० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरिसकेपछि मात्र माओवादी केन्द्रले किन समर्थन फिर्ता लियो ?

—२०७४ को फागुनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई हामीले संविधानको धारा ७६ (२) प्रयोजनार्थ माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको थियो । त्यसपछि २०७५ जेठ ३ मा हाम्रो पार्टी एकता भयो र नेकपा गठन भयो । हामीले आफ्ना साझा कुराहरु राखेका थियौं त्यसका आधारमा सरकार चल्नुपर्ने कुरा गरेका थियौं । पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षलाई दृष्टिगत गरेर संसद नै विघटन गर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेपछि २०७७ पुस ५ को घटनापछि हामी सात जना मन्त्रीहरुले राजीनामा दियौं । त्यो कदमलाई हामीले संविधान र प्रजातन्त्रका विपरीत भनेका थियौं । फागुन ११ गते सर्वोच्चले संसद पुनर्बहाली गरिदियो । त्यसलगत्तै हामीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने र राजनीतिलाई सहज बाटोमा लैजान आग्रह गरेका थियौं । त्यसपछि सर्वोच्चले फागुन ११ को संवैधानिक इजलासविपरीत २३ गते अर्को निर्णय ग¥यो । त्यो स्थितिमा त स्वाभाविकरुपमा एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विश्वासको मत लिनुपर्दथ्यो । उहाँ स्वाभाविक प्रक्रियामा जानुभएन । अहिले एकाएक विशेष अधिवेशनको आह्वान गरेर विश्वासको मत लिदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री जुन उद्देश्यबाट प्रेरित हुनुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक र प्रजातान्त्रिक छैन । प्रधानमन्त्रीले यो कदम चालिसकेपछि हामीले समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौं ।

० त्यसो भए अब माओवादी केन्द्र संसदमा कसरी अगाडि बढ्छ त ?

— संसद विघटनविरुद्धमा लडेका हाम्रो पार्टी हौं । माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, माधव नेपाल र झलनाथ पक्षको एमाले सबै मिलेर असंवैधानिक कदमका विरुद्ध संघर्ष गरेका थियौं । यद्यपि त्यो बेलामा हाम्रो संयुक्त संघर्ष भएन, तर एजेन्डा एउटै थियो । अधिवेशनको सन्दर्भमा पनि यी दलहरु मिलेर छलफल गर्नुपर्छ र एउटा साझा सोच बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

० तपाइँहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउनुहुन्छ ?

— हामी छलफलको प्रक्रियामा छौं । यो अधिवेशनलाई कसरी हेर्ने, कुन ढंगले जाँदा राजनीतिक र कानूनी दुवै ढंगबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले छलफल पनि चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन नगर्ने कुरा निश्चित छ । सकेसम्म ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बनाएर यो संसदको पूर्ण अवधिसम्म लैजाने, एउटा संयुक्त सरकार बनाउने, साझा आचार संहिता बनाउने, कोरोनाको महाविपत्तिका बेला कामहरु व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउने, राष्ट्रिय भावनालाई पनि सम्बोधन हुने गरी छलफलहरु चलिरहेका छन् । वैशाख २७ गते अगाडि नै कुनै न कुनै सहमति भइसक्छ ।

० अहिलेको समयमा निर्णायक शक्ति भनेको जसपाभित्रै दुई धार छ । जसपाबिना तपाइँहरुले नयाँ समीकरण बनाउन सक्नुहुन्छ ?

