० गठबन्धनको सरकार गठन भएको दुई महिना भइसक्यो, किन विस्तार भइरहेको छैन ?

— यो सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक परिपक्क नभएको कारणले सरकार विस्तारमा समस्या आएको हो । यो विधेयक परिपक्कताका लागि कानूनी प्रक्रियामा छ । अहिले संसद नै चल्न सकेको छैन । जुन दललाई यो संसद नै मन परेको थिएन, उसले संसद नै चल्न दिइरहेको छैन । प्रतिपक्षी दलले संसदलाई बन्दी बनाउने काम गरेको छ ।

० तपाइँहरुलाई नै अप्ठ्यारो हुने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश किन ल्याइयो त ?

— सबभन्दा पहिला त अध्यादेशबाट देश चलाउनु नै गलत हो । अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याउनुभएको दलसम्बन्धी अध्यादेश केपी ओलीले पनि ल्याउनुभएको थियो । त्यसको विरोध हामी पनि गरेका थियौं । सबैले विरोध गरे पनि केपी ओलीजीले फिर्ता लिनुभयो । तर अहिले त यसको विरोधमा कोही पनि सडकमा गएका छैनन् ।

० ओलीले ल्याउँदा विरोध गर्नुभएको थियो, अहिले देउवाले ल्याउँदा त्यसको साक्षी बस्नुभएको छ नि ?

— जब अदालतले निर्णय ग¥यो कि संसद पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्छ, तब सरकार चलाउनका लागि बहुमतको आवश्यकता पर्छ । त्यो बहुमत संसदभित्रैबाट चाहिन्छ । हामीसँग रहेका साथीहरु हामीसँग बस्नै नचाहने र एमालेका साथीहरु त्यहाँ बस्नै नसकिने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थालाई चिर्न सरकारले बाध्य भएर यो अध्यादेश आएको हो । 

० भनेपछि, यो अध्यादेश सक्रिय रहेसम्म तपाइँहरु सरकारमा सहभागी हुनुहुन्न ?

— यो अध्यादेश रहेसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौं भन्ने कुरा होइन । अहिले पनि हामी सरकारमै छौं । हामीले बनाएको सरकार हो । अध्यादेशबाट लोकतन्त्र खतरा रहने सम्भावना त रहिरहन्छ । अध्यादेशबाट देश चलाउने होइन । संसदबाट पारित भएको कानूनअनुसार देश चलाउने हो । 

० गठबन्धन नै भत्किने अवस्थामा पुगिसक्यो नि ?

— यो गठबन्धन भत्किँदैन । एउटा दस्तावेज तयार पारेर गर्नुपर्ने काम, दायित्वको आधारमा यो गठबन्धन बनेको हो । यो गठबन्धन भत्काउनका लागि प्रतिपक्षी र देशी–विदेशी शक्तिहरु पनि लागेका छन् । अहिलेसम्म गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन । यो सरकार ढल्छ भन्ने कल्पना नै नगरौं । किनभने यो सरकारले दुई वर्षका लागि बहुमत पाइसकेको छ । 

० गठबन्धनको सरकार असफलतातिर गइरहेको छ ?

— मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनु असफलता होइन । मन्त्रीहरु नपिँदा पनि कुनै काम रोकिएको छैन । हाम्रो साझा न्यूनतम् कार्यक्रमअनुसार सरकार अगाडि बढिरहेको छ । संसदबाट प्रतिस्थापन बजेट पास भएपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ । 

० प्रमुख प्रतिप्रक्षीले त संसद नै चल्न नदिने अडानमा छ नि ?

— जुन दलले संसद नै मन पराएको थिएन, उसले त विभिन्न बहाना बनाएर यसलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको छ । उसले यो देश बन्धक बनिरहोस्, संसद नचलोस् भन्ने भित्री इच्छा रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल मुख्य रुपले इमान्दार र जिम्मेवार हुनुप¥यो । एमाले अहिले अदालतमा पनि मुद्दा दायर गरेको छ र त्यहीं विषयमा सभामुखमाथि आरोप लगाउँदै संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरी संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । त्यसकारण एमालेलाई अदालतमाथि विश्वास छैन । यदि अदालतमाथि विश्वास छैन भने किन मुद्दा दर्ता गर्न जानुप¥यो ? संवैधानिक व्यवस्था के छ भने सर्वोच्च अदालतमा छलफलमा रहेको विषयमा संसदभित्र छलफल गर्न पाइने छैन । अहिले संसदबाट अति महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गर्नुपर्नेछ तर एमालेले जबरजस्ती संसदलाई बन्धक बनाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । 

० संसद पुनस्र्थापना भएपनि संसद राम्ररी सुचारु भएको छैन ?

— केपी ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधि विघटन गर्नुभयो । अदालतले संविधानको रक्षा गर्दै यसलाई पुनस्र्थापित ग¥यो तर, यसलाई कामै गर्न नदिने रणनीतिमा एमाले छ । तर धेरै दिनसम्म एमालेले संसदलाई बन्दी बनाउन सक्दैन । अदालतमा मुद्दा छ, जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ । 

० एमसीसीका कारण पनि अस्थिरता देखिएको हो ?

