० प्रदेश सरकारका विरुद्ध तपाइँहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ किन ?

— निर्वाचनपश्चात् लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाको एकलौटी सरकार थियो । तीन वर्षसम्म नेकपाको सरकार राम्रै चल्यो, सबैको सहयोग र समर्थन थियो । विभिन्न समय परिस्थितिमा जब नेकपा विभाजन भयो, त्यसपछि माओवादी सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो र मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्नुभो । त्यसपछि हामीले बहुमतको सरकार निर्माणका लागि हामी ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष दाबी ग¥यौं । तर प्रदेश प्रमुखले बेवास्ता गर्नुभयो । अहिले पनि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ ।

० तपाइँकै पार्टीका तीन जना सांसद अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ नि ?

— उहाँहरु मन्त्री भएर हुँदैन । जतिखेर बजेट अधिवेशन भयो, त्यतिखेर हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको तर्फबाट ह्वीप जारी भयो । तर उहाँहरुले ह्वीप उल्लंघन गर्नुभयो । त्यसपछि हाम्रो कमिटीले केन्द्रमा सिफारिस ग¥यो र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले तीनै जनालाई निलम्बन गरेर प्रदेशसभामा जानकारी गरायो । त्यसपछि प्रदेशसभाले उहाँहरुको पद खुस्कियो । त्यसपछि उहाँहरु अदालतमा जानुभयो । अदालतमा उहाँहरुको मुद्दा विचाराधीन छ तर उहाँहरुको सांसद पद अहिले कायम छैन ।

० अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उहाँहरुको पद कसरी गयो त ?

— हामीले गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो र गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने अगाडि बढ्यौं । त्यतिखेर उहाँहरु माननीय शंकर पोखरेलको सरकारमा सहभागी हुनुभयो । पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्नुभयो, पार्टीको नीति, सिद्धान्त विपरीत गएपछि पार्टीले कारबाही गरेको हो ।

० तपाइँको पार्टीको एक पक्षले मात्रै कारबाही गरेको थियो, तर अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएन नि ?

— पार्टीको बहुमत पक्षले कारबाही गरेको थियो । पार्टीमा बस्दाखेरी नीति र सिद्धान्त मान्नैपर्छ । बहुमतले अल्पमतमाथि शासन गर्छ । उहाँहरु आफै दलको नेता, सचेतक लगायतको घोषणा गर्नुभएको छ । तर पार्टीले त्यसलाई मान्दैन । उहाँहरु जसपाको होइन भनेर भन्नुप¥यो । जसलाई जे मन लाग्छ त्यहीं गर्न छुट छैन । पार्टी भनेको नीति, सिद्धान्तबाट चल्ने हो । मनपरी ढंगले हिंडेलाई पार्टीले कारबाही गर्छ नै । अहिले उहाँहरु सांसद पनि हुनुहुन्न, त्यसैले लुम्बिनी सरकार अल्पमतमा छ । हामी गठबन्धन बनाएर नयाँ सरकार निर्माणका लागि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छौं । यता, निर्वाचन आयोगले हाम्रो पक्षलाई आधिकारिता पनि दिइसकेको छ ।

० तपाइँहरुको पक्षलाई आधिकारिकता दिँदा फरक मत राख्नेहरु पार्टीबाट हटे ?

— अल्पमतमा रहेकाहरु पनि जसपाकै नेता हुन् । तर पार्टीको नीति, सिद्धान्तविपरीत काम गर्न कसैले पाउँदैन । हाम्रा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मनोमानी ढंगले २० जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा थप्नुभएको थियो, त्यसलाई आयोगले खारेज गरेको हो र पार्टी दर्ता गर्दाको बखत आयोगमा बुझाइएको नामावली नै आधिकारिक हो । उहाँहरुलाई पार्टीबाट निकालिएको छैन, उहाँहरु आफै टाढिनुभएको छ ।

० लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनको सरकारमा जसपा फेरि सहभागी हुन्छ ?

— हामीले कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि माग गरेका छौं । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा हुनुहुन्छ, उहाँले विश्वासको मत लिनुप¥यो । त्यहीं आधारमा प्रदेश प्रमुखले २७ गते संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । संसद सुचारु भएपछि सबै प्रक्रिया सुरु हुन्छ । शंकर पोखरेलको सरकारमा जसपाका तीन जना सांसदहरु पार्टीको नीति र निर्देशनविपरीत सहभागी भएका थिए । यो पटक त हाम्रो गठबन्धन छ, जसपा पनि सरकारमा सहभागी हुन्छ । त्यसको कुनै अवरोध बाधा छैन ।

० जसपाले लुम्बिनी प्रदेशमा कति वटा मन्त्रालय पाउँछ ?

