० न्यायालयभित्र देखिएको संकटलाई कसरी विष्लेषण गर्नुभएको छ ?

— यो एकदमै अभूतपूर्व अवस्था हो । यस्तो अवस्था यसअघि कहिल्यै पनि देखा परेको थिएन । प्रधानन्यायाधीश विवादमा हुनुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उहाँले तोकेको बेन्चमा नबस्ने भन्नुभएको छ । बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीको राजीनामा नआएसम्म बेन्चमा नबस्ने भनेको छ । यस्तो परिस्थिति कहिल्यै भएको थिएन । त्यसैले यो एउटा अप्ठ्यारो अवस्था त अवश्य हो । 

० यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था किन आयो ?

— न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको कार्यप्रणालीबाट असन्तुष्ट छन् । प्रधानन्यायाधीशले राम्रो नियतले काम गरिरहनुभएको छैन भनेर न्यायाधीशहरूले भन्दै आएका छन् । केही मुद्दाहरूको उदाहरण पनि दिइराखिएको छ । रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा उहाँले कैद घटाइदिनुभयो, राजनीतिक रूपले निर्देशित फैसलाहरू भएका छन् भनेर भनिदैछ । प्रशासनसँग उहाँको सामिप्यता छ । जो प्रधानमन्त्री भएपनि उहाँले बार्गेनिङ्ग गर्नुहुन्छ भनेर आरोपहरू छन् । संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिहरूमा पनि भागवण्डा हात पार्नुभएको छ, त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा त्यसमा पनि आफ्नो भाग पाउनुभएको थियो भन्ने लगायतका आरोपहरू छन् । यो अवस्था न्यायालयका लागि राम्रो होइन । यसले गर्दा निष्पक्षतापूर्वक न्याय सम्पादन भइरहेको छैन, यसमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका स्वच्छ भइरहेको छैन भनेर नेपाल बार र पूर्वन्यायाधीशहरूको धारणा छ । 

० मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने कुराले अहिले उहाँको भूमिका विवादित भएको हो ?

— उहाँको भूमिकामाथि पहिले पनि प्रश्न उठ्दै थियो तर मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डाको कुरा उजागर भएको हो । 

० प्रधानन्यायाधीश विवादित भइसकेपछि के गर्नुपर्ने हो ?

— अहिलेको समस्याको समाधान प्रधानन्यायाधीशकै हातमा छ । उहाँले निकास दिन सक्नु हुन्छ भनेर पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले पनि भनेको छ । उहाँले राजीनामा गरिदिनुभयो भने उहाँको त्याग हुन्छ, अदालतको प्रतिष्ठा पनि सुरक्षित रहन्छ र प्रधानन्यायाधीश पदको पनि सुरक्षा हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश आफैमा एउटा संस्था हो । त्यसकारणले राजीनामा गर्नु नै राम्रो हुन्छ ।

० प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुभएन भने न्यायालयमाथिको विश्वास गुम्छ ?

— उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने धेरै हदसम्म न्यायालयको आस्था कायम रहन्छ । अहिलेसम्मको गतिविधिले न्यायालयको विश्वास धेरै बिग्रियो तर अहिले पनि समय छ । 

० अहिलेकै अवस्था कति लम्बिन सक्छ ?

— प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आएन भने त यस्तो अवस्था लम्बिँदै जान्छ । किनभने संवैधानिक रूपले उहाँलाई हटाउने अर्को उपाय महाअभियोग नै हो । त्यो महाअभियोग संसदमा लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुप¥यो, संसदको दुई तिहाइ पु¥याउनुप¥यो । यी सबै कुराहरूले गर्दा अलि लामो प्रक्रियामा जान्छ । अहिले संसदको जुन अवस्था छ, त्यसले के होला नहोला भन्न सकिन्न । उहाँ आफ्नो पदमा कायमै रहनुभयो भने नराम्रो परिस्थिति बन्दै जान्छ । त्यसकारण अहिलेको निकासका लागि सजिलो बाटो राजीनामा नै हो । उहाँ पदमा कायम रहने स्थिति देखिरहेको छैन । किनभने न्यायालयमा अहिले वार कि पारको संघर्षको अवस्थामा न्यायाधीश र वकिलहरू लागिरहेका छन् । त्यसकारण अप्ठ्यारो परिस्थिति छ । 

० उहाँ राजीनामा नदिने अडानमा हुनुहुन्छ, महाअभियोगबाट हट्ने संवैधानिक र कानूनी प्रावधान छ । यसबाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन ?

