० जनमत पार्टीले डेढ महिनासम्म किसानको नाममा आन्दोलन ग¥यो, त्यसको उपलब्धि केही भयो त ?

— हाम्रो राजनीतिक एजेण्डासँगै सामाजिक र आर्थिक क्रान्तिको पनि कुरा पनि सुरुदेखि गरिरहेका छौं । नेपालमा ३८ लाख किसान परिवार छन् र किसानमा आश्रित करिब ८३ लाख परिवार छन् । अहिलेसम्म किसानकै लागि राजनीति कसैले गरेका थिएनन् तर हामी किसानकै लागि राजनीति गरिरहेका छौं । हाम्रो राजनीतिले गर्दा किसानको समस्या राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान पनि भएको छ । यहाँसम्म कि मधेश सरकारले पनि किसानको समस्या पहिचान गर्नका लागि समिति गठन गरेको छ । अर्थात् अहिलेसम्म उहाँहरुले किसानको समस्या पहिचानै गर्न सक्नुभएको थिएन । जनमत पार्टीले देशव्यापीरुपमा किसानको समस्या उजागर गर्दा प्रदेश र संघीय सरकार पनि अगाडि आएको छ ।

० तपाइँहरुले किसानका समस्याहरु उठान गर्नुभएको छ तर त्यसलाई समाधान गर्ने तपाइँहरुसँग मार्गचित्र छ त ?

— प्रदेश सरकार कतिसम्म निकम्मा छ कि उसले चार वर्षसम्म किसानको समस्या पहिचान गर्न सकेन । समाधानको कुरा अहिलेसम्म सोच्नै भ्याएको छैन । तर हामीले किसानको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हिसावले एउटा दस्तावेज नै बनाएका छौं । जनमत पार्टी भनेको जनताको पार्टी हो । हामी सबै किसानकै छोराछोरी हौं । किसानको दुःख हामीले भोगेकोले समस्या समाधानका लागि हामीले खोजीनीति गरेका छौं । हामीले २०६९ सालमा ‘मधेश स्वराज’ भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरेका थियौं, त्यसमा बीउ र खाद आपूर्ति, बाली क्षतिपूर्ति वा सिंचाइका लागि आन्दोलन गर्नुछ भनेर त्यतिबेलै लेखेका छौं । त्यतिबेला हामीले उठान गरेको कुरा लगातार उठान हुँदै आएका छौं ।

किसानको समस्या के छ भनेर पहिचान नै गर्न सकेको छैन भने सरकारले समाधान कसरी गर्न सक्छ ? नेपाललाई मलखाद चाहिने भनेको १०–१२ लाख मेट्रिक टन तर निकम्मा सरकारले अहिले पनि डेढ लाख मेट्रिक टन मात्रै मलखादको सम्झौता गरेको छ । भनेपछि सरकारले त जति आवश्यकता छ त्यति सम्झौता गरेन भने हाहाकार त हुन्छ नै । अहिलेको लागि कम्तीमा १०–१२ लाख मेट्रिक टन मलखादका लागि सम्झौता गर्नुप¥यो । अर्को समाधान, अहिले रु.१५ अर्ब मात्रै मलखादका लागि बजेट छुट्याइएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मलखाद्यको भाउ बढेकोले आजको दिनमा रु.६० अर्ब बजेट सरकारले छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रीहरु परिवर्तन हुँदा हरेक मन्त्रीहरुले टेण्डरको हिसावले मलखाद ल्याउन खोजिरहेका हुन्छन् । सरकार टु सरकार ५÷६ वर्षसम्मका लागि सम्झौता गर्न सकिन्छ । यसरी सम्झौता गरियो भने बिना रुकावट मलखाद आउन सक्छ र किसानको समस्या सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ ।

किसानको समस्या दीर्घकालीन रुपमा अन्त्य गर्नका लागि किसान विधेयक नै पारित गर्नुपर्छ । अर्को कुरा नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि करिब दुई सय मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । यसको पनि हामीले समाधान दिएका छौं । दुई सय मेगावाट बिजुलीका लागि जग्गा किन्नुपर्दैन । जति नहर छ नेपालको ती सबैमा सोलार प्यानेल फिट गरियो भने एक वर्षमा दुई सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाइड्रो पावर बनाउनुभन्दा पाँच गुणा सस्तोमा सोलार पावर बनाउन सकिन्छ । त्यसले गर्दा मलखाद उत्पादन गर्नका लागि स्थानीयस्तरमै बनाउन सकिन्छ र नहरको पानी सिंचाइका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यति काम गरियो भने सजिलै किसानका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तर बहिरो र अन्धो सरकारले सुन्नै खोजेको छैन । हाम्रो पार्टीमा बौद्धिक, ईन्जिनियर, डक्टर्स, किसान सबै सम्मिलित भएका छन् ।

० तपाइँहरुले उठाउनुभएको किसानका समस्या जायज छ तर अहिले चुनावकेन्द्रित भएर किसानको नाममा आन्दोलन गर्नुभयो नि ?

— यस्ता आरोपहरु सामन्तहरुले लगाउने गर्छन् । हामीका छोराछोरीहरु हौं । हामी २५ वर्षदेखि किसानको समस्याहरु उठाउँदै आएका छौं र १० वर्ष पहिला मधेश स्वराजमा लेखेका छौं । हामी डेढ महिनादेखि आन्दोलन गर्दा, लाखौं जनता सडकमा ओर्लिदा सरकारले सुनेको थिएन । हामी आजदेखि होइन, दश वर्षदेखि उठाउँदै आएका छौं । तर आज लाखौं किसानहरु सडकमा ओर्लिँदा त्यो आवाजलाई निस्तेज पार्न भ्रम सिर्जना गरिँदैछ ।

० मधेश प्रदेश सरकारले किसानको समस्या पहिचान र समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ, यसले समस्याहरु समाधान गर्छ ?

