० जसपाले केपी ओलीको सरकारलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको भनिंदै छ नि ?

— हैन, त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन । बैठक नै भएको छैन । केही छापा र अनलाइनमा बैठक भयो भनी समाचार आएको मैले पनि देखेको छु । तर वास्तविकता के हो भने बैठक नै भएको छैन । लोकतान्त्रिक बहुदलीय संसदीय प्रणाली भनेको छापामार युद्ध होइन । विधि र प्रक्रियामा चल्नु पर्दछ । राजनीतिक दल पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार संचालित गरिनु पर्दछ । बैठक भयो भनी बैठक नै नगरी हस्ताक्षर संकलित गर्नु छापामार शैली हो । यस्ता कार्य र प्रवृतिले लोकतन्त्र नै समाप्त पार्दछ । लोकतन्त्रको मजबूतीको निमित्त मान्य विधि र प्रक्रिया अन्तर्गत रही बैठक गरेर छलफल गरेर मात्र कुनै निर्णय हुनु पर्दछ । लोकतन्त्रको मूल तत्व नै छलफल हो । आन्तरिक लोकतन्त्र बिना कुनै पार्टी कसरी लोकतान्त्रिक पार्टी हुन सक्दछ ?

० जसपा विभाजनको औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी हो ?

— हैन त्यस्तो होइन । अहिले गम्भीर परिस्थिति खडा चाहिं भएको छ । यसलाई हामी सबै मिलेर सही बाटोमा तान्नु पर्छ । पार्टी विभाजनलाई जसरी भए पनि रोक्नुपर्छ । कुनै पार्टीको आन्तरिक झगडा र नेतृत्व बीच राग–द्वेषले उत्पन्न परिस्थितिको शिकार हामी किन हुने ? मधेशी र आदिवासीको आन्दोलनको एजेन्डा देशलाई सही बाटोमा लग्ने एजेन्डा हो । हामी त्यसमा केन्द्रित रहने प्रतिज्ञा गरेका छौं । अनि यस्तो विचलन किन ? जसपाको एकीकरण मजबूत पार्टीको आवश्यकता ठानेर भएको हो । त्यसो भएको हुनाले पार्टीको विभाजनको लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने जो कोही भए पनि उनी वास्तवमा मधेशका एजेन्डाप्रति नै प्रतिबद्ध र इमान्दार नभएको तथ्य नै साबित गर्नेछ । जसपाको निर्माण मधेश एजेन्डालाई मजबूत गर्नका लागि भएको हो । हामी आफ्नो माग र एजेन्डाका निम्ति सशक्तताका साथ काम गर्छाैं भन्ने उद्देश्यले प्रतिबद्ध भएर तत्कालीन राजपा र समाजवादीबीच एकीकरण भएको हो । त्यसकारण यसको विभाजन गर्ने प्रयास गर्नु भनेको मधेश, थरुहट र आदिवासी–जनजातिको आन्दोलनलाई कमजोर गर्नु हो । कतै न कतैबाट षड्यन्त्रको घुसपैठ भएको जस्तो छ । परिणामस्वरुप पार्टीभित्र स्थिति जटिल भएको हो । यसको एक मात्र निदान भनेको नेताहरुले आफ्ना गल्तीहरु स्वीकार गरेर एक ठाउँमा बसेर एकताका निम्ति अगाडि बढ्नु नै हो । कुनै व्यक्ति वा नेताको सम्पतिको रुपमा होइन, राजनीतिक दलको रुपमा जसपालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

० मधेश मुद्दाभन्दा पनि उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी जोगाउनका लागि रातारात एकीकरण भएको भन्ने सुनिन्छ नि ?

— हाम्रो आन्दोलन समाप्त गर्न हामीलाई विभाजित गर्न खोजियो, तोड्न खोजियो भनेर एकजुट भएका हौं । त्यसप्रति सचेत हुनुप¥यो नि । हामी मधेशको एजेन्डाको कुरा गर्छाैं तर जहिले–जहिले एजेन्डाका कुरा अगाडि बढ्दछ, हामी विभाजित हुन खोज्छौं, एजेन्डा विपरीतका कुरा गर्छौं । अन्तर्यमा सत्ताको भोक हुन्छ । यो राम्रो भएन । संविधान जारी गरिरहँदा प्रचण्ड, ओली वा माधवजी सबै एकै ठाउँमा उभिएर हामीमाथि प्रहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुको बीचमा अहिले विभाजन भइरहेको छ भने हामी यो वा त्योको पक्षमा जाने कुरा गर्नु हुँदैन । हामी आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि बढाऔं । एजेन्डालाई अगाडि बढाउने क्रममा मूल भूमिका राज्यको संचालनको नेतृत्व लिएको कार्यकारिणी अर्थात सरकारको हुन्छ । त्यसकारण प्रयत्न सरकारसंग नै जोडिन्छ । सरकारले सकारात्मक रुख लिन थालेपछि त्यसबारे असहमतिहरु व्यक्त गर्नु, व्यवधान खडा गर्नु एजेन्डा परिपूर्तिको रणनीति विरुद्ध हुन जान्छ ।

० भनेपछि, पूर्वसमाजवादीका नेताहरु मधेश एजेन्डाविपरीत कुरा गरिरहनुभएकोहो?