— उहाँलाई बहिर्गमन गर्ने संवैधानिक र कानूनी विकल्प भनेको महाअभियोग मात्रै हो । यो एकदमै गम्भीर अवस्था हो । यस्तो अवस्था अहिलेसम्म कसैले पनि सामना गरेको थिएन । यससँग जोडिएर अन्य न्यायाधीशहरूको पनि चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको पनि भूमिका केही न केही विवादास्पद थियो । तर अहिले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गरेपछि निकास निस्किन सक्छ । 

० प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने संसदभित्रका दलहरू अनिच्छुक देखिएका छन् नि ?

— यो कुरा त दलहरूले जानून कि प्रधानन्यायाधीशलाई किन बचाउन खोजिरहेका छन् । बाहिर अहिले नराम्रै धारणाहरू छन् । सबै नेताहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छन् । कुन नेतालाई पत्याउने वा कसलाई नपत्याउने भनेर जनतालाई पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ । यी सब कुराहरूले राजनीतिक दलका नेताहरू पनि शंकाको घेरामा छन् । तर अहिले न्यायालयमाथि जुन अविश्वासको वातावरण छ, त्यो एकदमै अभूतपूर्वरूपले आइरहेको छ । धेरै दिनदेखि यस्ता गुनासाहरू देखिरहेका थिए, तर त्यतिको प्रकट भएर आइरहेको थिएन । अहिले प्रधानन्यायाधीशबाहेक सबै न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् अर्कोतिर वकिलहरूले पनि सहमति देखाइरहेका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि आह्वान गरिरहेको छ कि निकास दिनुस् । आमजनतामा पनि यस्तै किसिमको धारणा छ । न्यायालयमा यस्तो स्थिति पहिलोपटक भएको हो । 

० यस्तो अवस्थामा निकास कसरी निस्किएला ?

— निकास त निस्किन्छ नै । विस्तारै राजनीतिक दलहरूभित्र पनि छलफल हुँदै गर्ला र निकास निस्किएला भन्ने सकारात्मक रूपमा सोचौं । अब यसको कस्तो निकास निस्किएला भन्न सकिँदैन । 

० प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा विघटित प्रतिनिधिसभाले पुनर्जन्म पायो, उहाँको ऐतिहासिक फैसला भनेर धेरै प्रशंसा गरियो । अहिले विवादित हुँदा कस्तो असर पर्ला ?

— सर्वोच्चबाट विभिन्न फैसलाहरू आइरहेका छन् । संसद विघटनको सन्दर्भमा राम्रो फैसला आयो । जनताको सदीक्षा पनि त्यही थियो, जनताले प्रशंसा गरे । तर सबै प्रकारको फैसलाप्रति त्यसै प्रकारको दृष्टिकोण त आइरहेको छैन नि । संसद विघटनको मुद्दामा जनता गम्भीर नभएको भए अर्कै फैसला आउन सक्थ्यो । हरेक फैसलामा संविधानको पालना गरिएको छ भनेर भन्न सकिँदैन । तर अब संसद राम्रोसँग चलेन भने जनताले अर्को उपाय खोज्लान् । ऋषिराम कट्टेलको मुद्दामा सर्वोच्चबाट जुन फैसला भएको छ, त्यसबाट पनि केही नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । समावेशीकरणको मुद्दामा पनि आएको फैसलाप्रति असन्तुष्टिहरू देखिएका छन् । त्यसैले जनताबाट कुनै फैसलाको प्रशंसा हुन्छ भने कुनै फैसलाको आलोचना पनि हुन्छ । तर अहिले अवस्था एकदमै नराम्रो हो । 

० तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन मुद्दामा परमादेश जारी गर्ने सबै न्यायाधीशहरूको राजीनामा आउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

— त्यो त उहाँको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हो । अभिव्यक्ति दिने स्वतन्त्रता छ । व्यक्तिगतरूपले कसैको सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि हुनसक्छ । त्यसकारणले उहाँप्रति आक्रोश देखाइरहनुपर्ने आवश्यक छैन । विपक्षी नेताको हैसियतले उहाँको त्यस्तो अभिव्यक्ति आयो । त्यो फैसलाले उहाँलाई पदच्यूत गरिदियो, त्यसले गर्दा उहाँ आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले उहाँको अभिव्यक्ति सही वा गलत भन्नु हुँदैन । सबैलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ । उहाँको अभिव्यक्तिको जनताले मूल्यांकन गर्छन् । त्यही मूल्यांकनको आधारमा नेताको भविष्य पनि तय गर्छ । किनभने चुनाव आउनेवाला छ । उहाँको भनाइ राम्रो र सत्य छ भनेर जनतालाई लाग्यो भने फेरि उहाँलाई सत्तामा पु¥याउन सक्छ । 

० अन्त्यमा, न्यायालयको विवादबारे निष्कर्षमा के भन्नुहुन्छ ?

— प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । उहाँले राजीनाम नगरे अवस्था बिग्रिदै जान्छ र त्यसले कस्तो परिस्थिति निर्माण गर्छ भन्न सकिन्न ।