— प्रदेश सरकारले किसानको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाएको होइन, आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित गर्नका लागि मात्रै समिति बनाइएको हो । हामीले त किसानको समस्या १० वर्ष पहिला नै पहिचान गरेर हामीले समाधानका उपाय पनि दिएका छौं । कस्ता निकम्मा मन्त्रीहरु छन् कि चार वर्षसम्म सरकारमा बस्दा किसानको समस्या थाहा नै पाएन । मधेश प्रदेश सरकारले आजसम्म बनाएको समितिहरुको एउटा पनि प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छैन । भनेपछि किसान आन्दोलन षड्यन्त्रपूर्वक दबाउन उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो । किसानको समस्या समाधान गर्ने हैसियत मधेश प्रदेश सरकारसँग छैन । हामीलाई प्रदेश सरकारसँग अपेक्षा छैन, संघीय सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरोस् जसमा हाम्रा विज्ञहरु पनि हुनुपर्छ । जसले अहिले समस्यासँगै समाधानको उपाय पनि दिएको छ, हाम्रो विज्ञले त्यो गरेर देखाउने हैसियत राख्छ ।

० मधेश सरकारको उच्चस्तरीय समितिप्रति तपाइँहरुको हर्ष न विस्मात् ?

— प्रदेश सरकार त आफै रोइरहेको छ । आफूले बनाएको नियम कानून लागू गर्न सकेको छैन । आफ्नो कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको छैन, मधेश प्रहरी भर्ना गर्न सकेको छैन । तिनीहरुको के हैसियत छ र भन्या ।

० जनमत पार्टीको किसान आन्दोलन राजनीतिक स्टन्ट मात्रै थियो भन्ने आरोपहरु छन्, स्थानीय तहको निर्वाचन मिति सरकारले तय गरेसँगै जनमत पार्टीले आफ्नो उम्मेद्वारहरुको सिफारिस माग ग¥यो नि ?

— यो सरासर गलत कुरो हो । हामी जतिबेला किसान आन्दोलनको घोषणा ग¥यौं, त्यतिबेला चुनाव घोषणा भएकै थिएन । एक डेढ महिनाअघिसम्म निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने टुंगो नै थिएन ।

० अहिले चुनावको तयारीमा जनमत पार्टी जुटेको छ, किसान आन्दोलन सेलाएको हो ?

— अहिले पनि किसान आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको छ । किसानका समस्याहरु पूर्णरुपमा समाधान नभएसम्म आन्दोलन जारी नै रहन्छ । चुनाव आउँदा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हामी पनि सहभागी हुन्छौं । तर किसानका समस्या समाधान नगरिकन मधेशमा चुनाव गराउन सक्ने अवस्था छैन ।

० चुनावभन्दा पहिला नै किसानका समस्याहरु सम्बोधन हुने सम्भावना छ ?

— हामी अझ पनि आशावादी छौं । बहिरो र अन्धो सरकारले कान र आँखा खोल्नेछ भन्ने आशा छ ।

० तपाइँहरु कहींबाट परिचालित हुनुहुन्छ भन्ने आरोपहरु पनि छन्, के भन्नुहुन्छ ?

— हामी परिचालित छौं, तर जनताबाट । मधेशका जनताबाट हामी परिचालित छौं । नेपाल सरकारसँग अनुसन्धान विभाग, प्रशासन लगायत सबै छन्, १० वर्षमा किन प्रमाणित गर्न सकेन त । हामी खुल्ला चुनौति दिन चाहन्छौं कि परिचालित छौं भने प्रमाणित गरेर देखाओस् ।

० तपाइँहरु छुट्टै मधेश राष्ट्रको परिकल्पना गर्नुभएको थियो, तर रातारात त्यो मुद्दा किन छोड्नुभयो भन्ने प्रश्नको अहिलेसम्म समुचित जवाफ आएको छैन । तपाइँ के भन्नुहुन्छ ?

— हामी किन मधेश छुट्टै देशको अभियान चलायौं त्यो कुरा पनि मधेश स्वराज भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरेका छौं । त्यो पुस्तकमा सामाजिक आन्दोलन भनेर एउटा च्याप्टर छ । त्यतिबेला पनि हामीले समृद्ध मधेश र उत्कृष्ट मधेशको कुरा गरेका थियौं । हामीले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन घोषणा गर्दा नेपालमा संघीयता आइसकेको थिएन । तर अहिले संघीयता आइसकेपछि धेरै अधिकारहरु गाउँपालिकासम्म पुगेका छन् । हामीले मात्रै भनेर हुँदैन, जनताले हामीलाई के आदेश दिन्छ, त्योअनुसार हामीले गर्ने हो । नेपालमा संघीयता आइसकेको छ, नेपालभित्रै बसेर समृद्ध र उत्कृष्ट मधेश बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने जनताको आदेश आएपछि छुट्टै राष्ट्रको परिकल्पना छोडेर जनमत पार्टी गठन गरेका हौं । अहिले मधेश अलग देशको आवश्यकता छैन ।