० जनमत पार्टीले अहिले किसानको नाममा आन्दोलन चर्काइरहेको छ । के वास्तवमै किसानकै आन्दोलन हो त ?

— जनमत पार्टी भनेकै मधेशको समग्र मुक्तिका लागि संघर्ष गरेको पार्टी हो । मधेश भनेको ९० प्रतिशत किसानहरुको भूभाग ओगटेको छ । किसानहरुको समस्यालाई उठाएर समाधान हुनुपर्छ भनेर जनमत पार्टीले अहिले सिरहामा भइरहेको आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेको छ । किसानका समस्यालाई जुन तरिकाले नजरअन्दाज गरिएको छ, किसानसँग विभेद भइरहेको छ । कृषि प्रधान देश भएर पनि सबभन्दा बढी विभेद खेपेकै किसानहरुले हो । सत्तामा रहेका व्यक्तिहरु पनि किसानका छोराछोरीहरु हुन् । तर कहिल्यै पनि यो देश किसानका समस्याहरुप्रति गम्भीर हुन सकेन । त्यसकारण बाध्यतावश किसानहरुको समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर आन्दोलनको अगुवाई जनमत पार्टीले गरिरहेको छ । 

० तर तपाइँहरु किसान आन्दोलनको नाममा अराजकता मच्चाउनुभएको छ भन्ने आरोप छ नि ?

— हाम्रो आन्दोलन किसानको हक अधिकारका लागि भएकोले यसलाई अराजक भन्न मिल्दैन । किसानवर्गको समस्यालाई समाधान गर्न नचाहने पार्टीका व्यक्तिहरुले हाम्रो आन्दोलनलाई अराजक भन्न सक्नेछन् । तर हामी आफ्ना अन्नदाताहरुको अधिकारका लागि जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहनेछौं । हाम्रो आन्दोलन राष्ट्रव्यापीरुपमा चलिरहेको छ । मधेशमा मात्रै नभइ, हाम्रो आन्दोलन समग्र नेपालको विकास र समृद्धिका लागि हो । नेपालको समृद्धि कृषिबाट मात्रै सम्भव भएकोले हामीले अहिले आफ्नो आन्दोलनलाई यसैमा केन्द्रित गरेका छौं । तथापि, जनमत पार्टी हिंसा र अशान्तिको पक्षपोषक कहिल्यै छैन ।

० तर, आन्दोलनको शैलीमा हिंसा र अराजक देखिन्छ नि ?

— हामी शान्तिपूर्णरुपमा नै आन्दोलन गरिरहेको छौं । राज्यको चरित्रअनुसार आन्दोलनको स्वरुप पनि परिवर्तन हुन्छ । हामीले किसानका समस्याहरु समाधान होस् भनेर बारम्बार आग्रह गर्दा राज्यले सुनेन । राज्यको चरित्र यस्तो भइसकेको छ कि कानको अगाडि विस्फोट नभएसम्म सुन्दैन । त्यसकारण बाध्यात्मक परिस्थितिमा हामीले बन्द हड्ताल र चक्काजाम गर्नुपरेको छ । तर हामी हिंसा वा अराजकता प्रदर्शन गरेका छैनौं । किसानको समस्या सुन्न नचाहने, पीडा बुझ्न नचाहनेहरु अराजक हुन् । जसले किसानको आन्दोलन विरुद्ध जाने दुस्प्रयास गर्छ, उसलाई जनताले छोड्नेवाला छैन । बाँझो जग्गालाई यदि किसानले जोतेर उब्जाउ बनाउन सक्छन् भने आफ्नो अधिकारका लागि पनि संघर्ष गर्न सक्छन् । 

० तपाइँहरुका माग के–के छन् ?

— मधेशको एक मात्र विकल्प जनमत पार्टी नै हो । मधेश र मधेशी जनतालाई उन्मुक्ती दिन सक्ने ल्याकत डा. सीके राउत बाहेक मधेशी कुनै नेतृत्वमा नरहेको कुरा समयमै बुझौं । आज आफूलाई जनमत पार्टीको एउटा सिपाहीको रूपमा उभ्याउँदा गर्व महसूस गर्दैछु । जनसंख्याको आधारमा तराई–मधेशमा ५०% स्थानीय तह कायम हुने गरी स्थानीय तहको पुनर्संरचना निर्वाचनपूर्व गर्नु पर्ने, जनसंख्याको आधारमा मातृभाषा समान हुने गरी प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नु पर्ने, नागरिकताविहीनहरूले पनि मतदान गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हाम्रा मागहरु छन् ।

यसैगरीले हामीले अंगीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरूले नागरिकता नपाइराखेको र उनीहरूको अधिकार समेत कटौती भएको अवस्थामा नागरिकता समस्यालाई पहिला समाधान गर्नु पर्ने, वैदेशिक रोजगारको क्रममा रहेका योग्य नेपाली मतदाताहरूले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने,  राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३को दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलको मान्यताको लागि रहेको  न्यूनतम ३% मत र एक सिटको प्रावधान हटाउनु पर्ने,  स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा (६) र (७) अनुसार राष्ट्रिय दलले मात्रै निर्वाचन चिन्ह पाउने र अन्य दलले नपाउने गरी रहेको विभेदपूर्ण प्रावधान खारिज गरिनु पर्ने, प्रदेशको पुनःसीमाङ्कनको सवाललाई समाधान गरेर मात्रै प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नु पर्ने हामीले माग गरेका छौं । 

यस्तै, निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने; आचारसंहिता उल्लघंन गर्ने, मत खरिदबिक्री गर्ने, मतदातालाई डर, त्रास तथा लोभ–लालच देखाएर मत प्रभावित गर्ने उम्मेदबारहरूमाथि निश्चित् रूपमा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने र विगत करीब पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिहरूद्वारा व्यापक भ्रष्टाचार भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका ऊजुरीहरूमाथि द्रुत गतिमा छानबिन गर्नु पर्ने र भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएका व्यक्तिहरू तत्काल् उम्मेदबार बन्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने माग पूरा गराएरै छाड्छौं ।

० बन्द, हड्ताल र चक्काजामले त सर्वसाधारण जनतालाई नै पर्छ नि ?

