बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका वार्ड नं. ११ मा जन्मेका अब्दुल खान आमा असगरा बेगम, बुवा ईमाम खांको ४ सन्तानमध्ये कान्छो सन्तान हुन् । वि. स. २०४३ सालमा जन्मेका खान गरिब परिवार भएकोले मदरसा शिक्षा हुँदै स्थानीय विद्यालयमा पठनपाठन गर्दै बर्दिया, कैलाली र काठमाडौंमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका हुन् । पढाईमा तीक्ष्ण र राजनीतिबाट अत्यन्तै टाढा हुने खान वि. स. २०६८ सालमा काठमाडौंको अनामनगरमा प्रथम पटक डा.सीके राउतको दुईदिने कार्यक्रममा स्वयम्सेवकको रुपमा DDC हल अनामनगरमा गएका थिए ।
त्यहीं डा. राउतसँग सम्पर्कमा आए । डा. राउतको बल्याक बुद्धा भिडियोबाट अत्यधिक प्रभावित भएपछि निरन्तर रुपमा मधेशको स्वतन्त्रताका लागि लागिपरे । काठमाडौंदेखि मधेशको विभिन्न जिल्लाहरुमा डा. राउतको छायाँको रुपमा मानिसहरुसँग भेटघाट, छलफल, मधेशको इतिहासको परिचय सहित जागृत अभियानमा लागि परे । NGO/INGO को राम्रो जागिर छोडेर मधेश मुक्तिमा लागि परे ।
वि. स. २०७९ सालमा डा. राउत द्वारा स्थापित स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको राष्ट्रिय प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यस क्रममा पटक–पटक गिरफ्तार भए । पाँच पटक नेपाल सरकारद्वारा देश विप्लवको मुद्दा खेपे । दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक अपराधको मुद्दा झेले । बर्दिया, बाँके, रुपन्देही, नवलपरासी, सिरहा, काठमाडौंको हिरासतमा महिनौं बिताए । प्रहरीको पिटाईले कानका जाली समेत फोडियो ।
अनेकौं प्रलोभनमा पार्न कोसिस गरियो तर जिद्दी स्वभावको खान घर, परिवार त्याग्ना तयार भए तर डा. राउतको साथ छोडेनन् । वि.स. २०७५ मा नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग सम्झौता भयो । सम्झौतापछि उनी पुरै मधेशभरि संगठन निर्माणमा अहम् भूमिका खेले । वि. स. २०७७ सालमा पार्टीको महाधिवेशन जनकपुरमा भयो । महाधिवेशनमा खान अत्यधिक मत प्राप्त गरि उपाध्यक्ष बन्न सफल भए । हाल उनै अब्दुल खान समानुपातिक कोटाबाट संघीय संसद बन्न सफल भएका छन् । जनमत पार्टीको संसदीय दलको नेतामासमेत चयन भएका खानसँग मधेशवाणीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
० जनमत पार्टीले पाएको मतादेशको सन्देश के हो ?
— जनमत पार्टीले उठाएको मुद्दा र एजेण्डाहरु अहिले राष्ट्रव्यापीरुपमा अगाडि बढिरहेको छ । ती एजेण्डाहरु पूरा गराउनका लागि हामीलाई जनादेश पनि दिएको छ । प्रतिनिधिसभामा हाम्रो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ एउटा मात्र सिट जिते पनि समानुपातिक तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएर ५ सांसद भएका छन् । संघीय संसदमा जनमतलाई ६ सिटसहित राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त भएको छ । जनताले दिएको जनादेशअनुसार हामी अगाडि बढ्ने छौं ।
० जनमत पार्टीसँग जम्मा ६ सिट रहेको छ, तर सरकारमा जाने निर्णय गर्नुभएको छ नि ?
— जनताको समस्याहरु समाधानका लागि संघर्ष गर्दै आएका छौं । त्यहीं एजेण्डा लिएर हामी यो चुनावमा जनताको बीचमा गयौं र जनताले हामीलाई अनुमोदन गरेर पठायो । हामी जितेर संसदमा पुग्यौं भने किसानका समस्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारको अन्त्य लगायतका समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्छौं भनेर जनताका बीच प्रतिबद्धता गरेर आएका छौं । जनताले हामीले अहिले जनादेश दिएको छ । ती एजेण्डाहरु पूरा गराउनका लागि निर्णायक तहमा पुग्नैपर्छ । त्यो निर्णायक तह भनेको सरकार नै हो । सरकारले सबै समस्याहरुको समाधान गर्न सक्छ । हामी सडकबाट मात्रै जनताका माग मुद्दा सम्बोधन गराउन सक्दैनौं । त्यसैले हामी संघ र प्रदेश सरकारमा जाने निर्णय गरेका हौं । पक्कै पनि हामीलाई प्राप्त जनादेश भनेको सरकारमा जाने र समस्या समाधान गर्ने हो ।
० तर, जनमत पार्टीले प्राप्त गरेको सिट संख्या हेर्दा प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश आएको देखिन्छ त ?
— जनमत पार्टी जनताको लागि काम गर्ने भएकोले प्रतिपक्षमा बसेर समस्याको समाधान हुँदैन । यदि प्रतिपक्षमै बसेर समस्याको समाधान हुन्थ्यो भने विगत १० वर्षदेखि हामी सडकमै छौं । विभिन्न चरणका आन्दोलनहरु पनि गरेका छौं । त्यसैले, जनताको समस्या समाधान गर्न हामी सरकारमा जानैपर्छ ।
० जनमत पार्टी सरकारमा गएर सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
— निश्चितरुपमा अंकगणितको हिसावले हामी संख्या कम छौं । तर पनि हामी संघ र प्रदेशमा निर्णायक अवस्थामा छौं । संघ वा मधेश प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि जनमत पार्टी निर्णायक रहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्छौं ।
० विगतमा मधेशकेन्द्रित दलबाट महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु सम्हालिसकेका छन्, तर समस्या समाधान भएन । जनमत पार्टीले जनताका मुद्दा समाधान गर्छ भनेर कसरी पत्याउने ?
— सरकारमा जानु मात्रै उपलब्धि होइन, इमान्दारिता हुनुपर्छ । जनताका बीच जुन प्रतिबद्धता गरेर आएका हुन्छन् त्यसप्रति इमान्दार हुनुपर्छ । जनतासँग बेइमानी गर्नु हुँदैन । जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्न इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ । निश्चितरुपमा विगतमा मधेशकेन्द्रित दलहरुले जनजीविकासँग सरोकार राख्ने सबै मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् । तर, उहाँहरुमा इमान्दारिता देखिएन । सरकारमा गएपछि जनतासँग गरेका वाचाहरु उहाँहरुले पूरा गराउन सक्नुभएन । ती एजेण्डाहरु पूरा गराउन प्रयास पनि गरेको देखिएन । भनेपछि नेताहरुमा पूर्ण इमान्दारिता हुनु आवश्यक छ । त्यो इमान्दारिता हामी देखाउँछौं । हामी सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर यदि काम गर्न सकेनौं भने त्यसको कारणसहित जनतामा जान्छौं । हामीलाई विश्वास छ कि हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेर देखाउँछौं ।
० जनमत पार्टीको दाबी कुन–कुन मन्त्रालयमा रहन्छ ?
— हामीले उठाउँदैको मुद्दाहरु कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सम्बन्धित मन्त्रालय हामीले पायौं भने हामीलाई सजिलो हुन्छ । किनभने ती समस्याहरु हामीले राम्ररी बुझेका छौं र समाधान गर्ने रोडम्याद हामीसँग छ । नभए हामीलाई जुनसुकै मन्त्रालय पायौं भने जनताले अनुभूति गर्ने किसिमको काम गरेर देखाउँछौं ।
० विगतमा मधेशी दलहरु सरकारमा जाँदा केही न केही बुँदे लिखित सम्झौता गरे । जनमत पार्टी पनि लिखित सम्झौता गरेर सरकारमा जान्छ ?
— नीति र नियतमा धेरै फरक हुन्छ । नीति जतिसुकै राम्रो भएपनि यदि नियत राम्रो भएन भने त्यो काम लाग्दैन । निश्चितरुपमा विगतमा हाम्रा मधेशका दलहरु पटक–पटक विभिन्न लिखित सम्झौताहरु गर्दै सरकारमा गए, तर समस्या समाधान भएन । त्यसकारण हामी लिखित सम्झौतामा विश्वास गर्दैनौं । किनभने विगतमा लिखित सम्झौता गर्ने र गराउने त्यसप्रति इमान्दार देखिएन । हामीले लिखित वा मौखिक सम्झौताभन्दा पनि काम गर्ने वातावरण खोज्छौं । विश्वसनीय आधारलाई मान्छौं ।
० त्यो विश्वसनीय आधार भनेको के हो ?
— हामीले इमान्दारी प्रतिबद्धता चाहेका छौं । विगतमा हाम्रा मधेशी दलका नेताहरु लिखित सम्झौता गरेर सरकारमा त जानुभयो । तर सरकारमा गइसकेपछि ती सम्झौता कार्यान्वयन गराउन कतिको इमान्दार प्रयास भयो त्यो मुख्य कुरा हो । जनतालाई झुक्याउनका लागि सम्झौता गरेर सरकारमा जाने र त्यसलाई कार्यान्वयन कुनै पहल नै गर्ने देखिएको छ । तपाइँसँग गारिएको सम्झौता के कारणले पूरा गराउन सक्नुभएन, ती कारणहरु जनताबीच सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारमा रहुन्जेल केही नबोल्ने तर सरकारबाट बाहिर आउने बित्तिकै क्रान्तिकारी भाषण गरेर हुँदेन । जनता अब सचेत भइसकेका छन् ।
० मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टी चौथो नम्बरमा छ तर सरकार नेतृत्वको दाबी गरिरहनुभएको छ । यो कतिको तर्कसंगत हो ?
— मधेश प्रदेशमा हामी चौथो दल भएपनि निर्णायक अवस्थामा छौं । जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशमा जुन गठबन्धनलाई समर्थन गर्छ, उसको सरकार बन्छ । मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने हामीले मतादेश पनि पाएका छौं । किनभने अहिले जुन ठूला दलहरु भएका छन्, ती सबैले गठबन्धन गरेका थिए, तर जनमत पार्टी एक्लैले चौथो दलको रुपमा उपस्थिति जनायो । ती दलहरुले अन्य प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व गर्छन् । त्यसैले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीलाई दिनुपर्छ । हामीसँग एजेण्डा, भिजन र रोडम्याप छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया