० नागरिकता अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भयो तर त्यसको विरोध पनि भइरहेको छ । अदालतमा रिट पनि परेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

— नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकतासम्बन्धी रहेको व्यवस्थाअनुसार नै कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिकता अध्यादेश आएको हो । संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान त आयो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानून नहुँदा लागू भइरहेको थिएन । यसभन्दा अघि पनि विधेयक आएको थियो तर त्यसमाथि मुद्दा पर्दा अदालतमा विचाराधीन छ । त्यही विषयमा अहिले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नै अध्यादेश आयो । यसलाई सामान्यरुपमा लिनुपर्छ । राज्यको सुविधाहरु पाउन वञ्चित रहेकाहरुका लागि यो एउटा बाटो खुलेको हो ।

० तर यसका विरुद्धमा रिट परेको छ, विरोध पनि भइरहेको छ ?

— वि.सं. २००३ सालमा पनि पहिलो नागरिकता ऐन आएको थियो । त्यसपछि ऐनहरु आउँदै गयो र अहिले नागरिकता ऐन २०६३ छ । जति पटक नेपालमा आन्दोलन हुन्छ, नयाँ संविधान बन्छ त्यतिपटक नागरिकता सम्बन्धी ऐन थपिँदै जान्छ । अर्को कुरा, नागरिकताको नाम सुन्ने बित्तिकै भारतविरोधी मानसिकता भएकाहरु हल्ला गर्न थाल्छन् । भारतविरोधी मानसिकता बोकेकाहरु नेपालमा धेरै छन् । उनीहरुले राम्रो कुरालाई पनि नराम्रो तरिकाले वर्णन गरेर विरोधी मानसिकता तयार गर्छन् । त्यसैको उपज अहिले देखिएको हो । अर्को कुरा के आरोप लाग्छन् भने नागरिकता बिक्री गर्छन् । बिक्री हुने भनेको सिडियो कार्यालय वा अधिकृतहरुबाट हो । त्यसमा बाहुल्यता भारत र मधेशविरोधीवालाहरुकै छ । बेच्छन् उनीहरु तर आरोप लाग्छन् मधेशीमाथि । केही मात्रामा त्यस्तो भएको छ, नभएको होइन । तर नेपालमा बर्मेली, भुटानी, तिब्बतीयनहरु पनि छन् ।

० यो कार्यान्वयन हुन कतिको सहज छ ?

— यसभन्दा अघि पनि ५० भन्दा बढी गैरमधेशी वकिलहरुले बहस गरेर नागरिकता विधेयकलाई रोकिरहेका थिए । अहिले पनि त्यो अवस्था आउन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा मधेशवादी दल विभाजित अवस्थामा छन्, एउटा यो अध्यादेशको पक्षमा छ र उनीहरुकै प्रयासमा आएको भनिरहेको छ भने अर्को पक्ष मौन भएर बसेको छ । म यही सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् आह्वान गरेको थिएँ कि म मुद्दा गर्न छु, तर कोही पनि तयार देखिएनन् । अब अदालतले यस विषयमा के गर्छ भन्न गाह्रो छ ।

० अध्यादेश जारी भएको ६ महिनाभित्र संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ, यदि त्यसो भएन भने के हुन्छ ?

— धेरै अध्यादेशहरु यस्ता छन् जुन संसद नभएको बेलामा कानूनहरुलाई निरन्तरता दिने र फेरि त्यसको अन्तिम मितिमा ल्याएर अध्यादेशकै रुपमा निरन्तरता दिइन्छ । जुनसुकै सरकार आएपनि यही अध्यादेशअनुसार काम चाहे भने त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्छ । ६ महिनाको यसको लागि कुनै बाध्यकारी हुँदैन ।

० यो अध्यादेश अहिलेको आवश्यकता थियो कि सत्ता टिकाउनका लागि ल्याइएको हो ?