— जब तत्कालीन समाजवादी पार्टीका साथीहरु सरकारमा सामेल हुनुभएको थियो, त्यति बेला वहाँहरूको धारणा सरकारमा सामेल भएर संविधान संशोधन लगायतका काम हुन सक्छ भन्ने थियो । यदि सहमतिका साथ जान्छन् भने हुन सक्छ भन्ने पनि लागेको थियो । उहाँहरुको तर्कमा केही दम देखिन्थ्यो । तर, हाम्रो अर्थात् तत्कालिन राजपाको भनाई थियो कि जबसम्म संविधानको संशोधन हुँदैन, तबसम्म सरकारमा वा सत्तामा जाने कुरा नगरौं । संविधान संशोधनका निमित्त हामी आवाज उठाऔं र यदि त्यसमा सरकार अगाडि बढ्छ भने हामी पनि सहयोग गर्छाैं । त्यहीं भएर हामी सरकारभन्दा बाहिर बसेर भएपनि सरकारलाई समर्थन गरेका थियौं । भनेपछि तरीका फरक भए पनि रणनीतिको लक्ष्य एउटै थियो ।

एजेन्डाका निम्ति एकजुट होऔं । अहिले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको लाभ लिन अर्थात् हाम्रा मागहरु पूरा गराउनका लागि महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरु भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई सबैले समर्थन गर्नुपर्ने हो । अनि मात्रै हाम्रो एजेन्डा मजबूतीका साथ अगाडि बढ्छ । तर जब हामी नै सहमति र विमतिमा जान्छौं भने हाम्रो पक्ष त कमजोर हुन्छ नै । हुन लागेको काम पनि पूरा हुँदैन । त्यसैले म सबै नेताहरुलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु कि अरू सबै कुरा आग्रह–पूर्वाग्रह छाडी एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर आगाडि बढौं ।

० मागहरु पूरा हुने भन्दा पनि विपरीत धारमा देखिएका नेताहरु के कारणले असहमति राख्दै हुनुहुन्छ त ?

— सत्ता र सरकारका कुरा सधैं उठ्ने गरेका छन् । बाटोमा आइदिन्छन् । त्यसले गर्दा यस्ता समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्छाैं भने छापामार शैलीले संसदीय प्रणाली चल्दैन भन्ने हेक्का राख्नु पर्दछ । संसदीय प्रणाली त विधि र प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने हो र बढाइनु पर्दछ । कुनै हस्ताक्षरलाई कुनै बेला प्रयोग गरिदिने काम ठीक मात्र होइन लोकतान्त्रिकअभ्यासको अवमानना हो । संघीय र प्रादेशिक संसदमा अहिले यस्तै खेलहरु हुँदैछन् । मलाई लाग्छ, नेताहरुले आत्मालोचना गर्नुपर्छ र संसदीय अभ्यासको विधि र प्रक्रियामा जानुपर्छ । घर–घरमा गएर हस्ताक्षर गरायो, बैठक भयो भनेर भनिदियो यो त बैठकको विधि भएन । छलफल न हुनु आन्तरिक लोकतन्त्रको हत्या हो । विचारको मन्थन गरेर एउटा निर्णयमा पुगेर त्यस अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विपरीत ध्रुवमा देखिनुभएका साथीहरुको यस्तो कदम कदापि पनि आन्दोलनको निमित्त हितकारी होइन ।

० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरिसक्नुभएको छ, जसपाले के गर्छ ?