— नेपाली कांग्रेसको बैठकले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि स्पष्ट भइसकेको छ । माधवजीहरु पनि छलफलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुका विभिन्न विकल्पहरु बाहिर आइरहेका छन् । त्यो कुराले पनि यसलाई प्रभावित पार्छ । जसपामा दुईटा प्रवृत्तिहरु देखा परेको छ । जसपा पनि संघर्षबाट आएको एउटा राजनीतिक दल हो । एउटा निर्णयमा पुग्नुअगाडि मतभेदहरु हुन्छन्, फरक–फरक सोचहरु हुन्छन् तर निर्णायक ढंगले एक ठाउँमा जाने भइसकेपछि पार्टीले आवश्यक छलफल गरेर टुंगो लगाउँछ । अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर मधेशको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिदैन । यो बेलामा सकेसम्म अहिले परिवर्तनको पक्षमा जसपा एकताबद्ध ढंगले आउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।

० प्रधानमन्त्री ओली अहिले मधेशका मागहरु सम्बोधन गर्नेतर्फ देखिनुभएको छ । उपेन्द्र यादव समूहले मात्रै तपाइँहरुलाई समर्थन ग¥यो भने बहुमत पुग्छ त ?

— समग्र घटनाक्रमको कोणबाट बहुमत पुग्छ, विकल्प दिनुपर्छ । राजनीतिक शक्तिहरुले एउटा ठोस निर्णय गर्नुपर्छ । आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै आफ्ना विषयहरुलाई आफैले टुंग्याउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । अप्ठ्यारो बेलामा दलहरु मिलेर पनि काम गरेका छन् । अहिले आफ्नो गुटको सत्ता टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले धेरै आश्वासनहरु दिनुभएको होला । तर महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको पक्षले पनि ओलीको सरकारमा जाने जस्ता कुराहरु गर्नुभएको छैन । एमालेभित्रको माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको पक्ष कुन ढंगले प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुराले पनि महत्व राख्दछ । राजनीतिमा यो पक्षलाई पनि उहाँले ध्यान दिनुभएको छ भन्ने लागेको छ । आफ्ना मागहरु पूरा गराउनका लागि यो संकटका बेला आफूसँग भएको महत्वपूर्ण शक्तिलाई लिएर लाभ लिनुलाई अन्यथा ठानिँदैन । तर मुलुकलाई सही दिशामा लैजाने निर्णायक बेलामा महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गर्नुभएको पक्षले पनि गम्भीर ढंगले विचार गर्छ ।

० जसपाले त अब उधारोमा सम्झौता हुँदैन भनिसकेको छ नि ?

— जसपाले उठाएको कतिपय कुराहरुमा अहिलेको सरकारले सम्बोधन गर्ने कोणबाट प्रस्तुत भएको छ भने कतिपय कुरामा अहिलेको सरकार पनि तयार भइसकेको छैन । जुन मुद्दाहरुमा अहिले समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ, नेपालका सबै दलहरु सहमत नभइकन संविधान संशोधन हुन सक्दैन । एउटा पक्षले मात्रै समर्थन जाहेर गरेर पनि संविधान संशोधन हुने अवस्था छैन, सहमतिमै जानुपर्ने हुन्छ । मुख्य कुरा अहिले प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै अप्ठ्यारोमा परेकोले वैकल्पिक सरकार बनाउने शक्तिसँग छलफल गरेर साझा सहमति गर्ने दिशामा पहल हुन्छ । नेताहरुका बीच सम्वाद चलिरहेको छ ।

० लिखित सहमति गरेपनि तपाइँहरुमाथि विश्वास गर्ने आधार नै छैन नि ?

— उपेन्द्र यादवजी सरकारमा गएको बेला म पनि सरकारमै थिएँ । उहाँले संविधान संशोधन लगायतका सवालहरु उठाउँदा प्रधानमन्त्रीजीले जुन ढंगले प्रस्तुत हुनुभएको थियो, हामीले नजिकबाट हेरेकै विषय हो । त्यसैले ओली सरकारबाट मधेशका सवाल सम्बोधन हुने सम्भव देखिँदैन । अर्को कुरा परिस्थिति अहिले भिन्न भएको छ । केपीजीले पार्टी सिस्टमलाई कमजोर बनाएर स्वेच्छाचारी ढंगबाट अगाडि बढ्नुभयो । राजनीतिक घटनाक्रमले पनि प्रचण्डजीमाथि शंका गर्ने आधार उत्पन्न गरेको छ । अहिले हामी नयाँ ढंगले जान्छौं भन्ने स्थितिमा मिलेर जानेभन्दा अन्य विकल्प पनि छैन । संकट आइसकेपछि नयाँ समाधानहरु दिनुपर्छ । इतिहासको पनि गम्भीर ढंगले समीक्षा गर्नुपर्छ । हाम्रा गल्तीहरु कहाँ भयो भनेर पाठ पनि सिक्नुपर्छ, अगाडि बढ्ने साझा सहमति खोज्नुपर्छ ।

