० प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म के–के काम ग¥यो ?

— पहिलो वर्ष मन्त्रालयको संरचना, कानून, योजना निर्माण गर्ने वर्षको रूपमा हामीले लियौं । त्यसैबीचमा भएका बजेटलाई जनताको महत्वाकांक्षाअनुसार कार्यान्वयन गर्ने दिशामा गयौं । सिंचाइसम्बन्धी कार्यहरू प्रारम्भ भयो, सडक निर्माणका कामहरू भएका छन् ।

० यहाँका जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छन् ?

— स्वाभाविकरूपले जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति अलि बढी नै गरेका छन् । किनकि हामीले दुई÷तीन चरणमा कामहरूलाई विभाजन ग¥यौं । जनकल्याणकारी काम, विकास निर्माणको काम र कानून निर्माणको कार्य । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कामहरूमा जनताको घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति हुने सवालमा हामी सबभन्दा बलियो रूपले उपस्थित भएका छौं । विभिन्न समयमा प्रदेश २ मा हुने प्राकृतिक विपदमा पनि जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउन सफल भएका छौं । जनताको हरेक सुख–दुःखमा प्रदेश सरकारको साथ रहेको छ ।

० तपाइँ मातहतको मन्त्रालयका पाइपलाइनमा रहेका योजनाहरू के–के छन् ?

— तीन/चार वटा प्रादेशिक महत्वका कामको रूपमा हामीले चयन गरेका छौं । प्रादेशिक सडकको रूपमा पूर्व सप्तरीदेखि पश्चिममा पर्सा जिल्लासम्म जोड्ने दुई सय ५० किलोमिटर कालोपत्रे सडकको हामीले प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेका छौं । दुई सय मेगावाट सोलार बिजुली उत्पादन गर्ने काममा अध्ययन सुरू भएर विभिन्न लगानीकर्तासँग कुराकानी भइरहेको छ । प्रदेशमा पहिला केन्द्रीय सरकारबाट जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पैसा आइरहेको थियो । ‘खेत–खेतमा पानी, हात–हातमा काम’ नाराअन्तर्गत यसपटक हामीले केही डीप ट्युवेल, सिंचाइका लागि ड्यामहरू निर्माण, कुलोहरू निर्माण गर्ने लगायतका कामहरू हामीले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौं ।

० यस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू सम्पन्न गर्न कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ ?

— सुरूमा हामीसँग जनशक्ति थिएन, अहिले पनि कमी छ । कार्यालयमा जति जनशक्ति हुनुपर्ने त्यति छैन । स्रोतसाधन सबभन्दा ठूलो कुरा हो । सिंचाइको उचित प्रबन्ध छैन । एउटा न्यूनतम् ड्याम बनाउन चार–पाँच करोडको खर्च आउँछ । सिंचाइमा हामीसँग थोरै बजेट हुन्छ । काम गर्नका लागि बजेट र स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ । जनशक्ति र धनशक्ति दुईटैको आवश्यकता छ । यी दुईटै हाम्रो लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । हामी त्यसमा सचेत र गम्भीर छौं । हामीले केन्द्र सरकारसँग पनि विशेष प्याकेज माग गरिरहेका छौं । प्राकृतिक प्रकोपको सबभन्दा उच्च जोखिममा प्रदेश २ छ । यस प्रदेशमा बाढी, आगलागी, शीतलहर, खडेरी लगायतका प्राकृतिक प्रकोपहरू आइरहन्छ । प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहँदा पनि हामी मानव कल्याणकारी कार्यका निम्ति स्रोतसाधनको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । केन्द्र सरकारले हामीलाई अलि विशेष प्याकेजको रूपमा दियो भने हामी सबै काम अगाडि बढाउन सक्छौं ।

० तपाइँहरू बजेट मात्रै माग गर्नुहुन्छ तर प्राप्त बजेट पनि पूर्णरूपमा खर्च भएको अवस्था हुँदैन नि ?

— हामीले प्रदेश सरकारको हैसियतमा एउटा फूल फेजेज बजेट चलाउन पाएका छौं । त्यो बजेट पनि चलाउनका निम्ति हामीसँग त्यो बजेटको आधा अवधिसम्म कार्यालय र कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेको थिएन । कार्यालय र कर्मचारी भएन भने बजेट कसले सञ्चालन गर्छ ? मन्त्रीले कतै पनि बजेट सञ्चालन गर्दैन । मन्त्रालय मातहतका कार्यालय र कर्मचारीले बजेट सञ्चालन गर्छन् । उनीहरूले मन्त्रालयले दिएको कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । गत वर्षको अवस्था यस्तो रह्यो । यो वर्षदेखि हामी सचेत छौं ।

० संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारको सहकार्य कस्तो छ ?
— हामी सहकार्य र सहअस्तित्वमा विश्वास गर्छौं । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान जारी भएको छ, त्यसमा सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको छ । यसमा प्रदेश सरकार गम्भीर छ । तर, केन्द्र सरकार यदि हाम्रो अधिकारलाई घोचपेच गर्छ, हाम्रो अस्तित्वलाई जहिले पनि धरापमा पार्ने प्रयास गर्छ भने हामीले संघीय सरकारसँग असन्तुष्टि राख्दै आएका छौं । तर, केन्द्र सरकारको नियत र मानसिकता सफा हुनुप¥यो । सिंहदरबारले चाहयो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्यो भने मुलुकको विकासमा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ ।

० अहिलेसम्मको अवस्था के छ ?

