० नेपाली कांग्रेसले विपक्षीहरुको गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्छ भनी सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला दिने आधारहरु के–के छन् ?

— कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी अत्यन्त बलियो छ । किनभने संविधानलाई सामान्य ज्ञानको हिसावले बुझ्ने, संविधानको धारा ७६ को १, २, ३, ४, ५ र ६ मा के–के लेखिएको छ, त्यो पालना भयो कि भएन, राष्ट्रपतिले संविधानको धारा पालना गर्नुभयो कि भएन, ओली कुन वैधानिकताअनुसार प्रधानमन्त्री बने भन्ने कुरा सामान्य व्याख्या गर्ने मान्छेले पनि सजिलैसँग बुझ्न सक्छन् । त्यसैले यो सरासर असंवैधानिक, संविधानलाई भताभुङ बनाउने, अस्थिरतातर्फ उन्मुख गराउने र एक दलीय तानाशाही व्यवस्थालाई उक्साउने खालको गतिविधि भएकोले धारा ७६ (५) अन्तर्गत १४९ जना बहुमत सांसदहरुको निवेदनलाई अस्वीकार गरेर निर्णय आउन सक्दैन । राष्ट्रपतिले हाम्रो दाबी पुग्दैन भनेर जसरी व्याख्या गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै असंवैधानिक, गैरकानूनी, अराजनीतिक, अदूरदर्शी रहेको छ । अर्को कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले नै केही बेर अगाडि आफूसँग बहुमत नरहेकोले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर वक्तव्य दिनुभएको थियो । त्यसैले प्रमाण त्यही नै छन् ।

अर्को कुरा धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री, जसले विश्वासको मत नै लिएको छैन र एक प्रकारले काम चलाउको अवस्थामा छ । त्यो प्रधानमन्त्रीले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले ७६ (५) को प्रधानमन्त्री कायम गरेर संसद विघटन गर्नुभएको त्यो असंवैधानिक छ । ओलीजीले गर्नुभएको संवैधानिक कुकृत्यलाई बुझ्ने कुनै पनि मानिसले भन्न सक्छन् कि वास्तवमा हामीले जुन रिट दिएका छौं त्यो सही छ । त्यो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई सुरु भएको छ । हाम्रो मुद्दा बलियो छ । हाम्रा १४६ जना सांसद भौतिक रुपमै सर्वोच्चमा पुगेर बहुमत देखाएका छौं ।

० सर्वोच्चले कति दिनसम्म फैसला दिन सक्छ ?

— यसमा धेरै समय लगाउने कुरै छैन । छिट्टै निर्णय दिनुपर्छ । ढिलाइ भयो भने अराजकताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले मनपरी नियुक्ति लगायतका कामहरु गर्ने भएको हुनाले सर्वोच्चले यी कुराहरुलाई पनि ख्याल गर्नेछ । उहाँले दुई चरणको निर्वाचन पनि घोषणा गर्नुभएको छ । यस्ता कार्यहरु रोक्न छिटो निर्णय हुँदा देश, संविधान, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रका लागि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

० कांग्रेसले अन्य दलहरुका सांसदहरु चोरेर प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेको छ भन्ने आरोप पनि प्रधानमन्त्रीले लगाउनुभएको छ नि ?

— प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टीले नै समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । संविधानको धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले समर्थन गर्दा हुन्छ । यसमा पार्टीको ह्वीप पनि लाग्दैन । अन्तिम अवस्थासम्म पनि सरकार बनोस् र यो संसद पाँच वर्षसम्म टिकोस् भनेर नै यो प्रावधान राखिएको हो । त्यसैले यसमा दलको सिफारिश चाहिँदैन । राष्ट्रपतिले जसरी दुवैतिर एउटै मान्छेको हस्ताक्षर छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यसको भेरिफाइ त गर्नुपर्दथ्यो । यतिकै हावाको भरमा कांग्रेससहितको दलको दाबी पुगेन भनेर निर्णय गरिदिनुभयो । यस्ता सामान्य कुराहरुलाई पनि मिचेर जबरजस्ती खड्गप्रसाद ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको छ, जुन गैरकानूनी, असंवैधानिक, अराजकवादी र अलोकतान्त्रिक पनि छ ।

० शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि विश्वासको मत लिने बेलामा पार्टीले ह्वीप लगाउन पाउँदैन ?

— धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा पार्टीको ह्वीप लाग्दैन । यसमा दलको त कुरै छैन । यसमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

० पछिल्लो पटक पुस ५ गते संसद विघटन हुँदा पुनस्र्थापना भएपछि तीन महिनासम्म विपक्षीहरुले अविश्वासको मत ल्याउन सकेन, सरकारको विकल्प पनि दिन सकेन । यसपटक पुनस्र्थापना भयो भने सजिलै सरकार बन्छ त ?

