० मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

— मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेश हो, फैसला होइन । सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेश संविधानको धारामा नै टेकेर आएकोले राम्रो छ । यो आदेशबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद् काम चलाउ नै हो र यसले सबै कुरा गर्न पाउँदैन भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो तर अहिलेको अवस्थामा काम चलाउ मात्र हो । यस्तो अवस्थामा उहाँले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिराख्नुपर्ने अधिकार छैन भनेर यो अन्तरिम आदेशबाट बुझिएको छ । यसको पूर्ण फैसला आउँदा विस्तृत व्याख्या भएर आउँछ । तर यो आदेश संविधान सम्मत र संविधानको मर्मअनुरुप छ । कसैको मन्त्री पद गयो भनेर खुसी अथवा दुःखी मनाउनुपर्ने अवस्था छैन ।

० विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रधानमन्त्री कामचलाउ हो र यसले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन वा विस्तार गर्न सक्दैन भन्ने आशयको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश हो भने यसपटकको प्रतिनिधिसभा विघटन सही हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ त ?

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गर्नुभएको संसद विघटनको मुद्दा अहिलेसम्म अदालतमा विचाराधीन नै छ । त्यो विघटन सही अथवा गलत भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा अहिले सुनुवाई भइरहेको छ, दुईटै पक्षको कुरा सुनेर उसले निर्णय गर्छ । यसभन्दा अघिको विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले पुनस्र्थापना गर्ने आदेश गरेको थियो । त्यो बेला धारा ७६ का प्रावधानहरुको व्याख्या भएको थियो । त्योअनुसारले आआफ्नो अनुकूल आशा गर्न सकिन्छ । धारा ७६ भनेको जसलाई मन लाग्यो उसले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने आशय छ । सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेसम्म संसदलाई कायम राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री बन्न र आफूलाई विश्वासको मत लिन तयार छु भनेर दुवै पक्षले दाबी गरेको अवस्था छ । त्यो अवस्था हुँदाहुँदै ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नबनाएर संसद भंग किन गरियो लगायत सबै कुरालाई विचार गरेर निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

संविधानको संरक्षकको रुपमा मूल भूमिका राष्ट्रपतिलाई हुन्छ र राष्ट्रपतिले पनि संरक्षण गर्न सकेन भने अदालतले आफ्नो व्याख्यात्मक निष्कर्षबाट गर्न पाउँछ । यो नयाँ संविधान पनि हो । नेताहरुले कहिलेकाहीं संविधान उल्लंघन गर्न आफूलाई बहादुरी अनुभव गर्छन् । संविधानका प्रावधानहरु उल्लंघन गर्दा आफू बहादुर छु भन्ने देखाउन कोशिस गर्नुहुन्छ । यो हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो । यी सबै कुराको व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट हुन्छ ।

० भनेपछि सर्वोच्चको पछिल्लो अन्तरिम आदेश कसको पक्षमा भएको हो ?

— यसमा कसैको फाइदा वा बेफाइदा भन्दा पनि संविधानको संरक्षण गर्ने कोशिस सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । यसबाट कुन नेतालाई फाइदा वा बेफाइदा भयो त्यो कुरामा हामी जानुपर्ने आवश्यकता छैन ।

० तर सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक गर्नुभएको संसद विघटन संविधानबमोजिम भयो भन्ने आशय पनि देखियो नि ?

— बिल्कुल छैन । सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशमा अहिलेको अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नुभएको हो । तर यो पुनस्र्थापित हुनसक्छ भन्ने सम्भावना छ । अहिले संसद छैन भने उहाँ कामचलाउ प्रधानमन्त्री हो । जब संसद पुनस्र्थापना हुन्छ, त्यसपछि फेरि धारा ७६ का प्रक्रियाहरु सुरु हुन्छ । धारा ७६ ले संसद विघटन हुन सक्दैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसको उल्लंघन पटक–पटक गर्ने प्रयास भयो । यो हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो ।

० सर्वोच्चको यो आदेशले कसलाई के सबक दियो ?

— अहिले पूरा सबक दिएको छैन । तर अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार पनि गर्न पाउनु हुन्न । यो आदेशले त ओली सरकार काम चलाउ नै हुनुहुन्छ ।

० २० जना मन्त्रीहरुको पद गएको छ, उहाँहरुले के गर्नुपर्ने हो ?

— उहाँहरु अब केही गर्न पाउनुहुन्न । मन्त्रीको रुपमा काम गर्न नपाएपछि अलिकति आराम गर्न पाउनुहुन्छ । अहिलेको अवस्थामा उहाँहरु सांसद पनि हुनुहुन्न ।

० यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर भनिन्छ तर संविधानको व्याख्या गर्न जहिले पनि अदालत नै पुग्न परिरहेको देखिएको छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच किन तालमेल मिलिरहेको छैन ?

— नेपालमा जति पनि संविधान आएका छन्, ती सबै संविधानलाई उत्कृष्ट भनिएको छ । ती उत्कृष्ट संविधानहरु यस्ता भए पनि चल्नै सक्दैन । जसले संविधान बनाउँछन्, उनीहरुले नै त्यसलाई उल्लंघन गरेर आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्छन् । राजाको पनि त्यही परिपाटी थियो र अहिलेका नेताहरुले पनि संविधानको मर्मलाई मान्नुभएन । सबै कुरालाई गलत तरिकाले परिभाषित गर्ने कोशिस गरिन्छ । नेपाल भनेको हिमाल, पहाडदेखि तराईसम्मका जनताहरु छन् भन्ने स्वीकार गर्न चाहँदैनन् । बेतालका कुराहरु यहाँका कतिपय नेताहरुले गरिरहेका हुन्छन् । राष्ट्रवादमा पनि खुम्चिएको राष्ट्रवादको कुरा गर्नुहुन्छ । यस्ता कुराहरुले स्थायित्व दिनै सक्दैन, यसले अस्थिरतालाई प्रश्रय दिन्छ । समानता र समावेशिताका कुराहरुले स्थायित्व दिन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरुलाई हेर्नुस्, जहाँ त्यसको मूल्य र मान्यताको पालना हुन्छ ती देशहरुको विकासको स्थिति हेर्नुस् । ती कुराहरु यहाँ आत्मसात गरिएन । भन्नका लागि उत्कृष्ट संविधान, तर किन नमानेको ? अहिलेका संविधानका केही प्रावधानहरु राम्रा पनि छन्, यसको संरक्षण गर्नुपर्दछ ।

० तर यो संविधान ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले बनाएको भनिन्थ्यो नि ?

— संविधानसभामा बहस नै नभएको, हतार–हतारमा यो संविधान ल्याइएको हो । कसले यो संविधानको ड्राफ्ट गरे, अहिलेसम्म कसैले दाबी गरेका छैनन् । हाम्रो संविधानको ड्राफ्ट कसले गरेको हो, त्यो अहिलेसम्म लुकेर बसेका छन् । यो संविधान आयो खुशीको कुरा छ तर यसका जुन कमजोर पक्षहरु छन्, ती सबै कुराहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । समावेशिताको कुरा यो संविधानले गरेको छ तर पालना भइरहेको छैन ।

० यो सरकारका निर्णयहरु जसरी अदालतले बदर गर्दै गएको छ, प्रधानमन्त्रीको अबको कदम कस्तो हुनसक्छ ?

— प्रधानमन्त्रीको कदमहरु जुन हुँदै आएको छ, त्यो कल्पनाबाहिरका हुन्छन् । यदि कसैले आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठानेको छ भने उसको कुराबारे कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको बुद्धि र जुन क्षमता छ, त्यो प्रशंसायोग्य हो । यति बुद्धि भएको मान्छे, यति तेजिलो दिमाग भएको मान्छे, यति क्षमताको मान्छे नेपालले प्रधानमन्त्रीको रुपमा पाउनु राम्रो कुरा हो । यदि उहाँले दुई तिहाईको मतलाई सदुपयोग गरिदिएको भए नेपालको विकास पनि हुन्थ्यो र जनता जय–जयकार गर्थे । उहाँले अहिलेसम्म जति प्रतिबद्धता र वाचाहरु गर्नुभएको छ, त्यसको १० प्रतिशत पनि गरेको भए जनताले उहाँको जय–जयकार गर्थे ।

० प्रधानमन्त्रीले संकटकाल घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ त ?

— संकटकाल लगाउने अहिले कुनै अवस्था नै छैन । स्वास्थ्य संकटकालको सम्भावना देखिएको छ । तर त्यसमा पनि अदालतले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । पहिले जस्तो अहिले उहाँसँग दुई तिहाइको मत पनि छैन । सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक अन्तरिम आदेश गरिरहेको छ । यी सबै कुराहरुलाई उहाँले पनि आत्मसात गर्नुहुन्छ नि । हामीले प्रधानमन्त्रीसँग सकारात्मक आशा गर्ने हो । उहाँमा क्षमता, बुद्धि, विवेक नभएको होइन, सबै कुरा छ । उहाँले सबै कुराको सदुपयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा अहिले पनि विश्वास छ ।