— अहिलेसम्मको अवस्था साँच्चिकै भन्ने हो भने गरेको जस्तो पनि देखिने तर परिणाम केही पनि नआउने जस्तो छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जुन–जुन अधिकार दिएको छ, ती अधिकारहरू सहजताका साथ केन्द्रले तत् तत् सरकारलाई दिनुपर्छ । त्यो अधिकार प्रयोग गर्नका निम्ति केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकारको सहयोग बिना प्रदेश र स्थानीय सरकार संस्थागत हुन सक्दैन ।

० लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको सन्दर्भमा प्रदेश २ को सरकारले कानूनी उपचार खोज्ने भनेको थियो, त्यसमा के हुँदैछ ?

— संविधानले एक प्रकारको आरक्षणलाई स्वीकार गर्ने, कोटालाई स्वीकार गर्ने र सरोकारवाला निकायहरूले त्यसलाई आत्मसात गरेन भने सबभन्दा दुःखद कुरा हुन्छ । लक्षित समुदाय वा जातलाई आरक्षण दिने सवालमा नियन्त्रण गर्न खोजियो भने असन्तुष्टिहरू बाहिर आउँछ नै ।

० प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारी र प्रहरी भर्नाका लागि विधेयकहरूसमेत पारित गरिसकेको छ, त्यसमा के हुँदैछ ? 

— आफ्नै कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश सरकारले प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन गरिसकेको छ । अब कर्मचारीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ । प्रदेशको प्रहरी, कर्मचारी लगायत प्राविधिक जनशक्ति भर्ना कार्य अब अगाडि बढ्छ ।

० प्रदेश २ को नाम कहिलेसम्म टुंगो लाग्छ त ?
— प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम र राजधानीबारे प्रस्तावहरू दर्ता भइसकेका छन् । प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि प्रदेशसभाको दुई तिहाई मत आवश्यक हुन्छ । हामी सामान्य बहुमतको हिसाबले चलिरहेका छौं, हामीसँग दुई तिहाइको बहुमत छैन । अब बस्ने प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको नाम टुंगो लगाउँछ । हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण छ कि प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ हुनुपर्छ ।

० प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा सहमति जुटाउन प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्ने थियो, तर सम्वाद सुझाव आयोग किन गठन गरियो ?
— त्यो आयोगले आम जनता र विभिन्न सरोकारवालाहरूको भावना बुझ्ने काम गरेको छ । सबै तहतप्काका व्यक्तिहरूको विचार आउन सकोस् हेतुले आयोग गठन भएको थियो । त्यसले प्रदेशका आठवटै जिल्लामा राय सुझाव संकलन ग¥यो, सरकारले त्यो प्रतिवेदन बुझ्यो । तर, प्रतिवेदन जे आएपनि त्यसको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशसभामा छ । त्यसैअनुरूप प्रस्ताव दर्ता भएको छ । त्यो प्रतिवेदनको बहुमत राय सुझाव मधेश प्रदेशमै छ ।  

० सत्तापक्षले मधेश प्रदेश भन्दैछ, प्रतिपक्षी नेकपा र कांग्रेसले त्यो स्वीकार गरिरहेको छैन । मधेश प्रदेश कसरी हुन्छ ? 

— यसमा हामी छलफल गर्दैछौं । हामीले नेकपा र कांग्रेससँग छलफल गर्छौं, यो हाम्रो पहिचान, ऐतिहासिकता, आन्दोलन, जनताको भावनासँग जोडिएको विषय हो । त्यसकारण कुनै पार्टीको मात्र नाम नभएर मधेश प्रदेश सहज हुन्छ । यसमा हामीले सहमति जुटाउने प्रयास गर्छौं । हामीलाई विश्वास छ कि यसमा नेकपा र कांग्रेसले पनि सहयोग गर्छ ।

० प्रदेश सरकारले मलेठ घटनाको प्रतिवेदन किन लुकाइरहेको छ ?
— मलेठ घटनाको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले लुकाउँदैन, सार्वजनिक गर्छ । प्रतिवेदन लुकाउने भए छानबनिका लागि किन समिति गठन गथ्र्यो ? हामी अविलम्ब त्यसलाई सार्वजनिक गर्छौं ।

० तपाइँ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिवसमेत हुनुहुन्छ । राजपाको महाधिवेशन हुन्छ त ? 

— राजपा अध्यक्षमण्डलले यस विषयमा छलफल गर्दैछ । पार्टीलाई जीवन्तता प्रदान गर्न महाधिवेशन अत्यावश्यक छ ।  

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)