० पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादीबीच रातारात एकीकरण भयो तर एक वर्षमै विभाजित अवस्थामा पुगिसकेको छ, किन ?

—मधेशको अधिकारका लागि राजनीति गर्ने दलहरु अलग–अलग नभई एक भएर अगाडि बढोस् भन्ने मधेशका जनताको चाहना थियो । चुनाव अगाडि जनताको म्यान्डेडअनुसार तत्कालीन दुवै पार्टी गठबन्धनमा गयो । त्यो गठबन्धनलाई जनताले स्वागत गरे । त्यसकारणले प्रदेश २ मा हामी सरकार बनाउन पनि सफल भयौं । चुनावका बेला एकता सम्भव भएन । स्थानीय चुनावका बेला पूर्वराजपाले प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा चुनाव बहिष्कार गरेको थियो । पूर्वराजपाका नेताहरुले मधेशका माग पूरा भएको छैन, संविधान हाम्रोअनुरुप छैन त्यसैले चुनावमा भाग लिँदैनौं भनेका थिए । तर हाम्रो तत्कालीन समाजवादी पार्टीले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएको थियो । हामीले संविधानमा भएका त्रुटिहरु सच्याउनुपर्छ, पुनर्लेखन, संशोधन गर्नुपर्छ तर राम्रा पक्षलाई स्वीकार गरेर यसलाई बचाउनुपर्छ भनेर हामी चुनावमा भाग लिएका थियौं । तर जनताले पार्टी एक हुनुपर्छ भनेका थिए । हाम्रा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकताका लागि विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशा मिल्नुप¥यो त्यसपछि हामी एकीकरण गर्न सकिन्छ भन्नुभयो ।

हामीसँग एकताको कुरा गर्दा उहाँहरुले तपाइँहरु सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, कसरी एकता हुन्छ, सरकारबाट बाहिर आउनुप¥यो भन्नुहुन्थ्यो । त्यसकै लागि प्रयास चल्दै थियो । एकता गरेर जानु राम्रो हो भनेर हामी एकतामा गयौं । हतार–हतारमा गरेको कुरा कहिलेकाँही दुर्घटनामा फसिन्छ । हतार–हतारमा एकता गर्दा उहाँहरुसँग नीति र सिद्धान्त मिलेन । उहाँहरुको कतिपय ठाउँमा संगठन पनि थिएन । हाम्रो सबै ठाउँमा संगठन थियो तर उहाँहरुको एउटा भीड जम्मा भएको जस्तो थियो, अध्यक्षमण्डलको रुपमा थियो । त्यो अवस्थामा पार्टी एकीकरण त भयो तर समायोजन प्रक्रियामा जहिले पनि उहाँहरुको भागवण्डा मिलिरहेको थिएन । तर पनि हामीले मिलाएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं ।

यता आएर ओलीजीले संविधानमा प्रावधानै नभएको कुरा एकलौटी ढंगबाट प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नुभयो त्यसको घोर विरोध हामी सबैले ग¥यौं । त्यो प्रतिगामी कदमको जसपाका पूर्वराजपाका नेताहरुसमेतले विरोध गरे । केपी ओलीले संविधानलाई मिच्दै जानुभयो । ती सबै प्रतिगामी कदमको हामी विरोध ग¥यौं । यही बीचमा पूर्वराजपाका नेताहरु सरकारमा जान तयारी गर्न थाल्नुभयो । तर हामीले केपी ओलीको प्रतिगामी कदममा साथ दिनु हुँदैन, यो अवस्थामा सरकारमा जान हुँदैन भन्दाभन्दै पनि एकलौटी ढंगले पार्टीमा छलफल नै नगरी सरकारमा जानुभयो । पार्टीको निर्णयविपरीत केही नेताहरु हतार–हतारमा सरकारमा जानुभयो । यसबाट के देखियो भने पार्टीभित्र मन, नीति, सिद्धान्त मिलेन भने कसरी एक ठाउँमा बस्न सकिन्छ ।

० भनेपछि यो एकता नै अप्राकृतिक थियो ?

— पार्टी एकताका लागि हामीले अलिकति विचार विमर्श गर्न सकेनौं । उहाँहरु पनि मधेशकै लागि राजनीति गरिरहनु भएको छ, उहाँहरुसँग हाम्रो विचार र सिद्धान्त मिल्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर व्यवहारमा हामीले त्यो पाएनौं । पार्टी गठन भएको एक वर्षसम्म समायोजनमा कहिल्यै पनि उहाँहरुको ध्यान गएन । पूर्वराजपाका ६ जना अध्यक्षबीच भागवण्डा नै मिलिरहेको थिएन । तैपनि हामीले मिलाउँदै जाऔं भनिरहेका थियौं । तर जब केपी ओलीको असंवैधानिक कदममा जसरी उहाँहरुले साथ दिन खोज्नुभयो त्यो हाम्रा लागि असहनीय, निन्दनीय र जनताको भावनाविपरीत गर्नुभयो । त्यसपछि हामीबीच दूरी बढ्दै गयो । कुनै पनि निर्णय गर्न अहिलेको कार्यकारिणी समिति सर्वोपरि थियो । त्यो कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यले गर्ने निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ । बैठक बोलाउँदा महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरु नआउने, बहुमत सदस्यले गरेका निर्णयहरु नमान्ने तर सिधै मन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्नु सरासर जनताप्रतिको धोका हो । त्यसै कारणले कसैसँग यदि सिद्धान्त मिल्दैन भने एक ठाउँमा बस्नुको औचित्य छैन ।

० त्यसो हो भने रातारात किन एकता गर्नुपरेको थियो ?

— हाम्रो एउटै एजेण्डा हो, मुद्दा एउटै हो भने एकता किन नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि गृहकार्य भइरहेको थियो । जनताको पनि अपेक्षा थियो कि यी दुई दलबीच एकीकरण होस् भनेर । त्यो हो भने एकीकरणमा जाऔं भन्ने कुरा थियो । एकताका बेला उहाँहरुले मिठो–मिठो कुरा गर्नुभएको थियो । तर उहाँहरुको भित्री कुरा हामीलाई थाहा थिएन । हामी कुनै पनि कार्यक्रममा जनताले दुवै पार्टी किन मिल्न सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्थे । त्यसैले हामी यो देशको एउटा वैकल्पिक र शक्तिशाली पार्टी बनाउन सक्छौं भन्ने सोच थियो । हामीलाई पहाडका आदिवासी जनजातिले पनि पत्याएका थिए । हामी वैकल्पिक शक्ति निर्माण अभियानमा लागेका थियौं । तर उहाँहरु क्षेत्रीय पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिगतरुपमा पार्टी चलाउन थाल्नुभयो । उहाँहरु ओलीको सरकारमा जुन कुरा देखाएर जानुभयो त्यो एउटा पनि पूरा भएको छैन । नागरिकता अध्यादेशलाई उहाँहरुले ठूलो जीतको रुपमा लिएर सरकारमा जानुभयो । तर हामीलाई थाहा थियो कि संसदमा बहस नै नगरी त्यो कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन । ओलीजी आफ्नो कुर्सी बचाउनका लागि त्यो अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । रेशम चौधरी लगायतका मुद्दाहरु त्यस्तै छन् । यसबाट के देखियो भने उहाँहरु सत्तामा जान लागि कति दिनदेखि लालायित थिए, रातारात नै झण्डावाला गाडीमा हतारमा बस्नुभयो । यसको नतिजा के भयो भने कोही हेलिकप्टरमै हुँदा र कोही गाडीमै हुँदा मन्त्री पद खुस्कियो । त्यसकारणले राजनीतिमा नीति, सिद्धान्त, व्यवहार मिल्नु आवश्यक छ ।

० अब जसपाको आधिकारिकता कसले पाउँला त ?

— आधिकारिकताभन्दा पनि हाम्रो देशमा हरेक कुराका लागि नियम कानून, संविधान र नियम कानून लागू गराउनकै लागि हाम्रो देशमा अदालत र निर्वाचन आयोग छ । निर्वाचन आयोगले पनि राजनीति गर्न थाल्छ भने निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुन्छ ? न्यायालयका न्यायाधीशहरु राजनीति गर्न थाल्छ भने आम जनताले न्याय माग्न कहाँ जान्छन् ? त्यसैकारणले निर्वाचन आयोगले नीति, नियम र कानूनअनुरुप आधिकारिकता दिनुपर्दथ्यो । तर आयोगले त्यो गर्न सकेन । पार्टीहरुलाई मिलाउने काम निर्वाचन आयोगको होइन । आयोगले दस्तावेजहरु हेरेर निर्णय दिनुपर्ने हो । हाम्रो पक्षले सारा प्रक्रिया पु¥याएर आफ्ना डकुमेन्ट आयोगमा बुझाएका छौं । सोहीअनुसार आयोगले निर्णय दिनुपर्नेछ ।

० उपेन्द्र यादवसँग केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत छ त ?

— कार्यकारिणी समितिमा हाम्रो बहुमत छ । हामीले सबै प्रक्रिया पु¥याएका छौं ।

० तर महन्थ ठाकुर पक्षले पनि आफूहरुसँग बहुमत रहेको दाबी गर्नुभएको छ नि ?

— छैन, छैन । यहाँहरुसँग बहुमत छ भने देखाउनुप¥यो नि । आफैले आफैलाई म ठूलो हुँ भनेर हुँदैन नि । त्यसका आधारहरु पनि देखाउनुपर्ने हुन्छ । हामी बहुमत दाबी गर्दा सबै व्यक्ति पनि उपस्थिति भएका छन् । यदि उहाँहरुसँग बहुमत छ भने सबैलाई सशरिर उपस्थित गराए भने भइहाल्यो नि । कानूनले मौखिकरुपमा भनेको कुरालाई मान्दैन, आधारहरु चाहिन्छ ।

० तपाइँहरु पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग दाबी सर्वोच्च अदालतसमक्ष गर्नुभएको छ । तपाइँहरुको पक्षमा फैसला आएपनि प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । माधव नेपाल समूह ओलीसँग मिल्न लागेको छ । त्यसपछि के हुन्छ ?

— सरकारमा जाने वा नजाने भन्दा पनि हामीले प्रतिगामी कदमको विरोध गरेका छौं । यो देशमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतको रक्षाका लागि केपी ओलीको गलत कदमको विरोधमा हामी १४६ जना सांसद अदालत पुगेका छौं । हामीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा गएका छौं । सर्वोच्चले हाम्रो पक्षमा फैसला दिनुपर्छ । किनभने संविधानमा उल्लेख भएको कुरालाई सर्वोच्च अदालतले इन्कार गर्न पाउँदैन । अब माधव नेपालजी मिल्नु हुन्छ कि मिल्नु हुन्न भन्ने कुरा छैन । माधव नेपालजी केपी ओलीसँग मिल्नुहुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन ।

० केपी ओली र माधव नेपालबीच वार्ता जारी छ, शक्ति बाँडफाँटमा बार्गेनिङ्ग भइरहेको छ नि ?

— माधव नेपालजीले केपी ओलीको प्रतिगमनकारी कदमलाई दिनुहुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन । यदि त्यसो गर्नुभयो भने त्यो पछिको कुरा हो । अहिले नै भन्न सकिन्न ।