश्यले बोल्दैछन् भन्ने कुरा थारुहरुले पनि बुझिरहेका छन् । यदि साँच्चिकै थारुहरुलाई न्याय दिन चाहन्छन् भने गरेर देखाउनुप¥यो ।

० तर टीकापुर घटनामा अदालतले फैसला सुनाइसकेको छ, सरकारले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ ?

— हामीले अदालतको फैसलालाई मान्दैनौं भनेका छैनौं । तर कुनै पनि मुद्दामा हचुवाको भरले फैसला गर्नु हुँदैन । छानबिनका लागि सरकारले नै गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन आइसकेको छ, सरकारसँग त्यो प्रतिवेदन छ । सरकारी स्तरबाट नै छानबिन भएकोले ती तथ्यहरुलाई प्रमाणको रुपमा राखेर फैसला गर्नुप¥यो नि । सरकारले नै गठन गरेको छानबिन समितिले के प्रतिवेदन दिएको छ त ? ती कुराहरुलाई अदालतले पनि प्रमाणको रुपमा ग्रहण नगरिकन एकपक्षीय ढंगले निर्णय आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अदालती प्रक्रिया भएपनि सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने छैन । उहाँहरुले चाहेको अवस्थामा संविधान र कानूनअनुसार नै सरकारी महान्यायाधिवक्ताले एउटा टिप्पणी उठाएर यो एउटा राजनीतिक मुद्दा हो र यसलाई राजनीतिक रुपमा नै कार्यान्वयन गरौं भन्ने कुराबाट प्रधानमन्त्रीले त स्वतः यसलाई फिर्ता लिन सक्नुपर्छ । नभए सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा सरकारले नै बनाएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार फैसला गर्नुप¥यो ।

० यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग तपाइँहरुको छलफल भएको छ कि छैन ?

— यो सवालमा प्रधानमन्त्रीसँग धेरै पटक कुराहरु भएका छन् । टीकापुर राजबन्दी राष्ट्रिय अभियानको संयोजक हुनुभन्दा पहिला पनि विभिन्न चरणमा सरकारी पक्षहरुसँग वार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीका सबभन्दा नजिकको मान्छे प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलजीसँग मेरो वार्ता भएको छ । टेलिफोनमार्फत् गृहमन्त्रीलाई चेतावनीसहित मैले भनेको छु । प्रधानमन्त्रीका पार्टीका नेता सुवास नेम्वाङसँग पनि कुरा गरेको छु ।

० तपाइँहरुको आगामी कदम कस्तो हुनेछ ?

— हामी आगामी कदम चाल्नुभन्दा पहिला बढीमा दुई हप्ता पर्खन्छौं । यो राजनीतिक मुद्दा भएकोले मन्त्रिपरिषद्ले सम्पूर्ण प्रक्रिया पु¥याएर थारुहरुमाथि लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिओस्, यति दिनसम्म जेलमा रहेकाहरुलाई क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता गरोस् । योभन्दा बढी हामी कुर्न सक्दैनौं । यदि दुई हप्ताभित्र पनि पहल भएन भने हामी देशव्यापीरुपमा दौडाहामा जान्छौं । त्यसपछि हामी सार्वजनिक गिरफ्तारी दिन्छौं । थारु भनेको अपराधी भने सबैलाई थुन्नुस् भन्छौं । त्यसका लागि हामी जनपरिचालन गर्दैछौं । हामी जेल भरौं अभियान सुरु गर्छौं ।

० थारुहरु जब दोषी नै छैन भने जबरजस्ती दोषी बनाएर राज्यले थुनामा किन राखेको होला ?

— थारुहरुलाई दमन गर्ने शासकीय चिन्तन र चरित्रको दोष हो । थारुहरुको विरुद्धमा कुनै अमुक दल मात्रै दोषी छैन । थारुहरुले आन्दोलन गर्दै गर्दा शेरबहादुर देउवा, भीम रावल, लेखराज भट्ट, राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द लगायतले एउटै मञ्चबाट थारुहरुलाई चुनौती दिएका थिए । तिनीहरुको एउटै लक्ष्य थियो कि थारुहरुको माग मुद्दालाई मान्दैनौं, दबाउनु पर्छ । उनीहरु मौसामौसीको छोराछोरी जस्तै एक भएका थिए । त्यसैले टीकापुर घटनाको जिम्मा उहाँहरुले लिनुपर्छ । मधेश जागिसकेको थियो, मधेशले छोड्ने अवस्थामा थिएन । विगतमा थरुहट आन्दोलन हुँदा शासकवर्गलाई के लागेको थियो भने थारु र मधेशी लडिरह्यो भने यिनीहरुबीच कहिल्यै एकता हुनै सक्दैन । जब संविधान जारी भइसकेपछि थारु र मधेशका नेताहरुले पनि महसुस गरे कि हाम्रो साझा एजेन्डा र लक्ष्य छन् भने आपसमै लडेर केही हुँदैन, मिलेरै आफ्ना एजेन्डा स्थापना गरौं भन्नेतिर लागिसकेको थियो । थारु र मधेशीहरु एउटै मञ्चमा बसेर साझा एजेन्डाका लागि जब सँगै संघर्ष गर्छन् भन्ने कुरा शासकहरुका लागि कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो । टीकापुर घटना हुनुभन्दा दुई हप्ताअगाडि एउटा आमसभा भएको थियो, त्यसमा थारु, मधेशी, आदिवासी जनजातिका मुख्य–मुख्य नेताहरु एउटै मञ्चमा साझा संकल्पसहितको भाषण दिएपछि शासकवर्गले मानसिक सन्तुलन गुमायो । अब थारु मधेशीहरुको एकतालाई तोड्न सकिँदैन भनेर आन्दोलन दबाउनका लागि प्रपञ्च रच्यो र त्यसको प्रतिफल थियो टीकापुर घटना ।

० अब थारु र मधेशीहरुले के गर्ने ?

— थारुहरुले उठाएको माग र मुद्दा थारुको लागि मात्रै होइन, यसले सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग र समुदायका लागि हो । त्यसैले अब यो आन्दोलन थारुहरुका लागि मात्रै होइन । यो न्यायिक आन्दोलनमा यसमा सबैले साथ र सहयोग दिनुपर्छ । राज्यले नियतवश दमन गर्न खोजिरहेको छ, निर्दोष थारुहरुलाई नियतवश जेलमा राखिरहेको छ । त्यसैले अब हामीले जेल भरो अभियान सुरु गर्दैछौं । त्यसले पनि शासकहरुले सुनेन भने हामी असहयोग आन्दोलनमा जान्छौं । त्यसपछि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आउन सक्छ । त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अहिलेका राज्य सञ्चालक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने हुन्छ ।

० कस्तो किसिमको असहयोग आन्दोलन ?

— हामी अत्यन्त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्छौं । हामी बन्द, हडताल, आगजनीजस्ता कुरामा विश्वास गर्दैनौं । कुनै पनि हिंसालाई हामीले स्वीकार्न सक्दैनौं । थारुहरुको सबभन्दा ठूलो शक्ति भनेको श्रम हो । जसको श्रमले यो देशका शासकहरु राज गरिरहेका छन् । हामी जनपरिचालन गर्छौं । जसले हामीलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार दिन चाहँदैन, जसले हामीलाई दमन गर्न चाहन्छ, त्यस्ताहरुको काम नगर्नुस् भनेर अभियान चलाउँछौं ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)