० जनमत पार्टीले जनमत संग्रह गर्न लागेको घोषणा गरेको छ, कस्तो जनमत संग्रह ?

— नेपालका दलहरुमध्ये ‘राइट टु रिकल’ र ‘राइट टु रिजेक्ट’ को अभ्यास गर्ने जनमत पार्टी मात्रै हो । राइट टु रिकल भनेको कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई जनताले चुनेर पठायो, तर उहाँले राम्रो काम गर्न सक्नुभएन, जनताको चाहनाअनुरुप काम गर्न सक्नुभएन भने हामी पाँच वर्ष कुर्ने होइन । कुनै पनि जनप्रतिनिधिले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सक्नुभएन भने उहाँलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान जनमत पार्टीले अपनाएको छ । जनमत पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले कस्तो काम गर्नुभयो, त्यहाँका जनता सन्तुष्ट छन् कि छैनन्, उहाँले गरिरहेको काम कस्तो छ, यही पुनर्मूल्यांकनको सवालमा जनमत संग्रह गर्न लागेका हौं । ती जनप्रतिनिधिको पक्षमा मत आयो भने ठिकै हो, होइन भने पार्टीले पुनर्विचार गर्छ । यो भनेको हामीले राइट टु रिकलको अभ्यास सुरु गरेका छौं ।

० तपाइँहरुले गर्न लाग्नुभएको जनमत संग्रहमा को–को सहभागी हुन पाउनेछन् ?

— पहिलो चरणमा अभ्यास गर्दा हाम्रै पार्टीका सम्बन्धित स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताहरु सहभागी हुनेछन् । यसको कारण के होा भने राइट टु रिकललाई नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको छैन । यो व्यवस्था भनेको हाम्रो पार्टीको विधानमा मात्रै छ । त्यसैले हामी आफ्नोा पार्टीभित्र आन्तरिक अभ्यास गर्न लागेका हौं ।

० तपाइँको पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रमलाई जनमत संग्रह कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ?

— जितेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई सम्बन्धित पालिकाका नेता कार्यकर्ताले पनि त मत दिएका हुन्छन् । नेपालको संविधानमा यो व्यवस्था नरहेकोले हामीले पार्टीभित्रै अभ्यास सुरु गर्न लागेका हौं । भोलिका दिनमा हामी व्यवस्थित गरेर जान्छौ्र ।

० यो जनमत संग्रहबाट यदि कुनै जनप्रतिनिधिको पक्षमा मत देखिएन भने तपाइँहरु फिर्ता बोलाउनु हुन्छ ?

— यसका दुई–तीन वटा चरणहरु हुनसक्छ । पहिला उहाँको कार्यको मूल्यांकन हुनेछ । त्यो आधारमा कतिपयलाई सुझाव दिने, कतिपयलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय हुनेछ । यो विषयमा केही कानूनी जटिलताहरु छन् । पार्टीको चुनाव चिन्हबाट जितेका छन् भने पार्टीले उसलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो धारणा छ । कतिपयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टीले कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने कुराहरु पनि गरिरहेका छन् । तर, हाम्रो धारणा के छ भने जो कोही पार्टीको चुनाव चिन्ह र नामबाट चुनाव जितेका छन् भने उसले राम्रो काम गर्न सकेन भने उसलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यहीं पक्षमा हामी छौं ।

० स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक वर्ष पूुरा भएको छ । जनमत पार्टीबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरुको काम गराइ कस्तो पाउनुभएको छ ?

— धेरै ठाउँमा हामी सन्तोषजनक अवस्था नै दोखिरहेका छौं । कतिपय ठाउँमा उहाँहरुको पहिलो कार्यकाल, त्यसमा पनि यो बीचमा विभिन्न चुनावहरु भयो । कतिपय ठाउँमा नयाँ जनप्रतिनिधि भएकोले काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नमै समय बित्यो । त्यसैले कतिपय ठाउँमा अपेक्षाकृत काम गरेका छन् । केही ठाउँमा प्राविधिक र प्रशासनिक कठिानाइका कारण काम गर्न नसकेको हामीले बुझेका छौं । तर, समग्रमा अहिलेसम्म हेर्दा हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु राम्रै गारेका छन् ।

० निर्वाचित भएको एक वर्षमै जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने किन लाग्यो ?

— हामीले जनमत संग्रहलाई चुनावी एजेण्डा पनि बनाएका थियौं । हाम्रा मूलभूत १० वटा एजेण्डाहरुमध्ये जनमत संग्रह महत्वपूर्ण हो । एक वर्ष भनेको एक कार्याकाल भयो । एक वर्षको बजेट उहाँहरुले चलाउनुभयो । त्यसैले एक वर्षभित्र उहाँले राम्रो काम गर्न सक्नुभएन भने बाँकी चार वर्ष कुरेर बस्यौं भने अन्य दल र जनमत पार्टीबीच कुनै भिन्नता नै हुँदैन ।

० तपाइँहरुले मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उपचुनावपछि मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुँदैछ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियोा । तर, त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन नि ?

— यो सवालमा हामीसँग जुन सहमति भएको थियो, त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरेका थियौं । पछि त्यो गठबन्धन परिवर्तन भयो । त्यतिबेला जसपा रा जनमतले आधा–आधा कार्यकाल मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । उहाँहरुले त्यो सहमति उल्लंघन गर्नुभयो । यो विषयमा अहिलेसम्म हामीलाई आधिकारिकरुपमा कुनै ठोस जानकारी दिइएको छैन । यी सवालमा हामीसँग कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन । त्यसकारणले हामी उहाँहरुको कदमको प्रतिक्षा गरिरहेका छौं । उहाँहरुले कस्ता प्राक्रिया अपनाउनुहुन्छ, कुन तरिकाले अगाडिा बढ्नुहुन्छ । उहाँहरुको कदम हेरेपछि हामीले आफ्नो निर्णय गर्छौं ।

० तपाइँहरु जसपा नेतृत्वको सरकारमा पनि बस्ने र त्यहीं पार्टी र नेताहरुको विरोधमा वक्तव्यबाजी दिने गर्नुभएको छ । तपाइँहरु गठबन्धनको सिद्धान्त विपरीत क्रियाकलाप गर्नुभएको छ भन्ने आरोप जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लगाउनुभएको छ नि ?

— सबभन्दा पहिले त जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई गठबन्धन भनेको के हो, गठबन्धन कस्तो अवस्थामा निर्माण हुन्छ, गठबन्धनको उद्देश्य के हुन्छ भन्ने कुराको किताब पढ्न सुझाव दिन्छु । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सवालमा मात्रै यो गठबन्धन बनेको हो । हामीले प्रि–इलेक्सन अलाइन्स गरेको होइन । चुनाव अगाडि उपेन्द्र यादव एमालेसँग जानुभयो, चुनावपछि भागेर शेरबहादुर देउवाको गठबन्धनमा आउनुभयो । जसपा त जहाँ पनि झुण्डिने गरिरहेको छ । मधेश प्रदेशको सवालमा जसपाको एक्लै बहुमत त होइन । जसपालाई मुख्यमन्त्री बनाउने त जनमत पार्टीले हो । अब यो सवालमा उपेन्द्र यादवले हामीलाई गठबन्धनको नैतिकता सिकाउने, हामीलाई सरकारमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने धाकधम्की देखाउने ? यो उपेन्द्र यादवको राजनीतिक अपरिपक्कता हो । जनमत पार्टी एक्लै चुनाव लड्न र जित्न हैसियत राख्छ । उपेन्द्रजी जस्तो पाँच दल, सात दल, १० दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने दयनीय अवस्था जनमत पार्टीको आएको छ । प्रदेश सरकारको सवालमा जुन सहमति भएको थियो त्यो उहाँहरुले कार्यान्वयन गर्नुभयो भने उहाँहरुको नैतिकता, होइन भने उपेन्द्रजी बेइमान हो भन्ने कुरा सबै बुझेकै छन् ।

० मधेश प्रदेश सरकारमा जनमतबाट कृषिमन्त्री खोसिएको छ । तपाइँको एउटा मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाइएको छ । यसप्रति जनमत पार्टीको प्रतिक्रिया के छ ?

— एकलौटीरुपमा जसपाले मधेश सरकारमा गरिरहेको छ । यसबारे कुनै छलफल भएको छैन । यो गलत कुरा हो । प्रदेशमा छलफल गरेर हामी मधेश सरकारमा सहभागी भएका थिएनौं, केन्द्रमा गठबन्धन भएको थियो, त्यो आधारमा हामी मधेश सरकारमा सहभागी भएका थियौं । अहिले हामी केन्द्रको छलफलमा छौं । अहिले बजेट अधिवेशन पनि चलिरहेको छ । त्यसैले यस विषयमा अहिले कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । अब केन्द्रमा छलफल भएर कुनै निर्णयमा पुग्छौं ।

० अब तपाइँहरु अन्य कुनै मन्त्रालय लिने कि सरकारबाट हट्ने ?

— सन्तुलन मिलाउन एक मात्रै ठाउँ हुँदैन, अन्य ठाउँहरु पनि हुन्छन् । हाम्रो व्यवस्थापन अन्य कुन ठाउँमा गरिने छ, सोही आधारमा हामी कुनै निष्कर्षमा पुग्छौं । तत्काल जनमत पार्टी मधेश सरकारबाट हट्ने कुरा छैन ।