० संसद पुनस्र्थापनापछि नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) कसरी अगाडि बढ्दैछ ?

— सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापनासँगे १३ दिनभित्र संसदको बैठक बोलाउन भनिसकेको छ र संसद आह्वानसमेत भइसकेको छ । अब हामीले निर्वाचन आयोगको निर्णयको प्रतिक्षा गरिरहेका छौं । यसमा निर्वाचन आयोग किन अलमलाइरहेको छ, त्यो उसको विषय भयो । आयोगले छिट्टै निर्णय दिएको भए प्रतिनिधिसभाभित्र हाम्रा कामहरु सहज ढंगले अगाडि बढ्छ । आयोगले निर्णय दिन ढिलाइ हुँदा केही अप्ठ्याराहरु भइरहेका छन् । हाम्रो समूहले मान्यता पाइसकेपछि सत्ता समीकरणबारे छलफल अगाडि बढ्छ । जसले प्रतिगमन निम्त्याए र उसलाई साथ दिने जोसुकैलाई हामीले बहिष्कार गर्छौं । अग्रगमनका पक्षमा रहेकाहरुमध्येबाट एउटा नेतृत्व छनौट गर्नुपर्छ ।

० फागुन २३ गते चल्ने संसदमा के हुनेछ ?

— प्रधानमन्त्रीले त संसद भंग गरेर आफ्नो असमक्षता देखाइसक्नुभयो । अब चल्ने संसदमा उहाँले के गर्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । पहिलो कुरा हामीले हेर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीलाई नै हो । प्रधानमन्त्रीको कदम कस्तो हुन्छ, त्यसअनुसार प्रक्रियाहरु अगाडि बढ्छ । प्रधानमन्त्री आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर आमजनतासँग माफी मागेर प्रस्तुत हुनुहुन्छ कि आफ्नो हठमै कायम रहनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ कि हाम्रो समूहले कस्तो एक्सन लिन्छ । यदि राजीनामा दिने मुड देखियो भने अर्कै ढंगले संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

० प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउन चेतावनी दिएको छ नि ?

— उहाँ घेरामा पर्दै जानुभयो भने आफै त्यसरी आउनुहुन्छ भन्ने लागेको छ । अहिले पनि उहाँले सुरक्षित नै छु भनेर भ्रम छरिरहनुभएको छ । उहाँले असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गर्दा कुनै पनि हालतमा संसद पुनस्र्थापना हुन सक्दैन, ढुक्क भएर चुनावमा लाग्नुस् भन्दै आउनुभएको थियो । ओली पक्षका सबै ढुक्क भएर निर्वाचनको तयारीमा लागेका थिए । त्यो नाटक थियो, उहाँको उद्देश्य चुनाव गराउने थिएन । अहिले पनि उहाँले प्रचण्ड–माधव समूहका कतिपय सांसदलाई फकाइसकेको भन्ने भ्रम दिइरहनुभएको छ । अहिले पनि उहाँहरुले के मुर्खतापूर्ण काम गर्दैछन् सबैलाई थाहा नै छ । ओली प्रवृत्ति भनेकै त्यहीं हो । सदनभित्र प्रवेश गर्ने उहाँहरुको नैतिक धरातल छ कि छैन त्यो हेर्नुभएको छैन । अहिले पनि उहाँहरु भ्रमको खेतीमै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले किन भ्रमको खेति गरिरहनुभएको छ, सबै बुझिरहेका छन् । संविधान पालना नगर्ने पात्रको रुपमा केपी ओली भए र उहाँलाई साथ दिने अनुयायीहरु पनि त्यस्तै मुर्खतापूर्वक काम गरिरहनुभएको छ । यो दुर्भाग्यको विषय हो । ती पात्र र अनुयायीहरुले आफ्नो बोली र भाषा सच्याउन जरुरी छ । उहाँहरुसँग त्यो सदनभित्र बस्ने नैतिक धरातल छैन । जसले संविधानमाथि प्रहार गर्छ उसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्नु हुँदैन ।

० संसद सुचारु भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी पनि हटाउनुपर्छ भन्ने तपाइँहरुको योजना हो ?

— हाम्रा अध्यक्षको अभिव्यक्ति आइसकेको छ, उहाँले स्पष्टरुपमा भनिसक्नुभएको छ कि अब कुन मान्यताअनुसार केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकार गर्ने ? पूरै देश र जनतालाई दुःख दिइयो, सबै जनता र नागरिक समाजमा केपी ओलीको प्रतिगमनका विरुद्धमा सडकमा ओर्लिएका थिए । यति कुरा भइसक्दा पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकार्नु भनेको त हामीले पनि उहाँलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष बल पु¥याउन काम हुन्छ । त्यसैले हामी अधिकतम् प्रयास गर्छौं कि केपी ओली पात्र भनेको देश र जनताको हितमा होइन, यो पात्रको विकल्प खोज्नैपर्ने हुन्छ भन्ने प्रस्ताव सबै दल सामु गरिसकेका छौं । त्यसलाई अन्य दलहरुले दाउपेचको रुपमा नलेओस् भन्ने हाम्रो पनि आह्वान हो । यसलाई हाम्रो बाध्यताको रुपमा नलेओस्, राष्ट्र र जनताको हित केमा हुन्छ, त्यतातिर सोच्नुपर्ने हो । कतिपय दलहरुले यसलाई दाउपेचको रुपमा लिइरहेको अवस्था छ ।

० तर प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प तपाइँहरुले ठोसरुपमा दिन सक्नुभएको छैन नि ?

