० प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रममा तपाइँले संशोधन प्रस्ताव हाल्नुभएको थियो, किन ?

— प्रदेश २ सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसहमतिले पारित भएको छ । सो नीति तथा कार्यक्रममा मैले नेकपा (माओवादी केन्द्र)को तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थिएँ । मुख्यतः अहिले उपलब्धिहरु जुन हासिल भएको छ, त्यो खासगरी जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको बलमा नै आएको हो । ती आन्दोलनहरुको क्रममा सहादत दिएका शहीदहरुकै कारणले ती उपलब्धिहरु हासिल भएको हो । अहिले स्थितिमा हामीले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट ‘मधेश प्रदेश’ नामाकरणको प्रस्ताव पनि दर्ता गराइसकेका छौं । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई रोजगार, सुविधा, सम्मान भनेर दिइएको छ । तर हामीले भनेका छौं कि मधेश आन्दोलनको मात्रै होइन, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धि पनि हो । त्यसकारणले मधेशका रहेका सम्पूर्ण शहीदहरुलाई समेटिनुपर्छ र सम्मान गर्नुपर्छ । शहीदहरुमा विभेद गर्नु हुँदैन भनेर संशोधन प्रस्ताव हालेको थिएँ । त्यो प्रस्ताव जायज पनि हो । सम्पूर्ण शहीद परिवारलाई यो प्रदेश सरकारले सम्मान र अवसरहरु दिनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीजीले सम्बोधन गर्ने क्रममा यसलाई समेट्न सक्नुभएन । त्यसैले मैले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिइनँ ।

० माओवादीको जनयुद्धका शहीदको सम्मान भएन भनेर तपाइँको असन्तुष्टि हो ?

— मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो असन्तुष्टि हो । किनकि जनयुद्धका प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा करिब डेढ सयभन्दा बढी मधेशीहरु शहीद भएका छन् । त्यो हिसावले हेर्दा त मधेशी शहीदहरुमाथि अपमान भइरहेको छ । प्रदेश सरकारबाट शहीदको अपमान नहोस् भन्न चाहन्छौं । मधेशमा शहादत प्राप्त गरेका सबै शहीदको सम्मान हुनुपर्छ ।

० मधेश आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको प्रदेश सरकारले मधेश आन्दोलनकै शहीदलाई सम्मान गर्न सकेको छैन भने अन्य आन्दोलनका शहीदहरुको सम्मान गरोस् भन्ने अपेक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

— हुन त मधेश आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको यो प्रदेश सरकारले मधेश आन्दोलनकै शहीदहरुको सम्मान भइरहेको छैन भन्ने सवालमा अन्य आन्दोलनका शहीदलाई के सम्मान गर्छ यो सरकारले भन्ने प्रश्न पनि जायज हो । मधेश आन्दोलनका शहीदहरुलाई पनि उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । त्यस्तै जनयुद्धमा भएका शहीदहरुलाई पनि उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले छाती चौडा गरेर विभेद नगरिकन शहीदमाथि विभेद गर्नु हुँदैन ।

० नीति तथा कार्यक्रमको अन्य कुराहरुप्रति तपाइँको आपत्ति छैन ?

— प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम विगतको वर्षभन्दा केही फरक देखिएको छैन, कर्मकाण्डी जस्तो छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई अध्ययन गर्दा धेरै कुरालाई समेटिएको जस्तो देखिन्छ तर व्यवहारतः लागू गर्ने सवालमा धेरै नै कमजोर देखिएको छ । विगतलाई हेर्दा नीति तथा कार्यक्रमको २५ प्रतिशत पनि लागू भएको हुँदैन । नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा एक किसिमले गफ दिएको जस्तो देखिएको छ ।

० चालु आर्थिक वर्षको कति बजेट यो सरकारले खर्च गर्न सकेको छ त ?

— चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइसकेको छ । तर सरकारले ५० प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन । यो महिनाभित्र प्रदेश सरकारले यदि ५० प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्न सक्यो भने धेरै काम गरेको देखिन्छ । तर ५० प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले बजेट ल्याउँछ, मन्त्रालयहरुको योजना आउँछ । संसदीय कोषका योजनाहरु शतप्रतिशत लागू भएको छ । तर मन्त्रालयहरुले ल्याएको गौरवका योजनाहरु अलिकति पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । अहिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर असारे विकासहरु भइरहेका छन् । यसले राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यसैले अहिले पनि प्रदेश सरकार ठिक ट्रयाकमा छैन । सरकार ठिक ट्रयाकमा भएको भए पहिलो चौमासिकदेखि विकास निर्माणको काम सुरु भइसक्थ्यो । असारमा आएर बालुवामा पानी खन्याउने काम जुन भइरहेको छ, त्यसले पूरानै चीजहरुको निरन्तरता देखिएको छ । आउने दिनमा प्रदेश सरकारको चेत खुलोस् र प्रथम चौमासिकदेखि नै विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढाएर गयो भने लगभग ७५ प्रतिशत काम सिध्याउन सक्छ ।

० प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारको असहयोग र कर्मचारीको अभावका कारण गर्न सकिएन भन्ने गुनासो गरिरहन्छ नि ?

— कर्मचारीको अभावको त सबै प्रदेशमा छ । तर त्यो देखाएर आफू पन्छिने काम मात्रै गरेको जस्तो देखिन्छ । किनभने संसदीय कोषको काम त त्यहीं कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन्, राम्रै ढंगले भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारसँग उपलब्ध कर्मचारीहरुलाई राम्रो ढंगले परिचालन हुन नसकेर विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

० प्रदेश २ को सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी भयो, माओवादी पनि सहभागी हुने कुरा थियो, केमा कुरा मिलिरहेको छैन त ?

— प्रदेश २ को सरकारमा सहभागिताका लागि हामीसँग छलफल भइरहेको छ । केन्द्रको गठबन्धनको हिसावले हामी पनि प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी हुने कुरो स्वाभाविक नै हो । हामी सरकारमा सहभागी हुने भएपछि प्रदेश सरकारका सबै कुरालाई समर्थन गर्न सकिँदैन । हामी सरकारमा नगएपनि समर्थन गरिरहने हाम्रो दलमा निर्णय भएको छ । सरकारमा अहिलेसम्म हामी सहभागी नहुनुको मुख्य कारण नीति तथा कार्यक्रममा हामीलाई सहभागी गराइएन । बजेट निर्माणमा पनि हामीलाई समावेश गराइएन । यसले हामीलाई ठूलै चोट पु¥याएको छ । अर्को कुरा मन्त्रालय पनि कामकाजी हुनुप¥यो ।