— मन्त्रालयको भागवण्डा त पछिको कुरा हो । अहिले त हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौं । त्यो सफल भएपछि गठबन्धनको बैठक बसेर यसबारे निर्णय गर्ने हो । अहिले त हाम्रो जसपामा तीन जना मात्रै सांसद छन् । गठबन्धनमा छलफल हुँदा कसलाई कुन मन्त्रालय दिने, कसरी जाने निष्कर्षमा टुंगो लाग्छ ।

० अहिले नै मन्त्रालयबारे बार्गेनिङ्ग भएको छैन ?

— यसमा बार्गेनिङ्ग गर्ने कुरै आउँदैन । पहिला त हाम्रो अविश्वासको प्रस्ताव सफल हुनुप¥यो । पछि अब कसले कुन मन्त्रालय लिने छलफल हुने हो ।

० भनेपछि तपाइँहरुको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन्छ त ?

— हामी पूर्ण विश्वस्त छौं कि हाम्रो अविश्वासको प्रस्ताव सफल हुन्छ नै । किनभने हामीले पेश गरेको नामावलीमा सबै सशरिर उपस्थित हुन तयार छन् । तर जबसम्म परीक्षण हुँदैन त्योभन्दा पहिला नै कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । हाम्रो प्रस्ताव सफल भएपछि मन्त्रालयको बारेमा कुरा गर्छौं ।

० जसपाले केन्द्र सरकारमा अहिलेसम्म आफ्नो मन्त्री टुंगो लगाउन नसक्नुको कारण के छ ?

— पार्टिभित्र अहिले छलफल चलिरहेको छ । सबै सांसदको आकांक्षा मन्त्री बन्ने हुन्छ तर, सीमित मन्त्रालय मात्र भएकोले यसको बारेमा निकास निकालिँदैछ । छिट्टै नै हाम्रो पार्टीबाट मन्त्रीको नामावली टुंगो लाग्छ र केन्द्रको सरकारले पूर्णता पाउँछ । यो बीचमा धेरै नै अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरु भएका छन् । सांसद बेचबिखन हुने, प्रलोभनमा पार्ने जस्ता कार्यहरु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत हो । यसभन्दा पहिलाका सरकारले धेरै अनैतिक कार्यहरु ग¥यो । लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, संघीयता लगायतका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्नका लागि हाम्रो गठबन्धन बनेको हो । गठबन्धनको मुख्य जिम्मेवारी नै हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने, मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ लग्ने हो ।

० तपाइँहरुले त संघीयता विरोधीहरुसँग पनि गठबन्धन बनाउनुभएको छ नि ?

— यो मुलुकमा मधेश आन्दोलनको बलमा संघीयता र समानुपातिक समावेशिता स्थापित भएको हो । यी मुख्य उपलब्धिहरुको रक्षाका लागि हामीले जोसँग पनि गठबन्धन बनाउन तयार छौं । अहिलेको अवस्थामा संघीयता विरोधी भनेको नेकपा एमाले नै हो ।

० त्यसोभए, कांग्रेस–माओवादी संघीयता विरोधी होइन ?

— कांग्रेसभन्दा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र संघीयता विरोधी होइन । मुलुकमा संघीयता आउनुमा माओवादीको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । तर नेकपा एमाले सुरुदेखि नै संघीयता विरोधी चरित्र देखाउँदै आएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता रुचाएका छैनन् । उहाँले संघीयता आउनु भनेको बैलगाडामा अमेरिका जानुसरह हो भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरु दिनुभएकै हो । उहाँहरु गतिविधि हेर्दा संघीयतालाई नरुचाएकै हुन् । त्यहीं संघीयता विरोधीको कारण मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकिरहेको छैन । जुन शक्तिलाई जनताले करिब दुई तिहाइ बहुमतको नजिक पु¥याए तर त्यो जनादेशअनुसार सरकार चलाउन सकेन, मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटो डो¥याउन सकेन । केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक संविधानका विरुद्ध गतिविधिहरु गर्नुभएको छ । अहिलेसम्मकै इतिहासमा केपी ओलीजस्ता स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्री नेपालले पाएका थिएन । यो २१औं शताब्दीमा पनि परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नसकेको हामीले महसुस ग¥यौं । विकास र समृद्धिको कुरा गर्ने, लोकतन्त्रवादी बन्ने तर व्यवहारमा ठिक विपरीतका गतिविधि गरियो ।

० तपाइँहरुको गठबन्धन सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै बनाइएको हो नि त ?

— यो गठबन्धनको उद्देशय सत्ता प्राप्ति मात्रै होइन । अब कुनै पनि राजनीतिक दल भएपछि सत्तामा जाने उसको उद्देश्य त निश्चितरुपमा हुन्छ नै तर त्यो कुराको निर्धारण समय परिस्थितिले गर्ने हो । सत्तामा जानु नराम्रो होइन तर सत्तामा गएपछि जनतासँग गरेका वाचाहरु पूरा गर्नुपर्छ । जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउने गरी सत्ता सञ्चालकले काम गर्नुपर्छ ।