— संसद सुचारु भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प देखिन्छ । हामीले नेतृत्व जेसुकै रोज्नुपर्ने भए रोज्छौं तर यो पात्र ओली संविधान रक्षा र राष्ट्र चलाउने लायक होइन रहेछ भन्ने कुरा त हामीले भोगिसक्यौं ।

० तपाइँहरुले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्नु हुन्छ ?

— ओलीले आफ्नो नैतिकता नदेखाएपछि हामीले बाध्यतावश कुनै न कुनै समीकरण बनाउनैपर्छ । ओलीले पनि अहिले लास्टै खेलिरहेको अवस्था छ । हामी समीकरणमा जानुपर्ने नै हुन्छ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने, मुर्खता नगर्ने, राष्ट्र र जनतालाई दुःख नदिने पात्र कम्तीमा ओलीभन्दा को ठिक हुन्छ, त्यो त हामीले हेर्नैपर्ने हुन्छ । कांग्रेस सभापति देउवाको विषयमा छलफलको विषय हो । एउटा सामूहिक सहमति हुनुपर्छ, जसमा जसपा, नागरिक समाज लगायतको पनि सुझाव हुनेछ ।

० तपाइँहरुको समूहलाई कांग्रेस र जसपाले पहिला आफ्नो पार्टी कुन हो भनेर स्पष्ट पार्न भनेका छन् नि ?

— त्यसका लागि हामी पनि अहिले निर्वाचन आयोगको निर्णयको प्रतिक्षा गरिरहेका छौं । ओलीको मनोविज्ञानमा कता–कता आयोग पनि अलमलाइरहेको छ । सबैलाई शंका लागिरहेको छ कि निर्वाचन आयोग किन त्यतिको ढिलाइ गरिरहेको छ । जसरी सर्वोच्च अदालतप्रति मान्छेहरुको शंका थियो तर संविधानअनुसार फैसला गरेर सबैलाई खुसी पा¥यो । त्यस्तै निर्वाचन आयोगले पनि कानून सम्मत तरिकाले निर्णय दिनुप¥यो । निर्वाचन आयोग ओलीको मनोविज्ञानमा अलमलिएको जस्तो देखिन्छ ।

० निर्वाचन आयोगले निर्णय दिन ढिलाइ गर्नुको कारण के होला ?

— अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रभावका कारण निर्वाचन आयोग अलमलाइरहेको होला । नियम कानूनअनुसार आयोगले निर्णय ठोकिदियो भने भइहाल्यो नि त । तर आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पनि सत्ताको प्रभावमा परेको जस्तो देखिएको छ ।

० नेकपा पनि तपाइँहरुसँग रहने कि नरहने भन्ने आशंका छ, पार्टीको नाममै विवाद छ र यो अहिले अदालतमा विचाराधिन छ नि ?

— षड्यन्त्रका विभिन्न प्रपञ्चहरु मात्र हो । ऋषि कटेलको नेकपा र हाम्रो नेकपामा फरक छ । नेकपा नाममा कुनै विवादै छैन । नामको विषयमा कुनै पनि समस्या छैन । यदि नामको विषयमा अदालतबाट कुनै फैसला आयो भने हामीले त्यसमा केही हेरफेर वा परिवर्तन गरेर जान सक्छौं । त्यसैले यसमा धेरै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । हामीले ढुक्क छौं । तर, निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको सवालमा ढिलाई गर्दा मुलुक झन् अनिर्णयको बन्दी बन्दै गइरहेको छ । यसमा आयोगले पहिला निर्णय दिनुप¥यो ।

० जसपाको सुरुदेखि नै विभिन्न एजेन्डाहरु छन्, ती पूरा हुने ठोस आधार भएपछि मात्रै तपाइँहरुलाई सहयोग गर्ने कुराहरु छ, प्रचण्ड–माधव समूह जसपाको मागप्रति सकारात्मक छ त ?

— जसपाको मागप्रति अहिले छलफल भएको छैन । तर जसपाको मागमा केही न केही सहमति भएर नै सहकार्यको वातावरण बन्छ । तत्कालीन मधेशवादी दलहरुले उठाउँदै आएको मागहरु सम्बोधन गर्न हाम्रो पक्ष त जहिले पनि तयार नै छ । जनताको मागको धरातलमा टेकेर सम्बोधन गर्ने पक्षमा हामी पहिला पनि थियौं तर कसले गर्न दिएन भन्ने कुरा सबैले हेरेकै हुन् । अहिले पनि उहाँहरुको मागप्रति हाम्रो सकारात्मक धारणा नै छ । उहाँको मागको बारे सबैसँग सहमतिको विषय हो । सहमतिका साझा विषय बन्न सक्छ । जसपाका चारवटा मुद्दा म कानूनमन्त्री हुँदा संसदमा टेबुल गरेको थिएँ । भाषा, नागरिकता लगायतका विषयहरु पहिला पनि हामीले संविधान संशोधनका पेश गरेको थिएँ । विगतमा पनि केही अभ्यासहरु भएका छन् । अहिले पनि केही विषयहरुमा साझा सहमति बन्यो भने संविधानमा संशोधन गर्न केही गाह्रो हुँदैन । हामीले देश र जनताको हितमा हुने जहिले काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आएका छौं ।