० सरकारले ल्याएको ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश २०७९’ लाई तपाइँले कसरी हेर्नुभयो ?

— यो अध्यादेश अहिले ल्याउनुपर्ने समय छैन । भर्खरै चुनाव भएको छ, नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने बेला हो । अहिले सरकार गठन गरेर संसद बोलाउनुपर्ने हो, त्यसपछि कानूनहरु संसदबाट संशोधन गर्नुपर्ने हो । कुनै अत्यावश्यक कुराहरु गर्नुपर्ने बेलामा मात्रै अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हो । अहिले त्यो समय छैन ।

० अहिले अत्यावश्यक भएकोले यो अध्यादेश ल्याइएको भनेर सरकारले दाबी गरिरहेको छ नि ?

— नयाँ सांसदहरु निर्वाचित भएर आइसकेका छन् । अब संसद सुचारु हुन्छ, काम कारबाहीहरु सुरु होला । जहाँसम्म रेशम चौधरीको कुरा हो, अहिले उहाँको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यो मुद्दामा प्रष्ट छ कि जुन ठाउँमा वारदात भएको हो, त्यहाँबाट धेरै टाढा रेशम चौधरी हुनुहुन्थ्यो भनेर स्वीकार गरिएको छ । मुद्दाका अभियोजनकर्ताहरुले जुन तथ्यहरु राखेका छन्, त्यसबाट फैसला हुँदा नराम्रो परिणाम आउने देखा परिरहेको छ । तर यो अध्यादेश रेशम चौधरीको लागि मात्र ल्याइएको होइन । यो अध्यादेश जब कानूनको रुप लिन्छ भने रेशम चौधरीका लागि मात्रै हुँदैन, अन्य दण्डहीनता गर्दै अपराध गर्ने पनि राजनीतिको आडमा उन्मुक्ति पाउँछन् । यो अध्यादेश ल्याउँदैमा रेशम चौधरी छुटिहाल्छन् भन्ने पनि छैन । यसमा अदालतको पनि सहमति लिनुपर्ने हुन्छ, अदालती प्रक्रियामा पनि जान सक्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको यो काम बहुतै कानून सम्मत, न्यायसंगत वा समयसापेक्ष लाग्दैन ।

० रेशम चौधरीलाई छुटाउनकै लागि यो अध्यादेश ल्याइएको होइन, सत्तापक्षले आफ्नो पूर्तिका लागि मात्रै ल्याएको हो ?

— हो । अहिले सरकार बनाउनुपर्ने पनि आवश्यक छ । हंग पार्लियमेन्टले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारा कुराहरु छन् । ती अप्ठ्यारा कुराहरुमा यस्तो प्रकार उपाय लगाउनु हुँदैन कि जसले गर्दा पछि नराम्रा समस्याहरु ल्याउन सक्छ । रेशम चौधरीको मुद्दामा सरकारले राम्ररी पैरवी गर्नुपर्छ, राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ । मिडियामा जुन किसिमका रिपोर्टहरु आइरहेका छन्, जसले गर्दा रेशम चौधरी दोषी छन् भन्ने देखा पर्दैन । रेशम चौधरीलाई छुटाउनु नै छ भने सरकारले सकारात्मक पहलहरु गर्नुपर्छ । त्यसकारण अदालती प्रक्रियामा गइसकेको कुरालाई अदालतबाटै यसको छिनोफानो भयो भने सबैलाई विश्वास हुन्छ । जो दोषीहरु छन्, तिनीहरुका लागि पनि यो अध्यादेश ल्याइएको हो भनेर हल्ला छन् । त्यसले खतरनाक अवस्था नै निम्त्याउँछ । यसले दण्डहीनतालाई झन् बढावा दिन्छ ।

० अहिले रेशम चौधरीको मात्रै किन धेरै चर्चा भइरहेका छन् त ?

— रेशम चौधरी निर्दोष छन् भनेर पहिलाका सरकार पनि धेरै नेताहरुले भनेका छन् । टीकापुर घटनाको वस्तुस्थितिलाई बुझ्दा र मुद्दाको आधारमा पनि भन्न सकिन्छ कि उनी दोषी छन् कि छैन भन्ने कुरा अदालतले पनि बोलिहाल्छ । अभियोजन पक्षले जेसुकै गरोस् तर अभियोजनमा जुन कुराहरु गल्ती भएका छन्, त्यसलाई सरकारले स्वीकार गर्न किन आपत्ति छ ? सरकार त न्याय दिलाउनका लागि हुन्छ । वास्तविक पक्षलाई सरकारले अदालतमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ र अदालतले पनि ती कुराहरुमा विचार गर्नुपर्छ ।

० तपाइँकै अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले टीकापुर घटनाको छानबिन गरेको छ । त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने रेशमले न्याय पाउँछन् ?

— लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक होस् भन्ने म पनि चाहन्छु । किनभने मेरै अध्यक्षतामा त्यो आयोग गठन भएको थियो र हामीले समयमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । सरकारले पनि पटक–पटक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै आएको छ कि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ भनेर । पार्टीवालाहरु पनि यो विषयमा सम्झौता गरेर मन्त्री पनि भएका छन् । तिनीहरु मन्त्री भइसकेपछि आवाज नउठाएका पनि छन् । लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई सबैले राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । सरकार बनाउनेले समर्थन लिनका प्रयोग गरे भने समर्थन गर्नेले मन्त्री पद कायम राख्नका लागि केही बोल्दैबोलेन । त्यो प्रतिवेदनमा जुन कुराहरु बोलिएका छन्, त्यसलाई आधार मान्ने कि नमान्ने त्यो कुरा त अदालतमाथि निर्भर गर्दछ । नेताहरुले बोलेका कुरा, सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरुलाई आधार मान्ने हो भने न्यायपालिकाबाटै न्याय हुन्छ । त्यसकारण, अध्यादेश नै ल्याएर हुँदैन, अध्यादेश जारी भएपछि रेशम चौधरी छुट्छन् भन्ने पनि छैन । यसबाट अन्य–अन्यहरुले फाइदा उठाउन सक्छन् । त्यो स्थिति नहोस् भन्ने मेरो धारणा छ ।

० भनेपछि रेशम चौधरीलाई रिहा गराउने मनसाय भए लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु आवश्यक छ ?

— रेशम चौधरीको सम्बन्धमा जुन वारदात भएको थियो, त्यसबारे जनताले व्यक्त गरेका केही कुरा अवश्य भनिएको छ । तर, मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरी केही कुरा भनिएको होला मलाई लाग्दैन । किनभने अदालतमा भएका मुद्दा त्यसमा प्रस्तुत भएका प्रमाणको आधारमा फैसला हुन्छ । प्रतिवेदनमा भएका कुराहरुलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा लिन चाह्यो भने त्यो उसको इच्छा हो ।

० प्रतिवेदनका केही कुराहरु सञ्चारमाध्यमहरुमा आएका थिए, सो आधारमा त रेशम चौधरी दोषी नै होइनन् नि ?

— प्रतिवेदनका धेरै कुराहरु सरकारबाट पनि लिक गराइएको छ । सो प्रतिवेदनका जति कुराहरु बाहिर आएका छन्, ती कुराहरु असत्य छन् भनेर त भन्न सक्दिँन । हामी आफ्नो तर्फबाट प्रतिवेदनमा भएका कुराहरु सकभर बोल्दिनौं ।

० अहिलेको सरकार काम चलाउ हो ? यसले अध्यादेश ल्याउने अधिकार छ ?

— यो सरकारलाई काम चलाउ भन्न मिल्दैन । किनभने संविधानअनुसार नै यो सरकार चलिरहेको छ । यो सरकार पनि निर्वाचित नै हो । संसदबाटै बनेको सरकार हो । अहिले चुनाव सम्पन्न भएको छ, सोही अनुसार अब नयाँ सरकार बन्छ । नयाँ सरकार नबनेसम्म यो सरकारलाई काम चलाउ भन्न सकिँदैन । अहिले संक्रमणकालीन अवस्था अवश्य छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउने अहिले उपयुक्त समय छ कि छैन भन्ने कुरा हो । जुन कुराका लागि अध्यादेश ल्याइएको छ, त्यो त अहिले अत्यावश्यक छैन । त्यो नल्याउँदा केही अप्ठ्यारो आइपर्ने स्थिति पनि छैन ।

० यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाइँलाई ?

— अध्यादेश वा संसदबाट पारित भएको ऐनलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्छ । विगतमा उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नुभएन । एकचोटि उहाँले नागरिकता विधेयक उहाँले फर्काउनुभो, त्यो उहाँको अधिकारको कुरा हो । तर, दोस्रोपटक जब संसदले पास ग¥यो, त्यसलाई पनि प्रमाणित नगरेर उहाँले आफ्नो नैतिक दायित्वलाई निर्वहन गर्नुभएको छैन । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याएको छ, यसलाई पनि प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार उहाँसँग छैन । यदि मन्त्रिपरिषद्बाट गलत कुरा आएको छ भने उहाँले संविधानअनुसार काम गर्नुपर्ने हो । गलत ऐन यदि सरकारले ल्याएको छ र त्यो राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुभयो भने त्यसको उहाँमाथि लाग्दैन । किनभने उहाँले त्यस्तो ऐन ल्याउनुभएको होइन । अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेश ठिक छ कि छैन भनेर विचार गर्ने अधिकार उहाँको छैन । उहाँले यदि यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएन भने असंवैधानिक हुन्छ । त्यसैले अध्यादेश फिर्ता पठाउने वा प्रमाणीकरण नगर्ने उहाँको अधिकार होइन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उहाँले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो ।