० राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले आफ्ना स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता किन प¥यो ?
— करसम्बन्धी विभिन्न किसिमका प्रावधान र ऐन हुँदाहुँदै पनि तीनै तहका सरकारले अनावश्यक, अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक तरिकाले लगाएको करलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, कसरी वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ र जनतामाथि भार नथपिने गरी कर निर्धारणसम्बन्धी विषयमा राजपा नेपालले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो । यसैगरी, मुलुकका अन्य समसामयिक विषयहरूमा पनि नीति, निर्देशन, समन्वय लगायतका विषयमा आवश्यक ठानेको हुनाले पार्टीले आफ्ना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूसँग संयुक्त छलफल गरेको हो ।

० छलफलको मुख्य निचोड के रह्यो ?
— राजपाले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग राय परामर्श लियो । त्यसपछि आपसमा छलफल गरेर हामीले विभिन्न विषयहरूमा निष्कर्ष निकाल्यौं । राष्ट्रब्यापीरूपमा अहिले करसम्बन्धी विभिन्न किसिमका असन्तुष्टि देखिएकोे छ । त्यस लाई कसरी हटाउने भन्नेमा नै छलफल केन्द्रित रह्यो । हामीले एउटै किसिमका करलाई दोहोराई तेहराई नलिने निष्कर्षमा पुग्यौं । जनतालाई थप भार नपर्ने गरी कर निर्धारण गर्ने राजपाले आफ्ना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएको हो । यस्तै, कृषि क्षेत्रमा किसानलाई सहज, सुलभ र सुपथ मूल्यमा मलखाद उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्था गर्ने, शहीद परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारको व्यवस्था गर्न शीघ्र आवश्यक कदम चालिने निर्णय गरेको छ । हामीले शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको भोलीपल्टै प्रदेश २ का सरकारले एकजना शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिएको छ । यसैगरी विभिन्न किसिमका महत्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गरेको छ ।

० शहीद परिवारलाई रोजगारीको कुरा गर्नुभयो, तर तपाइँहरूले आन्दोलनका बेला शहीद परिवारलाई ५० लाख दिने घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यो कहाँ हरायो त ?
— शहीद परिवारलाई ५० लाख दिने भन्ने कुरामा हामी अहिले पनि प्रतिबद्ध छौं । अहिले भर्खर प्रदेश २ मा हाम्रो सरकार बनेको छ । मधेशका आन्दोलनका सम्पूर्ण शहीदहरूको मूल्यांकन राजपाले गर्छ । प्रदेश २ मा राजपा र फोरमको संयुक्त सरकार रहेकोले दुवै पार्टीबीच समन्वय गरेर निष्कर्ष निकाल्छौं । तर, हाललाई शहीद परिवारको भरणपोषणका लागि एक जनालाई रोजगारी दिने, सम्मान र सहयोग गर्ने भनेर हामीले सुरूवात गरिसकेका छौं । त्यसैले शहीद परिवारलाई ५० लाख दिने कुरा हामीले बिर्सेका छैनौं ।

० भनेपछि तपाइँहरूले गर्नुभएको प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ ?
— एकदमै पूरा हुन्छ, नगर्ने त कुरै छैन । प्रदेश २ मा हाम्रो संयुक्त सरकार भएको हुनाले हामीले यस विषयमा गहन छलफल गरिरहेका छौं । जबसम्म हामीले ५० लाख दिने निर्णय गर्दैनौं तबसम्म शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने, उनीहरूका बालबच्चाहरूलाई राम्रो शिक्षाको व्यवस्था गर्ने लगायतका कामहरू हामीले गरिरहेका छौं ।

० प्रदेश २ मा राजपा र फोरमको संयुक्त सरकार छ र दुवै दलले नै ५० लाख दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो । त्यसो भए ५० लाख पाउन समस्या छैन ?
— हामीले घोषणा गरेको ५० लाख दिने कुरामा कसैको खल्तीबाट दिने विषय होइन । सो रकम प्रादेशिक सरकारको ढुकुटीबाट दिइनेछ । सो रकम दिनका लागि प्रादेशिक सरकारको निर्णय हुनुपर्छ । सरकारमा रहेका दुई दल मात्रै होइन अन्य दलहरूसँग पनि आवश्यक समन्वय गरेर यो निर्णय गर्नुपर्नेछ । किनभने प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट सो रकम दिइने भएकोले सबै पक्षसँग विस्तृतरूपमा छलफल गरेर त्यो ५० लाख निकासा गरिनेछ ।

० तपाइँहरूले प्रदेश २ का शहीद परिवार तथा घाइतेहरूको बारेमा निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ तर अन्य प्रदेशमा रहेका मधेश आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूका लागि के सोच्नुभएको छ ?
— यो देशमा राजपा नेपाल मात्र एउटा पार्टी हो जसले यी सबै कुराको जिम्मा लिएको छ । किनभने मधेशमा अहिले तीनवटा पक्ष देखिएका छन् । एउटा पक्ष छ, जो तराई मधेशलाई अलग राष्ट्र बनाउन लागेको छ । दोस्रो पक्ष फोरम नेपाल हो जो सरकारमै सम्मिलित छ । उसले सत्तापक्षको धर्म निर्वाह गर्दै आएको छ । तर, तेस्रो पक्ष राजपा नेपाल हो जो संघीय संसदमा तेस्रो ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित छ । त्यसैले राजपाले मधेशभरिका सबै शहीद परिवारहरू र घाइतेहरूको एउटा अभिलेख बनाएर नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । त्यस्तै, हामीले आफ्ना मागहरू पूरा गराउन, राजबन्दीहरूको रिहाइ, सांसद रेशमलाल चौधरीको शपथ ग्रहण लगायतका विषयमा निरन्तर सरकारलाई घच्घचाइरहेका छौं । हामीले उठाइरहेका मुद्दा प्रदेश २ का लागि मात्र नभई नेपालका उत्पीडित र उपेक्षित हरेक जनताका लागि हो ।

० राजपाले अर्को वर्ष महाधिवेशन गर्ने भनेको छ, तर तयारी केही देखिएको छैन नि ?
— अनौपचारिकरूपमा हामीले महाधिवेशनको तयारी गरिरहेका छौं । मेचीदेखि महाकालीसम्म, वडादेखि गाउँ, जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रसम्म आवश्यक छलफल र बहस गरिरहेका छौं । तर, अहिलेसम्म हामीले महाधिवेशनका लागि विधान स्वीकृत गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यो विधान आउने बित्तिकै औपचारिक रूपमै महाधिवेशनको तयारी हुन्छ । हामीलाई आशा र विश्वास छ कि २०७६ बैशाख ७, ८ र ९ गते राजपा नेपालको महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ ।

० महाधिवेशनका चाहिने विधान कहिलेसम्म स्वीकृत हुन्छ त ?
— हामीले जसरी आफ्ना प्रतिनिधिसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर विभिन्न निष्कर्षहरू निकाल्यौं त्यसरी नै अब हामी छिट्टै नै विधान पनि स्वीकृत गर्छौं । हाम्रा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरू कार्य विशेषले काठमाडौं बाहिर हुनुहुन्छ, सबै जना उपस्थित हुने बित्तिकै विधान स्वीकृत हुन्छ र नियमावली बनाएर हामी महाधिवेशनको अखाडामा उत्रिन्छौं ।

० अहिले नेपालमा भइरहेको बिमिस्टेकलाई राजपाले कसरी हेरिरहेको छ ?
— बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमिस्टेक)को यो चौथो शिखर सम्मेलनलाई राजपा नेपालले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यो सम्मेलनबाट नेपालको आर्थिक विकासका मुद्दाहरूबारे छलफल हुँदैछ । नेपालसँग प्रचुर मात्रामा रहेको सम्भावनालाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छ भन्ने त्यो एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । यो सम्मेलन नेपालको हितमा रहेको छ । अहिले भारतबाट एक्सप्रेस वे बंगलादेश, थाइल्यान्ड हुँदै सिंगापुरसम्म जान्छ । यसप्रकारले नेपाललाई सबै मुलुकसँग जोड्ने यो एक्सप्रेस वे बनाउने जुन तदारूकता देखाएको छ यो एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । यसलाई नेपालले रणनीतिकरूपमा सदुपयोग गर्न सक्यो भने नेपालको द्रूततर गतिमा विकास हुन्छ । त्यसैले राजपा नेपालले यो बिमिस्टेक सम्मेलनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ र सफलताको कामना पनि गर्दछ ।

० बिमिस्टेक सम्मेलनकै क्रममा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो एकै कार्यकालमा चौथो पटक नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । खासगरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यो चौथो भ्रमणबाट नेपाल–भारत सम्बन्धमा कस्तो आयाम ल्याउनेछ ?
— नेपाल र भारतको बीचमा सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सम्बन्ध छ । यस्तो सम्बन्ध दुनियाँमै अतुलनीय छ । कहीं पनि सीमा खुला भएको अर्थतन्त्र, राजनीतिक सामिप्यता छैन । अर्को कुरा नेपाल ८४ हजार मेगावाट बिजुलीको सम्भावना भएको देश हो । बिजुली कसरी निकाल्ने, नेपाललाई कसरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउने र बिजुली भारतमा मात्रै आदान प्रदान गर्ने होइन यो विषयमा बिमिस्टेकमा पनि छलफल हुनेछ । भारत एउटा मित्रको नाताले नेपालको आर्थिक विकासमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सदास्यता देखाउँदै आएको छ । त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यस पटकको भ्रमणबाट नेपाल र भारतको सम्बन्ध पहिलाभन्दा पनि कसिलो, दृढ र प्रगाढ हुनेछ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

प्रकाशित मिति : २०७५ साल भदौ १५ गते शुक्रबार ।