— यो अध्यादेश ल्याउँदैमा अहिलेको सरकार टिकिराख्छ भन्ने कुरा होइन । अहिले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा फेरि मुद्दा परेको छ । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ९३ जना बढी सदस्य छैन । जसपाको १२ जना देउवाको पक्षमा छन् भने ओलीको पक्षमा २० जना छन् । ओली र महन्थको पक्ष जोडेर पनि त बहुमत पुग्दैन । सरकार टिकाउनका लागि यदि यो अध्यादेश ल्याएको हो भने दुईटै पक्ष मिलाएर बहमुत पुग्दैन । यदि जसपाको दुइटै पक्ष आयो भने पनि साधारण बहुमत पुग्दैन । त्यसैले यो अध्यादेशलाई सत्तासँग जोड्नु भनेको बदनाम गर्नु हो । यसमा मधेशविरोधी र मधेशीलाई भारतीय देख्ने मानसिकताले काम गरिरहेको छ । भारतले फिजी बनाइरहेको छ भन्ने जुन आरोपहरु छन्, त्यसलाई पुष्ट्याइँ गर्नका लागि यो गलत भ्रामक प्रचार हो ।

० यो अध्यादेशले नागरिकता समस्या गर्छ ?

— सबभन्दा ठूलो प्रश्न हो कि नागरिकता समस्या कहिलेसम्म ? अहिलेको व्यवस्थाअनुसार यो संविधान जारी भएको २०७२ सम्म जन्मेका नागरिक नेपाली नागरिक भयो । यसले नागरिकताको विषयमा धेरै समस्या ल्याइरहेको छ । जसका कारण ओरिजिनल नेपालीभन्दा अरुले धेरै मौका पाइरहेका छन् र त्यसले ओरिजिनल मधेशी नेपालीलाई नै घाटा र नोक्सान भइरहेको छ । यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर राजनीतिको मेसो गरेको हुन्छ । जुन मुद्दाबाट मधेशलाई नोक्सान छ र हाम्रा मूल मागहरु ओझेलमा पर्छ । अहिले बढी समस्या आएको कारण २०६३ सालको अन्तरिम संविधानबाट नै हो । अन्तरिम संविधानमा जुन नागरिकताको प्रावधान थियो र त्यो अनुसार जुन वितरण गरियो त्यही आधारमा अहिले बढी समस्याहरु देखिरहेका छन् । जब २०४७ सालको संविधान आयो, त्यतिबेला संविधान जारी भएको मितिसम्म नेपालमा जन्मेलाई प्रावधानअनुसार नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । त्यो आइसकेपछि जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने आवश्यकता त थिएन । त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक बाँडेको भए त्यसपछि कुनै कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन, त्यसका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । त्यो अनुकूल राज्य पक्षबाट पनि इमान्दारीपूर्वक नागरिकता दिइएन, अधिकारबाट वञ्चित भयो ।

० भनेपछि नेपालमा नागरिकता समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन त ?

— यसलाई समाधान गर्न चाह्यो भने हुन्छ । तर राज्यसत्ताको जुन सोच छ वा मधेशीविरोधीको जुन सोच छ त्यसले गर्दा समस्याहरु आइरहेका छन् ।

० राज्यसत्ताबाटै नागरिकता समस्या समाधान भइरहेको छैन ?

— हो । त्यसलाई बल्झाइराख्ने, खेल्ने मौका दिने काम हुँदै आएको छ । अहिले जुन अध्यादेश आएको छ, यसलाई एउटा इन्डिङ्ग प्वाइन्ट बनाइदिएको भए यो समस्या समाप्त हुने थियो । जस्तै, आजबाट नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी समस्या छैन । जति पनि नागरिक छन्, उसले यही प्रावधानअनुसार नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने दिइयो भने र आजबाट नागरिकसम्बन्धी समस्या छैन भनेर ग¥यो भने समस्या आउँदैन नि । तर अहिले मुद्दा ग¥यो, यसलाई झन् चर्काउँदै गयो । नागरिकताको कुरा आउने बित्तिकै फिजीकरण र सिक्किमीकरण मुखमै आइहाल्छ । जबकि अहिलेको अवस्था फिजीकरणको छैन । पहिला भारतका मान्छेले नेपालमा केटा खोजेर छोरीको विवाह गर्थे । तर अहिले भारतका मानिसले नेपालका केटा वा चेलीबेटीसँग विवाह गर्न चाहिरहेका छैनन् । धेरै मात्रामा कमी भइसकेको छ । योभन्दा बढी यहाँ इसाइको समस्या छ, त्यो कुरा राज्यलाई थाहा छैन । सर्वोच्च अदालत डलर र युएनडीपीको नाममा विदेशीको हातमा गइसकेको छ, त्यो कुरा यहाँका बुद्धिजीबीहरुलाई थाहा छैन ? तर एउटा मधेशीले नागरिकता पाउँदा यत्रो रडाको मचाउँछन् ।