— हामीसँग प्रष्ट बहुमत छ, सजिलै सरकार बनाउन सक्छौं । पछि विश्वासको मतका लागि त संसदमा परीक्षण गर्ने हो नि । पुस ५ गतेको विघटनलाई जसरी सर्वोच्चले पुनस्र्थापना ग¥यो त्यो पनि एउटा नजिर छ । सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै, संसदको अवधि भएपनि र संसद रहने सम्भावना हुँदाहुँदै हठात् अवैधानिक रुपमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेका छन् त्यसलाई नै बदर गरिपाउँ भनेर अदालतमा गएकै छौं । विश्वासको मत लिने कुरामा पछि सांसदहरुको मन परिवर्तन भने केही छैन, होइन भने त प्रष्ट बहुमत छ नि । ओलीजस्तो हामीले विश्वासको मत लिँदैनौं भनेर भन्दैनौं ।

० भनेपछि संसद पुनस्र्थापना भई देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा तपाइँहरु ढुक्क हुनुहुन्छ ?

— निश्चितरुपमा देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।

० अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको आवश्यकता छ ?

— अहिले सरकारले अराजक, असंवैधानिक, गैरकानूनी गतिविधि गरिरहेका छन् । अहिलेको प्रधानमन्त्री अवैधानिक तरिकाले नियुक्त भएका छन् । अर्को सरकारका निम्ति यो त ओलीजी आफैले निम्त्याएको परिस्थिति हो नि त । उहाँले विश्वासको मत पाउनुभएको छैन, वैकल्पिक सरकार बन्ने र संसद रहने अवस्था विद्यमान नै छ । त्यसलाई मिचेर जबरजस्ती विघटन गर्न पाइँदैन ।

० तर चुनाव घोषणा भइसकेको छ, चुनावमा जान सकिँदैन ?

— केपी ओलीले चुनाव घोषणा गरेर हुन्छ त ? त्यही अवैधानिक तरिकाले घोषणा भएको चुनाव ठिक छैन हामी भनिरहेका छौं । ओलीले चुनाव घोषणा गर्ने अधिकार नै छैन ।

० चुनाव घोषणा गर्नु बेठिक ?

— हो । ओली आफै जुन धाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ त्यो नै गलत छ । उहाँ अहिले धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, यसअघि उहाँ धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नै सक्दैन । असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु नै गैरकानूनी छ । ओलीले निर्वाचन घोषणा गर्ने बित्तिकै जानुपर्छ भन्ने छैन ।

० निर्वाचनमा जाँदा सबभन्दा बढी फाइदा त कांग्रेसलाई हुने हो नि ?

— यहाँ फाइदा र बेफाइदाको कुरा होइन । लोकतन्त्र समाप्त पारेर, संविधानलाई मिचेर आफ्नो फाइदा हुन्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । अहिले कोरोना महामारीको बेला छ, दिनहुँ मृत्युदर बढिरहेकै छैन । यस्तो बेलामा जनतासँग भोट माग्ने कि उसको ज्यान बचाउने । यस्तो कोरोना महामारीका बेला चुनाव जाँदा जनताले हामीलाई लखेट्दैन ?

० चुनाव त ६ महिनापछि हुने हो ?

— अहिले कोरोनाको दर कम भइरहेको छैन । फेरि तेस्रो भेरियन्ट आइसक्यो । यो भेरियन्त अत्यन्त डरलाग्दो छ, यो बढेर गयो भने अवस्था भयावह हुन सक्छ । हामीसँग अहिले न त खोप छ, न पर्याप्त मात्रामा परीक्षण पनि छैन । अनि यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गरेर जनतालाई मार्न खोजिएको हो त ? भोली यो कोरोना बढ्दै गयो र नियन्त्रण भएन भने के गर्ने ?

० राष्ट्रपतिबाट नागरिकता अध्यादेश जारी भएको छ, कांग्रेसको धारणा के छ ?

— यो अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन थियो । त्यहाँ सबैसँग छलफल गरेर, सबै दलको भावना लिएर पारित गराउँदा हुन्थ्यो । ओलीजीले संसद विघटन गरिसकेपछि आफू बलियो हुनका लागि राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर सत्ता टिकाउन र महन्थ ठाकुर एण्ड कम्पनीलाई फकाउनका लागि मात्रै हतारमा यो अध्यादेश ल्याउनु भएको हो । विगतमा नेपाली कांग्रेसले नागरिकताको विषय उठाउँदा ओली र उहाँकै पार्टीका कतिपय सांसदहरु कति उफ्रिनुभएको थियो । नागरिकताको विषयमा हामीले त संशोधित दस्तावेज ल्याएका हौं नि त । त्यतिबेला ओलीजीले दिएको भाषण सबैले सुनेकै छन्, अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । चकलेट बाँडेजस्तै होइन नागरिकता भन्ने व्यक्तिले नै यो बेलामा अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य प्रष्ट छ नि । मधेशको समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस दृढ छ । तर हठात् एउटा राजनीतिक अभिष्ट राखेर आफू सत्तामा टिक्नका लागि मात्रै ल्याउँदा त्यसले सबैको समर्थन पाउन गाह्रो छ । तैपनि कांग्रेसले मधेशका मुद्दाप्रति सदैव समर्थन गर्छ । अन्य दलहरुसँग पनि यसबारे छलफल गरी सबैको स्वीकारोक्तिका साथ ल्याउनु राम्रो हुन्थ्यो । यसमा रिट पनि परेका छन् । सर्वोच्चले के गर्छ हेरौं । तर खड्गप्रसादजीको नागरिकता दिने उद्देश्य नै होइन । उहाँले मैले त अध्यादेश ल्याएको थिएँ, अन्य दलहरुले मानेन भन्नका लागि मात्रै हो । यसमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुन्थ्यो ।