० टीकापुर विद्रोहको ६ वर्ष पूरा भएको छ, यो अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

— भाद्र ७ गते टीकापुर विद्रोहको ६ वर्ष पूरा भएर ७औं वर्षमा प्रवेश ग¥यो । थारुहरु आफूलाई जतिबेला पनि न्यायको पक्षमा उभ्याउने कोशिस गरे । यद्यपि न्यायको पक्षमा उभिँदा उनीहरुले जे समर्थन प्राप्त गरेका थिए, त्यो विभिन्न पार्टीहरुमा बाँडिएको स्थिति छ । त्यो मनोविज्ञानलाई हामीले विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ । राज्यले थारुहरुप्रति एउटा षड्यन्त्र गरेकै छन् । यो छ वर्षलाई समीक्षा गर्दा मनोदशा बलियो भएर आएको पाइन्न । थरुहट आन्दोलन उठ्न कोशिश गरे पनि सकेको छैन । त्यसैले, निर्दोष राजबन्दीहरुको रिहाईसम्म हेर्दा थारु समुदायका माग मत्थर भएको देखिन्छ ।

० टीकापुर घटना राजनीतिक घटना हो भनेर सबैले भनिरहेका छन्, तर पीडितहरुले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्, के कारण देख्नुहुन्छ ?

— नेताहरुको बोलीमा हामी भर प¥यौं भने त्यसले वर्षौंवर्षसम्म बेबकुफ बनाउँदो रहेछ । टीकापुर विद्रोह राजनीतिक घटना हो भनेर सबैले भनिरहेका छन्, यसमा कसैको विमति देखिँदैन । पहिलो त आन्दोलनको स्प्रिट के थियो त भन्ने कुरा नै प्रधान हो । थारुहरुको आन्दोलन आत्मगौरवका लागि हो । आत्मगौरवलाई प्रधान विषय ठान्ने थारुहरु बाँकी विषयलाई गौणरुपमा बुझे । अहिले नेताहरुको जुन बोली आउँदैछ, त्यो लोकप्रियताका लागि हो । तर आत्मगौरवलाई आत्मसात गर्ने गरी कुनै त्यस्तो व्यवहार देखिँदैन । यो यथार्थ हो कि टीकापुर विद्रोहको जग नयाँ संविधान जारी पश्चात् खप्टिएको छ । आफ्नो जग नै खप्टिएको अवस्थामा अहिले प्रपञ्च हावी भएको छ र इतिहास सम्झिने कोशिश हुन छाडेको देखिन्छ ।

० थरुहट जनतालाई झुक्याउनका लागि मात्रै यस्ता कुराहरु गरिन्छ त ?

— यो प्रपञ्च नै हो । राज्यको दृष्टिकोण हेर्ने हो भने टीकापुर विद्रोह हो भनेर स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन । उनीहरु कुनै न कुनै रुपबाट यो अपराधिक घटना हो भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ । २०७२ मा तेश्रो पटक टीकापुर विद्रोहको रुपमा संगठित भएर आयो । यसले थारुहरु अब इतिहासको निर्माण कसरी गर्ने हुन् हेर्न बाँकी छ । साँचिक्कै विगतका इतिहासको समीक्षा थारु आन्दोलनकारीले गर्न सके यो पटक पनि नयाँ इतिहासको रचना हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । लाल आयोगले त यो एउटा राजनीतिक घटना हो, यसलाई स्वीकार गर्न भनिसकेको छ । लडाइको वातावरण निर्माण गर्ने मुख्य कारक तत्व त्यहाँका सिडियो र एसपी हुन् । ती दुईटा उपर कारबाही हुनुपर्छ भनेर लाल आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको अवस्था छ । त्यसैले यो सरकारले तत्काल लाल आयोग सार्वजनिक गर्दैन । अदालतलाई प्रमाणको रुपमा नआओस् भनेर यिनीहरुले प्रपञ्च रचेका छन् । लाल आयोग सार्वजनिक भएकै दिन अदालत सामु एउटा प्रमाणको रुपमा आउने हो । तर जब लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्छ, तब कानूनी कारबाहीहरु निष्क्रिय हुँदै जाने भएकोले उनीहरुले तत्काल त्यसलाई सार्वजनिक नगर्ने मनसाय देखिएको छ ।

० यो सरकारले आफ्नो साझा न्यूनतम् कार्यक्रममै ल्याएको छ कि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनेर । किन सार्वजनिक गर्दैन त ?

