० सर्वोच्च अदालतको नेकपा विवादसम्बन्धी फैसलापश्चात् मुलुकको राजनीतिलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?

— सर्वोच्च अदालतको यो फैसला कानूनीभन्दा पनि राजनीतिक जस्तो देखियो । किनभने नामको विवाद टुंगो लगाउने थलो भनेको निर्वाचन आयोग हो । सर्वोच्च अदालतको निर्णय निर्वाचन आयोगप्रति हुनुपर्ने थियो तर सर्वोच्चले पार्टीलाई आदेश दियो । त्यसैले यो राजनीतिक निर्णय हो । तर पनि हामीले सर्वोच्चको निर्णयलाई सम्मान गर्छौं । संसद बैठक बस्नुभन्दा केही घन्टापूर्व सर्वोच्चको निर्णयले यस्तो किसिमको विस्फोट भयो कि देश नै अनिर्णयको बन्दी भयो ।

० राजनीतिक दिशा कता जाँदैछ ?

— अधुरो र अपूरो संविधानका कारण देशमा पटक–पटक संवैधानिक संकट उत्पन्न हुँदै आएको छ । त्यो संविधानलाई संशोधनका लागि हामी संघर्ष गर्दै आएका छौं तैपनि अहिलेसम्म संशोधन हुन सकिरहेको छैन । सर्वोच्चको निर्णयले संसद पुनस्र्थापना भइसकेपछि सरकारको नयाँ नेतृत्व आवश्यकता थियो । कसैले अहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि हाल्न सकेन र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अवस्था पनि आएन । जसको परिणामस्वरूप निकासको बाटो अवरूद्ध भएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई कुनै किसिमले यदि हटाउन सकियो भने निकास निस्कन सक्छ । यदि ओलीलाई हटाउन सकिएन भने फेरि पनि मुलुक निर्वाचनतर्फ जाने संकेत नै देखिएको छ ।

० भनेपछि अहिलेको निकास भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बहिर्गमन नै हो ?

— त्यस्तै देखिन्छ । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो र उहाँको पराजय भयो । पराजित भएपछि उहाँको पद जाने निश्चित थियो । तर त्यो भएन । किनभने उहाँको कदमविरूद्ध संघर्ष गरिरहेका पार्टीहरूलाई आँट नै भएन । जसको परिणामस्वरूप उहाँ बलियो हुनुभयो ।

० प्रधानमन्त्रीको कदमविरूद्ध संघर्ष गरेका दलहरूले संयुक्तरूपमा एउटा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्नु कारण के हो ?

— अहिले नेतृत्वको अभाव देखिएको छ । कसैले कसैको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार छैनन् । जो पनि नेतृत्वमा आए उसले ढाँट्ने प्रयास गरे । मधेशवादी दलहरूसँग पटक–पटक सम्झौता भएका छन्, तर एउटा पनि कार्यान्वयन भएन । एउटाले अर्कोमाथि विश्वास गरिरहेको छैन । विश्वासको संकट रहेकोले अविश्वासको प्रस्ताव आउन सकिरहेको छैन । किनभने अविश्वासको प्रस्ताव वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गरेकै हुनुपर्दछ । त्यसका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच एकमत भइरहेको छैन । यसलाई बेनिफिट अफ डाउट भनिन्छ, यसको फाइदा केपी ओलीलाई गइरहेको छ । जसकारणले केपी ओलीको कार्यकाल लम्बिँदै गइरहेको छ र विभिन्न राजनीतिक विश्लेषणहरू तयार हुँदै गइरहेको छ ।

० सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने विषयमा सहमति नजुट्दा अहिले निर्णयको बन्दी बनेको हो ?

— बिल्कुल । आन्दोलन त सबैले गरे । ती शक्तिहरू एकजुट भएर एउटा नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने थियो, त्यसको अभाव देखिएको छ । दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने आँट आएन । जसले गर्दा केपी शर्मा ओली झन् बलियो हुँदै गइरहेका छन् ।

० यस्तो अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल एउटा निर्णायक शक्ति बनेको छ, तर कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । किन ?

— जसपा स्पष्ट छ । जसपाका नेताहरू स्पष्ट नहोलान् । संविधान संशोधनबाट नै देशले अग्रगामी दिशा निर्धारण गर्न सक्छ भन्नेमा जसपा स्पष्ट छ । रेशम चौधरी जस्ता सांसदलाई राजनीतिक मुद्दा भनेर पनि थुनामा राखेका छन्, त्यो गलत हो भनेर सबै दलका नेताहरूले भनिरहेका छन् । यस विषयमा राजनीतिक निर्णय गरेर तुरून्त रेशमलाई रिहा गरेर निकास दिनुप¥यो । राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा लगाइएका विभिन्न मुद्दाहरूलाई निरस्त गर्नुप¥यो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुप¥यो । भनेपछि जसपाको स्थिति एकदम स्पष्ट छ । हाम्रा यी मागहरू जसले पूरा गर्छ, उससँग हामी नजिक हुन्छौं । यो स्पष्ट धारणा छ ।

० तर जसपाभित्र दुईटा धार देखिएका छन् । एउटाले केपी ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न सकिँदैन र अर्कोले माग सम्बोधन गर्छ भने सहकार्य गर्न सकिन्छ भनेर दोधारो अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् नि ?

— राजनीति त ‘डिमान्डस एण्ड सपोर्ट’ बाट चल्ने हो । यदि जसपाको मागलाई केपी शर्मा ओलीले पूरा गर्छ भने सहकार्य गर्न सकिन्छ । राजनीतिमा सधैं कसैको विरोधी हुँदैन । तपाइँको कुरो उसले स्वीकार गरिरहेको छ भने उसैसँग हिंड्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलापछि प्रचण्ड, माधव नेपाल वा केपी शर्मा ओलीको बोलीमा परिवर्तन भएका छन् । भनेपछि राजनीति राजनीतिमा कोही कसैको शत्रु हुँदैन, विरोधी हुन्छन् । विरोधी खेमा आफ्नो राजनीतिक शक्ति बढाउनका लागि अगाडि बढिरहन्छ । अहिले जसपा निर्णायक मोडमा उभेको छ, त्यसको फाइदा लिनुपर्छ ।

० तर, उपेन्द्र यादवजीले कुनै पनि हालतमा केपी ओलीसँग सहकार्य गर्न सकिँदैन भन्नुभएको छ नि ?

— माग पूरा गराउनका लागि कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ । तर पनि जसपा अहिले कुनै निर्णयमा पुगिसकेको छैन । अहिले जसपाको संसदीय दलको नेता तय गर्नै बाँकी छ, समायोजन प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । त्यसैले नेताहरूले आआफ्नै ढंगले प्रतिक्रिया दिइरहनुभएका छन् । जुन सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्छ, त्यो सरकारसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । केपी ओलीसँग सहकार्य गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पार्टीको पूरानो निर्णय हो । पूर्वसमाजवादी पार्टीका नेताहरूले जुन कुरा भनिरहनुभएको छ, त्यो उहाँहरूको आफ्नै निजी विचार हो, संस्थागत विचार होइन ।

० जसपाभित्रको दुई धारका कारण जसपा विभाजनतर्फ जाँदैछ भन्ने चिन्ता पनि बढ्दै गएको छ ?

— निश्चितरूपमा यो चिन्ताको विषय हो । त्यसैले संसदीय दलको बैठक बस्दैछ, एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ । एउटा निर्णयमा पुगिसकेपछि त्यो निर्णयलाई अगाडि लिएर बढ्नुपर्छ । त्यसैले सबैले अहिले आआफ्नो विचार व्यक्त गरिरहनुभएको छ । जसपाका मागहरू के हो भन्ने कुरा पार्टीले स्पष्ट पारिसकेको छ । ती मागहरू सरकारसँग पूरा गराउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो माग पूरा गर्ने सरकारको नेतृत्वमा को हुनेछ त्यो त हेर्न बाँकी छ ।

० केपी ओलीकै कदमका कारण रातारात जसपा घोषणा भयो र अहिले केपी ओलीकै कारण जसपा विभाजन हुन्छ कि ?

— त्यति कमजोर ढंगबाट पार्टीका नेताहरूले सोच्दैनन् । पार्टीलाई कुनै किसिमको दुर्घटना हुने सम्भावना देखियो भने त्यो विषयलाई थाँती राख्छ । किनभने यति वर्षसम्म त ती मुद्दाहरू थाँति राखिएकै हो । रेशम चौधरीलाई बिनाकारण बन्दी बनाएर राखिएको छ । त्यसैले अहिलेको प्रकरणकै कारण जसपा विभाजन हुने सम्भावना कम छ । कतिपय कुराहरू मिडियावालाले उठाइरहेका हुन्छन् । पार्टीको बैठक बस्दैछ, त्यसले एउटा निर्णय गर्छ ।

० जसपालाई संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकस छ ?

— जसपाको संसदीय दलको नेता टुंगो नलाग्नुको दुईटा कारण छ । पहिलो त कोरोनाकालमा यो पार्टी निर्माण भयो । एकअर्कासँग भेटघाट गर्ने अवस्था नै थिएन । अर्को कुरा अहिले पनि बैठकहरू जसरी हुनुपर्ने थियो त्यो भइरहेको छैन । बैठक बसेपछि कुनै कुराको टुंगो लाग्छ । जुन कुराहरू भएका छन्, बैठक बसेपछि नै त्यो निष्कर्षमा पुग्ने हो । संसदीय दलको विधान पनि पारित भएको छैन, समायोजन पनि टुंगो लागेको छैन । त्यसैले अहिले नै नकारात्मक कुराहरू गर्नु हुँदैन ।

० राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउने एउटा ‘जेन्टिलमेन्ट एग्रीमेन्ट’ भएको छ भन्छन् नि ?

— सबैले त्यतिबेला यो कुरा भएको थियो भनिरहेका छन् । यदि यस्तो सहमति भएको थियो भने कार्यान्वयन हुन्छ । त्यो ‘जेन्टिलमेन्ट एग्रीमेन्ट’ सबै ‘इन्टेलिजेन्ट’ व्यक्तिहरूले नै गर्नुभएको हो । त्यसैले त्यो कार्यान्वयन हुँदैन भन्नु हुँदैन । त्यसमा कुनै फरक पर्नेवाला छैन ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)