० वैकल्पिक सरकार बनाउनुअघि फेरि पनि जसपासँग सहमति हुन्छ त ?

— गर्नैपर्छ नि । हामी समाजलाई अग्रगतिमा लैजान चाहन्छौं । नयाँ परिस्थिति आउँदा मुद्दाहरु नयाँ ढंगले उठ्दा रहेछन् । त्यसलाई अस्वीकार गरेर हुँदैन । हामीले मिलेर संविधान पनि बनाएका हौं, संविधानमा हाम्रा विमतिहरु पनि छ, अरु कतिपय विषयहरुमा पनि हाम्रा विमतिहरु थिए । त्यसकारणले ती सबै मुद्दाहरुलाई फेरि नयाँ ढंगले लिएर आउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यो बेलामा संकटबाट लाभ लिएर अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा लैजाने कोणबाट सोच्नुपर्छ । यसो गर्दा नयाँ सरकार बनाउने विषयसँगै जसपाका मुद्दा पनि अगाडि बढाउँदै लैजाँदा मधेशको लागि पनि उपयुक्त हुन्छ र देशको लागि पनि उपयुक्त हुन्छ ।

० यस्ता आश्वासनहरु मधेशले पटक–पटक पाउँदै आएका छन् । सहमति हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । कसरी विश्वास गर्ने त ?

— पहिलेको परिस्थितिसँग अहिलेको परिस्थितिलाई दाज्नु हुँदैन । हामी आफै नयाँ ठाउँमा आइपुगेका छौं । यो स्थितिमा हामीले विगतको पाठ पनि सिक्नुपर्छ । कति गर्न सकिन्छ, त्यति सहमति गर्नुपर्छ । लागू हुन नसक्ने कुरामा पनि जोड गर्नु हुँदैन । अहिले यो संसदको करिब डेढ वर्षको समय छ । यहाँ मिलेर काम गर्दै व्यवस्थित ढंगले जाने हो । वास्तवमा परिवर्तनको पक्षमा लागेका शक्तिहरुले गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्यो भने जनादेश पनि त्यहीं ढंगले निर्माण हुन्छ । त्यसकारणले अविश्वास गरेर होइन कि न्यूनतम् कार्यक्रम, साझा कुराहरु तयार गरेर, सँगसँगै काम गरेर अगाडि बढ्दा अविश्वास पनि घटेर जान्छ ।

० वैकल्पिक सरकारको नेतृत्वमा जसपाले पनि दाबी गरिरहेको छ, कांग्रेस र माओवादीले स्वीकार गर्न सक्छ ?

— बाहिर बोल्ने भन्दा पनि एक ठाउँमा बसेर छलफल गरी एउटा सहमति निकाल्ने बेला हो । त्यहाँ व्यक्तित्व र संसदभित्रको बनावट पनि हेर्ने हुन्छन् । मुद्दाको साझापन खोज्ने कुराहरु पनि हुन्छन् । जसपाको नेतृत्व पनि एउटा विकल्प हो । तर पहिला यो संकटको समाधान गरौं र राजनीतिलाई स्वस्थ्य ढंगले अगाडि बढाऔं । नेताहरु एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुहुन्छ र सहमति निकाल्नु हुन्छ । मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पार्टी निर्णायक ठाउँमा भएको कुरालाई दृष्टिगत गरेर के गर्दा पावर सेयरिङ्ग हुनसक्छ । त्यतातर्फ प्रभावशाली भूमिका हुन सक्छ । विकल्पहरु आउँछन् ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)