— यो सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्ने आधार छैन । जुन मनोविज्ञानबाट अहिले पनि उनीहरु निर्देशित हुँदैछन्, तबसम्म उनीहरु सकारात्मक ढंगबाट सोच्नै सक्दैनन् । टीकापुर विद्रोहको विषयमा वर्तमान शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समेत न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दा लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय समेटेको छ । त्यसो त त्यसअघि संसदमा नै नेपाल सरकारको तर्फबाट केपी ओलीले लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेको थियो तर अन्तकालसम्म त्यो लुकाइयो । यसले आशंका उत्पन्न गराएको छ नै, साथै टीकापुर थारु विद्रोह सल्टाउने सरकारको आश्वासन तथा सरकारमा सहभागी हुने अमूक दलहरूको लागि बहाना प्राप्त भइरहेको छ ।

० भनेपछि सरकारले लिखितरुपमै प्रतिबद्धता गरेपनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैन ?

— अहिले महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव समूह यो सरकारलाई विश्वासको मत नै दिएका छन् । शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपालसमेतको यो सरकारले जुन कुरा आफ्नो साझा न्यूनतम् कार्यक्रममा ल्यायो त्यो एउटा ढाँट्ने कुरा मात्र हो । यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि संसदमा नै भनेको थियो । त्यसकारणले संसदलाई ढाँट्ने केपी ओली र जनतालाई ढाँट्ने शेरबहादुरको गठबन्धनबीच कुनै तात्विक अन्तर नै छैन । किनभने तिनीहरु कुनै न कुनै रुपमा शासक सम्भ्रान्तहरु हुन् । सम्भ्रान्त वर्गले आफ्नो शासन सत्तालाई भत्काउने काम गर्दैन ।

० लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि एउटा लोकप्रियताकै लागि प्रयोग भइरहन्छ त ?

— हाम्रो निष्कर्ष त्यहीं नै हो । अझै उनीहरु भनिरहेका छन् कि यसलाई परिमार्जन गरेर सार्वजनिक गर्छौं । जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्ने कुरालाई अहिलेसम्म पनि उनीहरु स्वीकार गरेकै छैन । पहिलो कुरा त उनीहरुले कहिल्यै पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गर्दैन । गर्नेपर्ने बाध्यता आयो भने आफ्नो शासन सत्ता जोगाउनका लागि थारुहरुलाई नै दोषी देखाउने गरी संशोधन गर्छन् ।

० लाल आयोगका संयोजक पूर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालले त यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सरकारलाई कुनै पनि घाटा हुँदैन, यसले राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ भन्नु भएको छ नि ?

— लाल आयोगका संयोजक पूर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको भनाइ आफ्नो ठाउँमा ठिकै होला । यो प्रतिवेदन त नेपाल सरकारकै मातहतमा बनेको हो । सरकारले सो घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आधुनिक राज्यमा चाहे जस्तोसुकै प्रतिवेदन तयार होस्, उसले आफ्नो फ्रेमलाई बिर्गान चाहँदैन । टीकापुर विद्रोहको माग के हो भने अहिलेको राज्यसत्ताको फ्रेम भत्किनुपर्छ । यदि नयाँ नेपाल बनाउने हो भने त्यो फ्रेममा अब सम्भव छैन ।

० टीकापुर विद्रोहको मूल मर्म के हो त ?

— अन्य थप विकसित प्रक्रिया र प्रविधिको सहि उपयोग गर्दै थारुमा नयाँ विश्वास सिर्जना गर्ने हो भने स्वशासनको आधार बनाउन सकिन्छ । तब मात्र थारु राष्ट्रियताको स्वशासन र स्वायत्तताको जगमा उभिने थरुहट राज्यको भविष्य उज्यालो देखिने होला । त्यसैले, जगबाटै उठ्ने कोसिस गर्न सके मात्रै टीकापुर थारु विद्रोहको मर्म सही अर्थमा आत्मसात गर्न सकिने देखिन्छ ।

० लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्को भूमिका कस्तो हुनेछ ?

— लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा जो–जोले समावेश गराए उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरुन् । तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्को एजेण्डा के छ भने अब पूरानै ढाँचाबाट यो राज्यप्रति साझापन र अपनत्व ग्रहण गर्न सकिँदैन । त्यसैले परिषद्ले सुरुदेखि नै संविधान पुनर्लेखनको कुरोलाई उठाउँदै आएको छ । संविधान पुनर्लेखनको विधि आमरुपमै छलफल गरेर ल्याउनुपर्छ । हिजो एउटा विधि अपनाइयो, संविधानसभा भनेर । अब एउटा यस्तो विधि तय हुनुपर्छ कि जहाँ सबैको वास्तविक प्रतिनिधिहरु त्यहाँ उपस्थित होस् ।