— प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा मागहरु प्रति अहिले सकारात्मक दृष्टिकोण देखाउनुभएको छ, यो एउटा उपलब्धि हो । कांग्रेसले आफ्नो समयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीजीले पनि संविधान संशोधनका निम्ति जति सक्छु म गर्छु भन्ने कुरा भन्नुभएको छ । पहिले उहाँले आवश्यकता र औचित्य अनुसार हुने भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले संविधान संशोधनको पक्षमा देखिनुभएको छ । त्यसकारण, अहिलेको बेलामा सत्ताका लागि तछाड–मछाड गर्नुभन्दा मधेशको समस्या समाधानतिर सबै एकजुट हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले हाम्रा मागहरु यदि सम्बोधन गर्न तयार हुनुहुन्छ भने हामीले विश्वासको मत दिन पनि तयार रहनु पर्दछ । हाम्रो मत दिने आधार नै त्यही हुनु पर्दछ । हाम्रो मागप्रति यदि समर्थन छ भने हामीले विश्वासको मत दिनुपर्छ । तर, त्यस्तो स्थिति आएको छैन । अहिले तटस्थ बस्नु नै उत्तम हो । हाम्रो तटस्थता पार्टीको एकजूटताको आधार पनि बन्न सक्दछ ।

० भनेपछि जसपा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा जान्छ ?

— यस विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्छ, पार्टीले एउटा निर्णय गर्छ । यदि प्रधानमन्त्री केपी ओलीे हाम्रा माग सम्बोधन गर्न तयार हुनुहुन्छ भने हामीले विश्वास किन नगर्ने त ? त्यसको आधार के हो त ? किन हामी विश्वास नगर्ने ?हामी विश्वास गर्ने अरु आधार के हुन्? भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट्याउनुपर्छ । मधेश आन्दोलनप्रति हामी यदि प्रतिबद्ध छौं भने हाम्रो मागलाई सम्बोधन हुने स्थितिलाई नै केन्द्रमा राख्नुपर्छ । जुन सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्न तयार हुन्छ, त्यस सरकारलाई हामीले त विश्वास गर्नैपर्छ नि। तर, अहिले त्यस्तो स्थिति पनि आइसकेको छैन ।

० यहींबाट जसपा विभाजनको स्पष्ट संकेत देखिएको छ नि ?

— उपेन्द्र यादव र डा।बाबुराम भट्टराईजी पनि परिपक्व नेता हुनुहुन्छ । पार्टीको विभाजन चाहनु हुन्न, गर्नुहुन्न । हाम्रो एजेन्डालाई नै केन्द्रमा राख्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । उहाँहरुको पनि केही तर्क होला । त्यसबारेमा नेताहरुको बीचमा छलफल हुनुपर्छ । छापामार शैलीजस्तो यता हस्ताक्षर गरायो, उता हस्ताक्षर गरायो भन्ने कुरा गर्नु हुन्न । उहाँहरु पनि यसबारे सोच्दै हुनुहुन्छ होला र मधेश मुद्दाको पक्षमा नै उभिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

० प्रधानमन्त्री ओलीको कदमकै कारण जसरी रातारात जसपा निर्माण भयो, अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीकै कारण जसपा विभाजन त हुँदैन ?

— अहिले नेकपा एमाले व्यावहारिकरुपमा विभाजन भइसकेको स्थिति छ । तैपनि माधव नेपाल समूहले विभाजन चाहँदैनौं, आन्तरिक रुपमा संघर्ष गर्छाैं र त्यसकारण विश्वासको मतमा सरकारको समर्थन गर्छौंभन्दै आएको छ । त्यस्तै जब सर्वाेच्च अदालतले नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रको रुपमा पूर्ववत् अवस्थामै राखिदियो, लगत्तै प्रचण्डजी अदालत पुग्नुभयो र पार्टीलाई यथावत् नै राख्नुपर्छ भनेर अपील गर्न पुग्नु भयो । किन ? किनभने एकता नै बल हो भन्ने कुरा वहाूहरुलाई थाहा छ । हाम्रा नेताहरुले यसबाट पनि एउटा पाठ सिक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री वा कुनै व्यक्तिका कारण पार्टीको विभाजन हुनु हुँदैन ।

० विश्वासको मतको विषयमा जसपा विभाजन हुँदैन ?

— प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । हामीले के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुन्छ र एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ । हामीले विश्वासको मत दिने वा नदिनेको आधारहरुका बारेमा छलफल हुन्छ । विधि र प्रक्रिया त यही हो । किन विश्वास वा अविश्वास गर्ने त्यो त आउनुपर्याे नि । त्यसपछि पार्टीको एउटा निर्णय हुन्छ । अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर मेरो विचारमा हाम्रो मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर मुद्दाको सम्बोधन हुन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हामीले विश्वासको मत दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ र समर्थन पनि गर्नुपर्छ । होइन भने तटस्थ बस्नु पर्दछ । हामीले विश्वासको मत दिँदा कुन–कुन आधारमा विश्वासको मत दिने हो सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । त्यस्तै विश्वासको मत नदिने हो भने पनि जनतालाई सुसूचित गर्नै पर्दछ । जे होस् हाम्रो मागलाई सम्बोधन हुने स्थितिलाई नै हामीले केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)