— शासनसत्तामा बसेकाहरु यस्तै भाषा बुझ्छन् । विगतमा तिनीहरु पनि विभिन्न आन्दोलन, तोडफोड र हत्या हिंसा गरेर आएका छन् । तिनीहरु शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । तथापि हामी हिंसा र अशान्ति मचाउन खोजेका छैनौं । हामी चाहन्छौं कि हाम्रा अन्नदाता किसानको पीडा बुझोस् र मागहरु सम्बोधन गरोस् । तर अराजकतावादीहरु जुन भाषा बुझ्छ र सुन्छ त्यहीं भाषा हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ । हिलो सफा गर्नका लागि हिलोमै पस्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै नै हामीले गर्नुपर्ने बाध्यता हो । देशले चाहेको अहिलेको आवश्यकता जनमत पार्टीबाहेक कसैले पहिचान गर्न सकेको छैन । 

० तपाइँहरुको यो आन्दोलनले राज्य सुनेन भने कस्तो आन्दोलन गर्ने ?

— सिरहाबाट सुरु भएको आन्दोलन मधेशव्यापीरुपमा फैलिएको छ । किनकि किसान भनेको देशकै अभिन्न अंग हो । ८० प्रतिशतभन्दा जनसंख्या कृषि पेशामा आश्रित छन् । यो आन्दोलन अब मधेशव्यापी बन्दैछ । भोलिका दिनमा थप सशक्तताका साथ जनमत पार्टीले किसानको पक्षमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याउनेछ । किनभने जनमत पार्टी भनेको किसान, मजदूर, युवा, विद्यार्थीहरुको भावनाअनुसार चल्ने पार्टी हो । पहिलादेखि नै हामीले भ्रष्टाचार, बेरोजगार, कृषिका समस्याहरु उठाउँदै आएका छौं । किसानलाई अहिले पनि स्टेकहोल्डर मानिएको छैन । जबकि यो देश किसानमाथि आश्रित छ । किसानको समस्यालाई मूल समस्या मानिएको छैन । 

० भनेपछि, फेरि नेपालमा बन्द, हडतालको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ?

— नेपाल अब मूलभूत स्टेकहोल्डरको समस्या समाधानको बाटोमा जाँदैछ । यो आन्दोलनलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट नहेरौं । नेपाललाई समृद्ध बनाउन र विकासको बाटोमा डो¥याउनका लागि कृषि मात्र एक प्रमुख आधार हो । हाम्रा युवा शक्तिहरु विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ । युवा शक्तिलाई हामी कृषि पेशामा आकर्षित गराउन सक्यौं भने नेपाल विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ । नेपाललाई विकास र समृद्धि बनाउने नारा दिएर मात्रै हुँदैन । नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि मात्र एक प्रचूर सम्भावना बोकेको माध्यमलाई यसलाई हामीले उजागर गर्न चाहन्छौं । कृषि पेशालाई सम्मानित पेशा बनाउने पनि हाम्रो उद्देश्य हो । देशमा पहिलोपटक स्टेकहोल्डर किसानका मुद्दालाई राजनीतिकरुपमा जनमत पार्टीले स्थापित गर्न लागेको छ ।

० किसानका के कस्ता समस्याहरु छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ?

— किसानका विभिन्न समस्याहरु छन् जसलाई समाधान गर्न सरकारले चाहयो भने कुनै ठूलो कुरा होइन । किसान कुनै ठूलो कुरा माग गरेको होइन । सबभन्दा पहिला किसानको माग सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने, समयमा मलखाद र बीउको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिंचाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नसके सिंचाई बिजुली निःशुल्क गर्नुपर्ने, हावाहुरी र वर्षाले भएको बालीनाली क्षति वापत् राहत दिनुपर्ने, फसलको उचित समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हो । यस्तै, उखु किसानको भुक्तानी गर्नुपर्ने, किसान कार्डको व्यवस्था, किसान कार्ड देखाए सीमानाकाका बजारबाट सामान ल्याउन पाइने व्यवस्था, किसानलाई पनि पेन्सनको व्यवस्था, स्वतः बालीनाली बीमा हुने सुनिश्चितता आदि किसानको आधारभूत आवश्यकता हो ।

० तपाइँहरुको मागप्रति राज्यको ध्यानकेन्द्रित भएको पाउनुभएको छ ?

— यस देशको राज्यसत्ता नै जनभावनाप्रति असहिष्णुता रहँदै आएको छ । यसका लागि हामी थप कडारुपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ । जुन प्रकारले किसान र हाम्रा पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि दमन गरेको छ, त्यसले हामीलाई अनुभूति भएको छ कि राज्यको चरित्रमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि पञ्चायतकालीन मानसिकताको राज्य सञ्चालकहरु छन् । हामीले उठाएका मुद्दा कति गम्भीर र प्राथमिकताको विषय हो, यो राज्यले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन । हाम्रो आन्दोलन अगाडि राज्य झुक्न बाध्य हुनेछ । किनभने यी किसानका सवालहरु छन् ।