— यो एउटा राजनीतिक हत्कण्डा मात्रै हो । देश अहित हुनेगरी कुनै पनि सम्झौता गर्नुहुँदैन भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । अहित हुने बुँदाहरु संशोधन गरी पास गर्नुपर्छ । 

० तर यो एमसीसीमा संशोधन हुँदैन भनेर जवाफ पठाइसकेको छ नि ?

— यसको पनि केही उपाय होला नि । केपी ओलीको सरकार हुँदा एमसीसी पास गर्नैपर्छ भनेर विभिन्न किसिमका प्रचारबाजी गराइयो । तर अहिले सरकारबाट हटिसकेपछि पास गर्नु हुँदैन भनेर सडकमा गएको छ । आन्तरिक झगडा छोडेर देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि सबै दलहरुको एउटै एजेण्डा बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग देशको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिका अनुसार लिनुपर्छ । सरकारपिच्छै देशको परराष्ट्र नीति फेर्ने होइन । कुनै देशसँग सम्बन्ध राम्रो राख्ने, कुनै देशसँग सम्बन्ध बिगार्ने हाम्रो दायित्य होइन । एउटा विज्ञ समूह बनाएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । सत्तामा हुँदा एमसीसी चाहिने, सत्ताबाट बाहिरिँदा एमसीसी आउँदा देश नै डुब्ने भन्ने दोहोरो चरित्र राख्नुभएन । 

० त्यसका लागि अग्रसरता लिने दायित्व सरकारको होइन ?

— राष्ट्रिय धारणा बनाउनका लागि सबैले अग्रसरता लिनुपर्ने हो । अहिले त प्रतिपक्षी दल सभामुखले बोलाएको बैठकमै नजाने अडानमा छ । त्यस्तो प्रतिपक्षीसँग नेपाली जनताले के आशा गर्न सक्छ । 

० एमसीसीबारे जसपाको आधिकारिक धारणा के हो त ?

— एमसीसीबारे अहिले हाम्रो दलको आधिकारिक धारणा आएको छैन । तर देशहितमा हुनेगरी मात्रै कुनै सम्झौता गर्नुपर्छ ।

० जसपाले अहिले सञ्चालन गरिरहेको जनजागरण तथा संगठन सुदृढीकरण कार्यक्रमको मूल एजेन्डा के छ ?

— देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा भइरहेको घटना, वडादेखि जिल्ला संगठनहरु समायोजन गर्ने, सुदृढ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जसपाबाट छुट्टिएर गएकाहरुका बारेमा पनि जनतालाई सूचित गराउने, किन उनीहरु गए भन्नेबारे पनि जनताबीच प्रष्ट पार्न यो अभियान चलाइएको हो । 

० लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग फेरि एकता हुनसक्छ ?

— विचार र सिद्धान्त मिल्नेहरुसँग एकता हुनुपर्छ । अहिले उहाँहरुको धार फरक छ । 

० विगतमा तपाइँहरुले संविधान दिवस मनाउनुभएन, अहिले त सत्तारुढ गठबन्धनको एउटा प्रमुख घटक हुनुहुन्छ । यसपटक संविधान दिवस मनाउने कि मौन बस्ने ?

— यो संविधान संशोधन नभएसम्म यसलाई हामी अपूर्ण मानेका छौं । जुन संविधान संशोधनका लागि हामी सडक संघर्ष गरेका थियौं, त्यही संविधानको रक्षाका लागि पनि केपी ओलीका विरुद्ध सडकमा गएका थियौं । यसकारण यो संविधान दिवसमा हामी दीपावली मनाउँदैनौं । तर, संशोधनका लागि हाम्रो दबाब जारी रहन्छ । बिना संशोधन यो संविधानलाई पूर्णरुपमा स्वीकार्ने अवस्थामा छैनौं । संशोधनका लागि संविधान दिवसका दिन हामी समीक्षागतरुपले मनाउँछौं । 

० अहिले तपाइँहरुको गठबन्धनको सरकार छ, यो सरकारले संविधान संशोधन गर्छ त ?

— अहिले हाम्रो मुख्य एजेण्डा संविधान संशोधन नै हो । संविधान संशोधनका लागि संसदभित्र दुई तिहाइको बहुमत चाहिन्छ, त्यसमा अलिकति कम छ । 

० अहिले त संविधान संशोधनका लागि एमाले पनि तयार देखिएको छ नि ?

— कुन एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ ? जुन एमालेले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनायो । संसद रहेसम्म संशोधनको कुरा उठाउनेहरुलाई गाली गर्ने, अनि संसदलाई खत्तम पारेर कार्यदल बनायो । त्यसैले एमालेको चरित्र त प्रष्टै छ । अहिले हामी संविधानभित्रका कमजोरी र त्रुटिहरु औंल्याई यही संसदबाट संशोधन गराउँछौं ।